काठमाडौँ– सरकारले निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने प्रणालीको औपचारिक सुरुआत गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार उक्त व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्धमासिक तलब वितरण प्रणालीको शुभारम्भ गरे।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत कम्प्युटराइज्ड गभरमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) प्रयोग गरी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रणाली सुरु गरिएको हो।

योसँगै अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलब प्राप्त गरेका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो व्यवस्थाले बजारमा तरलता बढाउँदै उपभोग र मागलाई सशक्त बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार हाल संघीय निजामती कर्मचारीमा सीमित यो व्यवस्था क्रमशः सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गरिनेछ। उनले निर्णयपछि छोटो अवधिमै प्राविधिक तयारी पूरा गरेको भन्दै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई धन्यवाद दिए।

कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले प्रणाली विस्तारका लागि कार्यालय पूर्ण रूपमा तयार रहेको जानकारी दिँदै प्रदेश तथा अन्य सरकारी सेवामा पनि क्रमिक रूपमा लागू गरिने बताए।

उनका अनुसार हालको प्रणालीमार्फत आवश्यकताअनुसार १५ दिन वा मासिक रूपमा तलब भुक्तानी गर्न सकिन्छ। अर्धमासिक तलब वितरणले बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीको नगद प्रवाह सुधार हुने तथा सेवा क्षेत्र र डिजिटल अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यहि वैशाख ४ गते अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले १५ दिनमै तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए।