काठमाडौँ- सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा नेपाल-संयुक्त राष्ट्रसंघ सहकार्य, युवा सहभागिता, शिक्षा, लैंगिक समानता, कूटनीति तथा जलवायु परिवर्तनका समसामयिक विषयमा विस्तृत छलफल भएको छ।

भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले आवासीय संयोजक याहियालाई स्वागत गर्दै नेपाल सरकार र संघीय संसद संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य र समन्वयका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले पछिल्लो आम निर्वाचनपश्चात गठन भएको प्रतिनिधि सभामा युवाहरूको उल्लेखनीय सहभागिता भएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको ऐतिहासिक उपलब्धि बताए। उनले समावेशी लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि महिला सहभागिता वृद्धि अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ बनाउँदै महिला-पुरुष ५०/५० प्रतिनिधित्वतर्फ उन्मुख हुने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा सभामुख अर्यालले नेपाल न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भए तापनि यसको प्रत्यक्ष र गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गरे।

उक्त अवसरमा आवासीय संयोजक याहियाले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव तथा नेपालस्थित यूएन टिमको तर्फबाट सभामुख अर्याललाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिको प्रशंसा गरिन्। उनले संक्रमणकालीन अवस्थाबाट सफलतापूर्वक बाहिरिँदै निर्वाचन सम्पन्न गरी युवामुखी संसद् गठन गर्नु नेपालका लागि मात्र नभई विश्वका लागि पनि उदाहरणीय उपलब्धि भएको उल्लेख गरिन्।

‘धेरै मुलुकहरूमा जेन-जी पुस्ताको आन्दोलन देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब संसद वा सरकारमा देखिँदैन,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा भने युवाहरूको सहभागिता संस्थागत रूपमा स्थापित भएको छ, जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’

उनले नेपालमा लैंगिक समानता, समावेशिता तथा युवा सहभागितामा देखिएको प्रगति सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले कानुन निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, सहकार्य तथा ज्ञान आदानप्रदानमार्फत निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा आवासीय संयोजक याहियाले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या, शैक्षिक गुणस्तर र उच्च ड्रपआउट दरलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै मानव पूँजी विकासमा थप लगानी र सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। उनले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना अभियानमा महत्त्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै यूएन तथा युनेस्को अन्तर्गतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू नेपालको हितमा उपयोगी हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरिन्। ती महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर तथा अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्न पनि उनले सुझाव दिइन्।

जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हिमाली क्षेत्रको भ्रमण अनुभव साझा गर्दै उनले हिमाल तथा हिमताल तीव्र रूपमा पग्लिरहेको अवस्थालाई ‘नाटकीय र चिन्ताजनक’ बताए। साथै जलवायु परिवर्तनले रैथाने कृषि प्रणाली, सांस्कृतिक सम्पदा तथा आदिवासी जनसमुदायमा पारेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।