दाङ\लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको सेवासुविधा थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।बुटवलबाट सरेर स्थायी राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजधानी स्थानान्तरणमा सहयोग पुग्ने गरी कर्मचारीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई ४ वर्गमा विभाजन गरेर आवास सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला कानुन तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए । श्रेणीविहीन कर्मचारीलाई ३ हजार ५००, चौथो, सहायक पाँचौं र अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई ६ हजार रुपैयाँ मासिक आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । जसले गर्दा राज्यलाई व्ययभार बढ्ने देखिएको छ ।

प्रदेशका १३ वटा मन्त्रालय र प्रदेश योजना आयोगमा ३३७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । बुधवार प्रदेश प्रमुखले देउखुरीमा झण्डोत्तोलन गरी प्रदेशको राजधानीमा औपचारिक काम थालनीको शुरूआत गरेका थिए । 

स्थायी राजधानीको शुभारम्भसँगै मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का कामकाजहरू राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट सञ्चालन भएका छन् । प्रदेश सरकारका मुख्य सचिव डा. दीपक काफ्लेले मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय पालन गर्नु कर्मचारीको दायित्व भएकाले खटाइएको ठाउँबाट सेवा प्रवाहमा लाग्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए ।

प्रदेश सभाले पनि नवनिर्वाचित सांसदको शपथ देउखुरीमै गर्ने सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको छ ।