जनआन्दोलन– २ चर्कंदै गएपछि यसलाई दबाउन दरबारले सेना परिचालनका लागि भारतको ग्रिन सिग्नल खोजेको थियो। भारतले दरबारको यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेको थियो।

२०६३ वैशाख ९ गते आन्दोलनकारीहरुले राजाको अघिल्लो दिनको घोषणा अस्वीकार गर्दै दरबारतिर निशाना साँधेपछि आन्दोलन दबाउन सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरी दरबारले भारतको सहमति खोजेको थियो।

वैशाख ९ गते साँझ तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा र परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले भारतीय राजदूत शिवशंकर मुखर्जीलाई टेलिफोन गरी दरबारको मनसाय बताएका थिए। स्रोतका अनुसार थापा र पाण्डेले लगभग एकै समयमा मुखर्जी निवासको ल्यान्डलाइन र मोबाइलमा फोन गरेका थिए।

राजदूत मुखर्जीले थापा र पाण्डेमार्फत आएको दरबारको यो प्रस्ताव सोझै अस्वीकार गरेका थिए। थापा र पाण्डेलाई मुखर्जीले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘सेना परिचालन गम्भीर गल्ती र दुर्घटना हुनेछ।’

मुखर्जीले नयाँ दिल्लीबाट सेतोपाटीसँग फोनमा कुरा गर्दै थापा र पाण्डेसँग वैशाख ९ गते साँझ आफ्नो कुराकानी भएको पुष्टि गरे। तर, फोनमा के कुरा भएको थियो भन्ने बताउन नमिल्ने जानकारी उनले दिए।  

जनआन्दोलन चर्कंदै गएपछि वैशाख ८ गते राजाले आन्दोलन अन्त्य गरी सात दललाई सरकारको नेतृत्व लिन आह्वान गरेका थिए जसलाई भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तत्कालै स्वागत गरेको थियो। राजाको आह्वानको विरोध गर्दै आन्दोलनकारी भोलिपल्ट वैशाख ९ गते झन ठूलो विरोधमा उत्रिएपछि सात राजनीतिक दलले आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए।

वैशाख ९ गते कफ्र्यू अवज्ञा गर्दै रिङरोडका विभिन्न स्थानबाट सहरभित्र छिरेको प्रदर्शन दरबारतिर सोझिएपछि सेनाले दरबार जाने मुख्य चोकहरूमा बख्तरबन्द गाडीहरुसहित आन्दोलनकारीलाई रोकेको थियो।

भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमतिमा आफूले चालेको वैशाख ८ को कदम आन्दोलनकारी तथा दलहरुबाट अस्वीकृत भएपछि दरबारले सेना परिचालनका लागि भारतको सहमति पाउने आशा गरेको थियो। जबकि भारत कुनै पनि हालतमा सेना परिचालन गर्नु नहुनेमा स्पष्ट थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूतका रुपमा कांग्रेस आइका नेता करण सिंह र विदेश सचिव श्यामशरणले वैशाख ८ गतेको कदमअघि नेपाल आएर राजा र दलहरूसँग भेटेका थिए।

मुखर्जीले वैशाख ९ गते थापा र पाण्डेलाई फोनमै भनेका थिए, ‘सेना परिचालन दरबार र नेपालका लागि अत्यन्त नराम्रो कदम हुनेछ।’ स्रोतका अनुसार उनले थपे, ‘यो नेपाल–भारत सम्बन्धका लागि त खराब हुनेछ नै, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यसले नेपाललाई ठूलो हानि पुर्याउनेछ।’

उनले आफ्नो मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतका तर्फबाट यस्तो कुनै कदम नचाल्नसमेत तत्कालीन प्रधानसेनापति र परराष्ट्रमन्त्रीलाई सचेत गराएका थिए।

वैशाख १० गते मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी गिरीले राजदूत मुखर्जीलाई भेट्न चाहे पनि मुखर्जीले स्वीकार गरेनन्। त्यही दिन राजा ज्ञानेन्द्रले राजदूत मुखर्जीलाई राजदरबारमै डाकेर आफू दलहरुको जुनसुकै प्रस्ताव मान्न तयार रहेको जानकारी गराएका थिए। वैशाख ११ गते दलहरुको प्रस्तावबमोजिम राजाले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरेका थिए।