सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाइ सरकारले १५ व्यवसायी तथा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न कार्यालयका सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार कम्पनीलाई दुई वर्ष र एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाइएको छ ।

खरिद कार्यालयको सोमवार बसेको बैठकले मङ्गलवार ९आज० देखि लागू हुने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसका आधारमा पूजा ट्रेडिङ एण्ड अर्डर सप्लायर्स हेटौँडा तथा डिएमएस बुट इण्डष्ट्रिज बूढानीलकण्ठ, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सिफारिसमा सैलुङ इन्टरप्राइजेज र मुक्तिनाथ कृषि सामग्री कम्पनीलाई दुईरदुई वर्षका लागि कालोसूचीमा सिफारिस गरिएको हो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले सिफारिस गरेका दुई कम्पनीले तोकिएका समयमा रासायनिक मलको ढुवानी गर्न नसकेपछि कम्पनीले धरौटी रकम जफत गरेर कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस्तै फ्रेण्ड्स अर्बिट कन्स्ट्रक्सन सर्भिसेज प्रालि कन्काई झापा, हिमालय कन्स्ट्रक्सन प्रालि सङ्खुवासभा, सन्देश सौगात ट्रेड एण्ड सप्लायर्स विराटनगर, चुन फार्मेसी पोखरा, गुरा निर्माण सेवा जुम्ला, अम्बा स्टोर धरान, नीरज स्टिल फर्निचर उद्योग लहानलगायत एघार कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ को उपदफा ९१० बमोजिम मङ्सिर १६ गतेदेखि लागू हुने गरी एक वर्षको अवधिसम्म कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म ९कालोसूचीमा राखिएको समयसम्म० सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् । कालोसूचीमा राख्नुभन्दा अगाडि सम्झौता भएका कार्य भने निरन्तरता हुने कार्यालयले जनाएको छ