काठमाडौँ । लकडाउन अर्थात् ताल्चा लगाउने काम । कुनै पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइपरेको खण्डमा त्यो परिस्थितिबाट बच्नका लागि अपनाइने सजिलो उपाय । यो अवधिमा अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै सेवाहरू तोकिएको समयका लागि बन्द गरिन्छ ।

यसको चाबी सरकारसँग मात्र हुन्छ अरू कोहीसँग हुँदैन । यदि कसैले चाबी नभएर ताल्चा नै फुटाउने हिम्मत गर्न खोज्यो भने उसका लागि लकडाउन नै बढी हानिकारक बन्ने छ । त्यसैले यो प्रक्रिया सरकारदेखि सर्वसाधारण जनताका लागि पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

अहिले विश्वमा त्यही महामारी छाइरहेको छ जसले लकडाउनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाट सजिलै बाँच्ने माध्यम बनेको छ यो । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि अहिलेसम्म कुनै पनि देशले औषधि आविष्कार गर्न सकिरहेका छैनन् । यसका लागि औषधि बन्ने गरेको छ त्यही लकडाउन ।

अहिले विश्वका प्राय देशहरूले यसलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । यसले भाइरस फैलावटको दायरालाई पनि रोकेको छ । त्यसैले भाइरसको रोकथामका लागि यो बढी प्रभावकारी मानिएको छ ।

नेपालका लागि पनि यो त्यत्तिकै प्रभावकारी भएको छ । हाल नेपालमा यसको समयावधि करिब डेढ महिना भैसकेको छ । यो अवधिमा भाइरस फैलावटको नियन्त्रणका लागि यसले प्रभावकारी भूमिका खेलेको छ । अहिलेको लागि यसको विकल्प पनि छैन ।

जनताका लागि यो समय निकै नै तनावपूर्ण रहयो । कसैले यसका लागि आफ्नो भएको रोजगारी गुमाए, कसैले भोकमरी खेप्नुपर्‍यो, कोही कोशौ हिँडेरै आफ्नो घर पुगे त्यो पनि पटपटी फुटेका खाली खुट्टामा । यो लकडाउन जनताका लागि त्यति लाभदायी भएन । समस्याका चाङ खडा गरिदियो यसले जनतालाई । त्यति होइन जनताका लागि यो भाइरसभन्दा बढी हानिकारक साबित भैदियो । बरु भाइरसको सामना गर्न यति समस्या हुने थिएन होला भन्ने सोचाइमा पुग्न थाले उनीहरू । यस्तो विपत्तिका बेला समस्यामा परेकालाई सरकारले राहत वितरण गर्ने प्रयास त गर्‍यो तर त्यो राहतले जनतालाई खासै समेट्न सकेन ।

सरकारले ८० करोडको राहत वितरण गरिसकेको अफवाह फैलाइसकेपछि जनतामा झन् राहतको अनुभूति होइन सरकारको त्यो कुरा फगत झुटो लाग्न थाल्यो । कुनै पनि देशको सरकारले आफ्ना जनताका लागि विषम परिस्थितिमा पनि अत्यावश्यक सेवाहरू प्रवाह गर्नुपर्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यस्तो विरलै देखियो ।

बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ । सरकारले यसलाई सहज तरिकाले परिपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ यद्यपि सरकारले सोचेअनुसारको परिपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । बजारमा सामानको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा जनता भोक भोकै बस्न बाध्य हुनेछन् ।

सरकारका लागि लकडाउन गरिखाने बाटो बन्न सक्ला तर सर्वसाधारण जनताका लागि यो त्यति लाभदायी हुने छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको जनतालाई सहज रूपमा परिपूर्ति गर्न सकिएको खण्डमा मात्रै यो जनताका लागि प्रभावकारी बन्न सक्छ । बजारमा कतिपय व्यापारीहरूले यसको मौका मिलाएर सर्वसाधारण ठग्ने गरेको पनि पाइएको छ ।

त्यस्ता व्यापारीहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याएर कारबाही गरिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले जनतालाई सकेसम्म सेवा प्रवाहमा ढुक्कका साथ बस्न सक्ने वातावरणको तय गरिदिनुपर्छ । लकडाउन मात्रै थपेको थप्यै गर्ने तर जनतालाई उचित सेवा प्रवाह गर्न सकिएन भने यसले झन् महामारी निम्त्याउने छ । त्यसैले जनताका लागि सरकार यो समयमा २४ सै घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ ।