काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएको छ ।

चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । यसअघि सरकारले वैशाख ८ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पठाएसँगै सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्न सक्ने सक्छिन् ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता निम्तने भन्दै स्वयम् सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यहरुले यसलाई फिर्ता लिन माग गरेका थिए ।

ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास भएको थियो तर, समाजवादी र राजपा मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको छ । विहीबार साँझ वामदेव गौतम निवासमा ६ जना सचिवालय सदस्यहरुले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन दबाव दिने निर्णय लिएका थिए ।