काठमाडाैं । विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणको जोखिम कम नभएसम्म अनलाइनमार्फत विद्युत् महशुल भुक्तानी गर्न सरकारले अपिल गरेको छ ।

महशुल काउन्टरमा हुने भीडभाडका कारण संक्रमणको जोखिम उच्च हुने भएकाले अनलाइनबाटै महशुल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन लागिएको हो ।

इन्टरनेटको सहज आपूर्ति अभावमा ग्राहकले समयमै महशुल भुक्तानी गर्न नसके जरिवाना नलाग्ने र लाइन नकाटिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री पुनको अध्यक्षतामा सोमवार बसेको बैठकले जरिवाना नलाग्ने निर्णय गरेको हो । ‘महशुल काउन्टरमा भीडभाड हुने भएकाले कोभिड–१९ को संक्रमण उच्च हुने ठानेर अनलाइन प्रणालीमार्फत महशुल भुक्तानी गर्न आमग्राहक महानुभावहरूमा अपिल गर्दछु,’ मन्त्री पुनले भने, ‘इन्टरनेटको उपलब्धता नभएको वा अन्य कारणले महशुल भुक्तानी गर्न नसक्ने ग्राहकको सेवा अवरुद्ध गरिने छैन र जरिवाना लिइने छैन ।’

प्राधिकरणका कर्मचारी आइसोलेसनमा

बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बिदा नदिने पनि निर्णय गरेको छ । बिहान र बेलुका अनिवार्य हाजिरीको व्यवस्था गर्न प्राधिकरणका सबै उत्पादन र वितरण केन्द्रका कार्यालय प्रमुखलाई निर्देशन जारी गरिएको छ । सरकारले विद्युत्लाई अत्यावश्यक सेवामा राखेकाले कर्मचारीलाई बिदा नदिने निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अति संवेदनशील मानिने नो लाइट र भार सम्प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) का कर्मचारीलाई संक्रमणको जोखिम कायम रहने अवधिसम्म कार्यालयमा आइसोलेसनमा राखिने भएको छ । ती काममा सीमित कर्मचारी मात्र भएकाले उनीहरूलाई संक्रमण भए सेवा नै अवरुद्ध हुने सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरेर त्यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री पुनले बताए ।

‘नो लाइट र एलडीसीमा सीमित प्राविधिकका भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ मन्त्री पुनले भने, ‘ती कर्मचारी कार्यालय आउजाउ गर्दा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा पुग्न सक्ने भएकाले कार्यालयमै आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

मन्त्री पुनकै उपस्थितिमा सोमवारै मन्त्रालयका ३ वटै सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख तथा कम्पनीका प्रमुखको बैठकले मन्त्रिपरिषद् र कोरोना नियन्त्रणका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको बैठकको निर्णय र निर्देशनअनुसार अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमै राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले जल तथा मौसम विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रवाह गर्दै आएका सेवामा कटौती नगर्ने तथा जलविद्युत् र सिँचाइका निर्माणाधीन आयोजनाका काम नरोक्ने निर्णय समेत गरेको छ ।