काठमाडौँ । सरकारले राजस्व चुहावट गर्ने व्यवसायी र निकायलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगोबमोजिम शतप्रतिशत जरिवाना गर्ने कानुन ल्याएको छ । नयाँ कानुनमा सजाय बढाइए पनि जरिवाना कम गरिएको छ। यसअघि बिगोको २ सय प्रतिशत जरिवाना गर्ने व्यवस्था थियो।

व्यवसायीहरूले कैद सजाय र जरिवानाले मात्र राजस्व वृद्धि नहुने भन्दै सजाय कम गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राजपत्रमा प्रकाशन भएको कानुनमा माल वस्तुको जफत, कैद सजाय र जरिवानालाई प्राथमिकता दिइएको छ। डेढ साताअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको नयाँ विधेयकअनुसार १ करोडसम्मको बिगोमा १ देखि ६ महिना कैद हुनेछ।

१ करोडदेखि ५ करोडसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्ष र ५ करोडदेखि १० करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ । १० करोडभन्दा माथिको बिगोमा पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। नयाँ कानुनमा राजस्व चुहावटको मुद्दा दुई तहको अदालतमा मात्र चल्नेछ ।

चुहावट प्रमाणित भए सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने, व्यवसायीलाई सार्वजनिक खरिदमा रोक लगाउने, कर्मचारीका आफन्तले सुराकी खर्च नपाउने, व्यवसायीको धरौटी रकममा ब्याज दिने, चालकलाई कैद र ढुवानीका साधनलाई जरिवाना गर्ने जस्ता नयाँ प्रावधान छन्। अब भने ५० लाखभन्दा कम बिगोका बाहेक चुहावटका सबै मुद्दा अदालत लैजानुपर्छ ।

चुहावटमा संलग्नता नदेखिए मालवाहक गाडीका मालिकलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले ५० लाखसम्मको राजस्व चुहावट भएको देखिए मुद्दा नचलाई आयकर, मूल्य अभिवद्धिकर, भन्सार, अन्तःशुल्क वा अन्य कर वा गैर कर निर्धारण गरी असुल गर्न सम्बन्धित संस्था वा निकायमा लेखिपठाउन सक्नेछ । त्यसअनुसार सम्बन्धित निकायले राजस्व निर्धारण गरी त्यसको जानकारी विभागलाई दिनुपर्नेछ । तर विभागले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ। इमानदार व्यवसायी र मजदुलाई सहज हुने कानुन बनेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीको दाबी छ।

प्रमाण नै फेला परेको अवस्थाबाहेक मालवाहक सवारी साधनका मालिक र मजदुरलाई मुद्दा नचलाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ५० लाखभन्दा कम बिगोको कसरमा सामान्यतया मुद्दा चलाइनेछैन । ‘यसअघि २५ लाखको लिमिट रहेकामा नयाँ कानुनमा ५० लाख बनाएर व्यवसायीलाई सहज बनाएका छौँ,’ उनले भने । तर बिगो र जरिवानाबापतको रकम भने तिर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७४ फागुनदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याएपछि यो विधेयक पहिलो पटक ल्याइएको हो। यसअघि विभाग अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानले व्यवसायीलाई प्रोत्साहनभन्दा पनि कडाइका नाममा बढी हतोत्साहित गराउने भन्दै अर्थ समितिका सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्रीद्वय ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र सुरेन्द्र पाण्डेले कैद सजाय घटाउन माग राखेका थिए ।

विधेयकमाथि समितिमा भएको त्यति बेलाको छलफलमा उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीलाई कैद सजायभन्दा पनि जरिवाना बढाउँदा उचित हुने तर्क राखेका थिए । उनीहरूको भनाइ थियो, ‘उद्योगी र व्यवसायीलाई हत्कडी लगाएर लगानी आकर्षण र आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन ।। ऐनमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी सबै मुद्दा उच्च र सर्वोच्च अदालतमा मात्र दायर हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल जिल्ला अदालतमा रहेका चुहावटका सबै मुद्दा, प्रतिवेदन र मिसिल स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् । हाल राजस्व चुहावटसम्बन्धी १ सय ६० थान मुद्दा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मैनालीले बताए । यी सबै मुद्दा स्वतः उच्च अदालतमा सर्नेछन् । कानुनी प्रक्रियालाई छोटो बनाउन दुई तहको अदालतमा मात्र मुद्दा अभियोजन गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

चुहावटका सबै मुद्दा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत दायर गरिनेछ । ०७४ फागुनअघि भन्सार ऐनमा उल्लेख गरिएको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी प्रावधान प्रयोग गरेर राजस्व छलीका घटनाको अनुसन्धान र जरिवाना गर्ने दुवै अधिकार अर्थमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अनुसन्धान विभागलाई दिइएको थियो। राजस्व विभागलाई यस्ता मुद्दा अदालतमा लैजाने वा आफै निर्णय गर्ने दुवै अधिकार सुरक्षित थियो। विधेयकले प्रदेश वा स्थानीय तहको राजस्व चुहावट कसुरको अनुसन्धान तथा तोकिकात गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनअनुसार हुने प्रावधान राखिएको छ ।

प्रदेश तहबाटै अनुसन्धान निकाय गठन गर्ने अधिकारसहितको कानुन पहिलो पटक ल्याइएको हो । यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सहज हुने सरकारको दाबी छ । हाल स्थानीय तहमा भएको राजस्व चुहावटसम्बन्धी घटनालाई कानुनी दायरामा ल्याउन कठिन छ । प्रदेश राजस्व चुहावटसम्बन्धी कानुन नबन्दासम्म भने प्रदेश र स्थानीयको चुहावट समस्या राजस्व अनुसन्धान विभागले नै हेर्नेछ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीका परिवारले सुराकीबापतको भत्ता नपाउने भएका छन् ।

राजस्व चुहावट एवं चोरी निकासी र पैठारीसम्बन्धी कसुर गरेको सूचना दिने त्यस्ता व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने कानुन खारेज गरिएको छ। निजामती वा फौजीको परिवारका सदस्यले सुराकी गर्न पाउने तर त्यसबापतको पुरस्कार रकम नपाउने प्रावधान राखिएको छ। सुराकी कसले गर्न पाउने कसले नपाउने भन्ने नखुल्दा कर्मचारीले आफन्त र परिवारका सदस्यको नाममा यस्तो पुरस्कार रकम लिने गरेको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो । खास गरी प्रहरी र राजस्व समूहमा कार्यरत विभागीय वा कार्यालय प्रमुखले परिवारका सदस्यलाई सूराकी बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको विवादास्पद घटना सार्वजनिक हुँदै आएका थिए। निकासी-पैठारी नियन्त्रण र अनुसन्धानमा जोखिम मोलेर प्रशंसनीय काम गर्ने कर्मचारीलाई दिइँदै आएको पुरस्कारको रकम भने दोब्बर बनाइएको छ। यस्ता कर्मचारीलाई १० लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि असुल भएको बिगोको ५ प्रतिशत वा ५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ सोही रकम दिने, व्यवस्था थियो। सर्वसाधारणले गर्ने सुकारीबापत दिइँदै आएको पुरस्कार रकममा सीमा निर्धारण गरिएको छ । असल भएको बिगोअन्तर्गत सुन, चाँदी र जवाहरातको हकमा १० प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम सुराकीलाई उपलब्ध गराइनेछ। अन्य माल वस्तुको हकमा २० प्रतिशत वा २५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही रकम उपलब्ध गराइनेछ । यसअघिको कानुनमा बिगोबमोजिम संकलित रकमको १५ प्रतिशत वा १५ लाखमध्ये जुन घटी हुन्छ, सोही उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । बरामद माल वस्तुको लिलामबाट आएको रकममा व्यवसायीले व्याज पाउने भएका छन्। अदालतमा रहेको मुद्दा व्यवसायीको पक्षमा फैसला भएमा लिलामबाट आएकोमध्ये अदालतले फिर्ता दिने निर्णय गरेको रकमको १० प्रतिशत ब्याज दिने प्रावधान छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।