राकी संसद्‌ले अमेरिकी सेनालाई देश छोड्न भनेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले इराकविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाइदिने धम्की दिएका छन्।

“हाम्रो निकै महँगो हवाई अखडा त्यहाँ छ। त्यो बनाउन अर्बौँ डलर लाग्यो। हामीलाई त्यो रकम नतिरेसम्म हामी [इराक] छोड्दैनौँ,” उनले संवाददाताहरूसँग भने।

अमेरिकाले गत हप्ता एकजना वरिष्ठ इरानी सैन्य नेता कासिम सुलेमानीलाई बग्दादमा मारिदिएपछि मध्यपूर्वमा तनाव चुलिएको छ।

इरानले आफ्नो प्रभावशाली सैन्य नेताको हत्याको बदला लिने उद्घोष गरेको छ।

बयसट्ठी वर्षीय सुलेमानीको नेतृत्वमा मध्यपूर्वमा इरानी सैन्य गतिविधि सञ्चालित थियो। तर अमेरिकाले उनलाई आतङ्ककारी मानेको थियो।

उनको पार्थिव शरीर इराकबाट स्वदेश लगिएको छ। सोमवार बिहान हजारौँ मानिसहरू तेहरानमा उनको शवयात्रामा सहभागी भए।

सुलेमानी इरानको इस्लामिक रेभलूशनरी गार्ड्स कोर (आईआरजीसी) अन्तर्गत रहेको विशेष सैन्य बल ‘कूड्स फोर्स’का प्रमुख थिए। उनका उत्तराधिकारीले अमेरिकालाई मध्यपूर्वबाट निकाल्ने वाचा गरेका छन्।

“हामी शहीद सुलेमानीको बाटोमा उत्तिकै बलसहित हिँड्ने वाचा गर्छौँ… र हाम्रा लागि अमेरिकालाई यो क्षेत्रबाट हटाउनु मात्र क्षतिपूर्ति हो,” इस्माइल कानीलाई उद्धृत गर्दै इरानी सरकारी रेडिओले भनेको छ।

गएको शुक्रवार बग्दाद विमानस्थलमा गरिएको हवाई आक्रमणमा सुलेमानीसहित इरानको समर्थनप्राप्त इराकी लडाकु समूह कताइब हेज्बूलाका नेता अबु महदी अल‍-मोहन्दिसको पनि मृत्यु भएको थियो।

ट्रम्पले के भने?

राष्ट्रपतिको विमानमा सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यदि इराकले अमेरिकी सेनालाई अमित्रवत् रूपमा देश छोड्न भन्यो भने इराकविरुद्ध प्रतिबन्धहरू लगाउने बताए।

“…हामी उनीहरूले पहिला कहिल्यै नभोगेको प्रतिबन्ध लगाइदिनेछौँ। त्यसले इरानविरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दीलाई पनि फिक्का पारिदिनेछ,” उनले भने।

लडाकु समूह इस्लामिक स्टेटविरुद्ध युद्ध हुँदा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनअन्तर्गत अहिले इराकमा झन्डै ५,००० अमेरिकी सैनिक छन्।

आइतवार उक्त गठबन्धनले आईएसविरुद्धको कारबाही रोकिएको बताएको थियो।

इराकको संसद्ले विदेशी सेनालाई देश छोड्न आह्वान गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित गर्‍यो।

उक्त प्रस्ताव इरानसँग निकट सम्बन्ध भएको ठानिएको शिया मुस्लिमहरूको संसदीय समूहले अघि सारेको थियो।

इरान के भन्छ?

इरानले सन् २०१५ मा गरिएको पारमाणविक सम्झौताका प्रावधान अब नमान्ने घोषणा गरेको छ।

अब आफूले उक्त सम्झौतामा तोकिएको युरेनियम प्रवर्धनको सीमालाई नमान्ने जनाएको छ।

अमेरिका सन् २०१८ मा नै उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएको थियो।

उक्त सम्झौताका साझेदार जर्मनी, फ्रान्स तथा यूकेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै इरानलाई “थप हिंसात्मक गतिविधि” नगर्न आग्रह गरेका छन्।

अहिले तनाव कम गर्नु महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै उनीहरूले सम्बन्धित सबैलाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आह्वान गरेका छन्।

सन् २०१६ मा राष्ट्रपति बनेयता खासगरी ट्रम्पले इरानप्रति एकदमै कठोर नीति लिएका छन्।

-BBC