बाँके\लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो ५ वर्षमा १ खर्ब ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै बजेट खर्च भएको छ ।

तर खर्च अनुसार प्रदेश एवं प्रदेशवासीको उत्थानका लागि उपलब्धिपूर्ण काम हुन सकेन । प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले आफ्नो कार्यकालमा ल्याएका महत्त्वाकांक्षी योजनाको चर्चा भए पनि कार्यान्वयन सीमित भएको जनगुनासो छ ।

नेता पोख्रेल नेतृत्वको सरकारको पहिलो पूर्ण नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रदेशका चार उपमहानगरमध्ये तीनओटा महानगर बनाउने घोषणा भयो । प्रदेशमा एउटा पनि महानगर नभएको अवस्थामा रूपन्देहीको बुटवल–तिलोत्तमा–भैरहवा, दाङको घोराही–तुलसीपुर र बाँकेको नेपालगञ्ज–कोहलपुरलाई मिलाएर तीनओटा महानगर बनाउने घोषणाले सम्बन्धित स्थानीय तहका नागरिक र स्थानीय तह समेत उत्साहित भए । तर त्यो घोषणामै सीमित भयो ।

सोही वर्षको बजेटमा रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा विद्युतीय बस सञ्चालन तथा चार्जिङ स्टेशन स्थापनाका लागि ५ करोड ५० लाख र पर्यटक बस सेवा सञ्चालनका लागि ५ करोड बजेट विनियोजन भए पनि दुबै योजना अलपत्र परे । यस्तै रामग्रामदेखि लुम्बिनी हुँदै तिलौराकोटसम्म मोनोरेल सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिएकोमा सो योजना पनि कागजमै सीमित बन्यो ।

पहिलो कार्यकालमा गाडी खरीदमा घोटाला, कृषि अनुदानमा बेथिति, भ्रष्टाचार, जम्बो मन्त्रीमण्डल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ठेक्का विवाद जस्ता विषयले एमालेका पोख्रेलदेखि माओवादीका हालका कामचलाउ मुख्यमन्त्री रहेका कुलप्रसाद केसी दुवै नेतृत्वको सरकारले प्रदेश सरकारप्रति आशा र भरोसा जगाउने काम गर्न सकेनन् ।

यता, लुम्बिनीका पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशले महानगरपालिका बनाउने विषयमा अध्ययन गर्न १ करोड बजेट छुट्ट्याए पनि प्रदेशको स्रोत अभावले काम रोकिएको बताए । पोख्रेल नेतृत्वको सरकारले २०७५/७६ को बजेटमा प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर र घुम्ती अस्पताल बनाउन २ करोड, खाद्य वस्तु गुणस्तर मापन प्रयोगशाला बनाउन २ करोड ५० लाख र भूमिहीनका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशभित्र उपयुक्त स्थानमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल र महिला तथा बाल अस्पताल स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । यी सबै योजना बजेट वक्तव्यमा सीमित भएको प्रदेश योजना आयोगका निवर्तमान सदस्य डा. दामोदर भुसालको भनाइ छ ।

रूपन्देहीमा विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन भए पनि काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले बताएको छ । दाङको घोरदौरामा २ करोड लागतको खुला नाचघर निर्माण सम्पन्न नहुँदै जीर्ण बनेको छ, जसले गर्दा प्रदेश सरकारको लगानी व्यर्थ भएको स्थानीय जोगेन्द्र बुढाथोकीले बताए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेर ५ दलीय गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेश सरकारप्रति जनतामा झनै वितृष्णा बढ्यो । केसीको कार्यकाय आलोचनामै बित्यो । केसीले मन्त्रालय बढाएर १३ ओटासम्म मन्त्रालय पुर्‍याए भने निजी सचिवालयमा १७ जना नियुक्त गरे ।
एकजना मन्त्री थपिँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका लागि मासिक ३ लाख आर्थिक भार थपिएको देखिन्छ । मुख्यमन्त्री केसी नेतृत्वले थप गरेका मन्त्रालय, सचिवालय र आवास व्यवस्थापन लगायतमा मात्रै मासिक २५ लाख खर्च बढेको पाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री पोख्रेलको कार्यकालमा ल्याइएका अधिकांश योजनालाई निरन्तरता दिएको केसी नेतृत्वको सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम ल्याएन । प्रदेश बैंक स्थापना, प्रांगारिक मल उद्योग स्थापना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, रूपन्देहीको सैनामैनामा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना, एक वडा एक पोखरी, प्यूठानमा प्रयोगशालासहितको शीप प्रतिष्ठान जस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिए पनि अधिकांश काम पूरा भएनन् ।

भैरहवा, कृष्णनगर, नेपालगञ्ज लगायत ठूला भन्सार नाका नजिक स्तरीय फलफूल एवम् तरकारी बजार स्थापना गर्ने घोषणा भए पनि कतै पनि सञ्चालनमा नआएको व्यवसायीको भनाइ छ । बुटवल धागो कारखानाको पुन: संरचना गरी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिए पनि सफल भएन ।

यसैगरी मर्चवारमा अवध, बर्दियामा थारुवान, प्यूठानमा मगरात बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्न ६ करोड ८० लाख बजेट घोषणा गरिए पनि काम नभएको स्थानीयको गुनासो छ । शिक्षण संस्थामा इन्नोभेसन सेन्टर, एक पालिका एक सामूहिक उद्यम, एक जिल्ला एक सांस्कृतिक ग्राम, भैरहवा र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा एग्रो मार्ट सञ्चालन, एक जिल्ला एक नमूना बस्ती जस्ता कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको प्रदेश योजना आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।