चुनावी परिणाम करीबकरीब टुंगोमा पुगिसकेको अवस्थामा अब राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको झीनो आशा पलाएको भए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन । राजनीतिको मुख्य उद्देश्य सुशासन र समृद्धि हुनुपर्ने हो, तर जसरी पनि सत्ता र शक्तिमा पुग्ने राजनीतिको अभीष्टका कारण राजनीतिमा जनहितका कुरा प्रायः चुनावी प्रचारबाजीमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

चुनावमा बहुमत ल्याउन निर्माण भएका चुनावी गठबन्धन र उम्मेदवारले जित्नकै लागि खन्याउने करोडौं रुपैयाँ खर्चले चुनावलाई विकृत बनाइदिएको छ । एक अध्ययनअनुसार नेपालको चुनाव दक्षिण एशियामै खर्चिलो र भड्किलो मानिएको छ । सन् २०१७ मा द एशिया फाउन्डेशनले गरेको अध्ययनअनुसार राजनीतिक दल र उम्मेदवारले चुनावमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्दै आएका छन् । राज्य र राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाट हुने खर्च १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने गरेको छ । विश्वमै महँगो चुनाव हुने भनेर चिनिएको भारतमा सन् २०१९ को लोकसभा चुनावमा प्रतिमतदाता ७०० भारतीय रुपया खर्च भएको छ भने नेपालमा २०७४ को चुनावमा यो खर्च ४ हजार ९३२ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यसपटकको चुनावमा यो खर्च कम होइन, अझ बढेको छ ।

यस्तो खर्च वर्षेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । २०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च ९ रुपैयाँ ८३ पैसा थियो । २०५१ मा १९ रुपैयाँ ८३ पैसा पुग्यो । २०५६ मा भएको आम निर्वाचनमा यो खर्चको आकार २६ रुपैयाँ ६८ पैसा पुगेको थियो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा २ सय ७५ रुपैयाँ ८० पैसा र २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावमा ९ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । त्यसपछि २०७४ मा आइपुग्दा यो खर्च करीब ५ हजार रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यो खर्चको औचित्य कति छ ? यति खर्च भएर पनि त्यसको उपलब्धि के भयो भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वका १८६ देशका चुनावमा औसत बदर मत ४ प्रतिशत हुँदा हामीकहाँ यो १७ प्रतिशत छ । चुनावमा सरकार र राजनीतिक दलबाट हुने खर्चको औचित्य के भयो ? चुनावी सुविधामा खर्च बढाउने सरकारले मतपत्रलाई छरितो र स्पष्ट बनाउन नसक्दा मतदाताले ठीकसँग मत प्रकट गर्न सकेनन् । परिणाम, बदर मतले ऐतिहासिक रेकर्ड बनायो । राज्यबाट हुने खर्च मतदाता शिक्षामा होइन, प्रशासनिक खर्च र भत्ता, सुविधा, सहुलियतमा बढी भएको छ । राजनीतिक दलको खर्च कार्यकर्ता र मतदाता खुशी पार्न भोजभतेरमा गएको देखिन्छ । चुनावलाई कसरी बढी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा कुनै पनि पक्षको ध्यान गएको देखिँदैन ।

राज्यबाट हुने चुनावी खर्चको औचित्यमा समीक्षाको खाँचो छ । यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो बहसको विषय त हुँदै हो । राजनीतिक दलबाट हुने अदृश्य खर्चको अर्थराजनीति आज त्योभन्दा बढी चिन्ता बनेको छ । राजनीतिले जनहित, सुशासनमा आधारित समृद्धिलाई नारा बनाउने, तर चुनाव जित्नकै लागि करोडौं रुपैयाँ खन्याउने परिपाटीले सुशासनमा आधारित विकास र समृद्धिको सपना पूरा होला ? यो अहिलेसम्म पनि चर्चामा मात्रै सीमित छ, चिन्तनको विषय बन्न सकेको छैन ।

एक अध्यनअनुसार राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले चुनावमा गर्ने कुल खर्चमध्ये ८ प्रतिशत उम्मेदवारीभन्दा अगाडि, २१ प्रतिशत खानपिनमा, ४३ प्रतिश खर्च कार्यकर्ता परिचालन र चुनाव सकिएपछि १३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । अधिकांश रकम कार्यकर्ता परिचालन र खानपिन, भोजभतेर र मतदाता प्रभावित पार्न गएको देखिन्छ । मौन अवधि भनिएको समयमा समेत ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यो अवधि त मत किनबेचको मुख्य समय मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा तोक्ने कर्मकाण्ड पनि पूरा गरेको हुन्छ । तर, त्यसको पालना भने हुँदैन । खर्च सीमाको पालना हुने हो भने अपवादबाहेक त्यस्ता उम्मेदवारको जमानत जफत हुने अवस्था आउँछ । राज्य र राजनीतिक दलका उम्मेदवारको खर्च चुनावैपिच्छे बढ्दै जाने तर चुनावमा मतदाताको सहभागिता, सचेतना र सक्रियता कम हुँदै जाने अवस्था छ ।

आज अवस्था यस्तो बनेको छ कि राजनीतिमा निष्ठा, इमानदारी र एजेन्डाले चुनाव जित्ने होइन कि त्यस्ताले पार्टीबाट टिकट नै नपाउने अवस्था छ । कुनै पनि राजनीतिकर्मीले चुनावमा टिकट पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा उसले कति खर्च गर्न सक्छ भन्नेमा भर पर्छ । राजनीतिमा वर्षौंदेखि खटिएका नेता कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर चुनावको मुखमा बदनाम व्यापारी, तस्कर, जग्गाका दलाल, माफियालाई भिœयाएर टिकट दिने परिपाटी किन बस्यो ? यसले राजनीति र चुनावी उद्देश्य पूरा हुन्छ । हो, यस्ता मानिसहरूको जितबाट दलहरूको सत्ता गणितको राजनीति त सहज होला, तर जनताको अपेक्षामा राखेका सुख, समृद्धि र सुशासन टाढिन्छ ।

चुनावमा भइरहेको पैसाको चलखेलले ३ प्रकारबाट भ्रष्टाचारले बढावा पाउँछ । पहिलो, जो पैसावाला छन् उनीहरूले पैसाको बलमा चुनाव जितेर गएपछि आआफ्नो धन्धाका लागि अनुकूल हुने नीति नियम बनाउन चलखेल गर्छन् । आफ्नो व्यापारिक र वैयक्तिक फाइदाका लागि राज्यको स्रोतसाधनको दुरुपयोग गर्छन् । अर्काथरी जो त्यस्ता माफियाबाट आर्थिक सहयोग लिएर चुनावमा जित्छन्, उनीहरू तिनै ‘दाता’को स्वार्थमा काम गर्छन् । सरकारले ल्याउने बजेटदेखि सरोकारका नीतिनियममा भएका चलखेल यसमा ताजा उदाहरण हुन् । अमुक व्यापारिक घरानाको स्वार्थका लागि ऐननियम नै संशोधन गर्नेसम्मका हर्कतका उदाहरण ताजै छन् । ती प्रकरणमा देशको कार्यकारी प्रमुखकै नाम मुछिए पनि त्यसले राजनीतिलाई किन फरक परेन ? राजनीति कतातिर गइरहेको छ ? देश र जनताको भलाइका लागि कि माफियातन्त्रको चंगुलमा ?

अर्को जो आफ्नै जायजेथा बेचेर चुनावी खर्चको जोहो गरेको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्ति जितेर गएपछि सबैभन्दा पहिला आफ्नो खर्च उठाउन लाग्छ । त्यसका लागि योजना र बजेटमा भ्रष्टाचार, दुरुपयोगजस्ता काम हुन्छन् । यी कुनै पनि प्रकारले चुनाव जितेर गएका किन नहोऊन्, जनहित भन्ने कुरा बोली र घोषणाका दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने हुन् । चुनावका बेला रक्सी, मासु र पैसाको प्रभावमा भोट दिनेहरूले आफ्नो भोटबाट जितेर गएका प्रतिनिधिबाट सुशासनको अपेक्षा राख्नु पनि कसरी ? त्यो नैतिकता त त्यतिबेलै पतन भइसकेको हुन्छ, जतिखेर मतदाताले पैसासँग भोट साटिदिन्छ ।

यो असंगति हटाउन राजनीतिले नै पहल लिनुपर्छ । संविधान संशोेधन गरेरै भए पनि संघ र प्रदेशमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्री) र त्यस्तो प्रमुखले संसद्बाहिरबाट विज्ञ व्यक्तिहरूलाई मन्त्री छान्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाएर समावेशी सहभागिताका लागि पनि प्रत्यक्ष चुनावको प्रावधान राखिनुपर्छ । सांसदलाई योजना लिएर आफ्नो टोलटोलमा कार्यकर्ता खुशी पार्ने कामबाट रोकेर नीति र नियम बनाउने काममा मात्रै सीमित गरिनुपर्छ । सांसदलाई विधायकी जिम्मेवारीमा मात्रै सीमित गर्ने हो भने चुनावमा पैसाको चलखेल धेरै हदसम्म नियन्त्रण हुन सक्छ । चुनावमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ र चुनिएर गएकालाई ‘रिकल’को व्यवस्था राखिनुपर्छ । यसले स्थानीय, प्रदेश र संघमा प्रतिनिधित्वका लागि योग्य र सक्षम प्रतिनिधि ल्याउने दबाब हुन्छ । सरकारमा गएकालाई जनअपेक्षा गरेअनुसार काम नगरेमा जुनसुकै बेला फिर्ता भइने डरले सही काममा डोर्‍याउन सक्छ । अन्यथा राजनीतिमा पैसाको चलखेलमात्रै निर्णायक भइरहने हो भने सुशासन, विकास र समृद्धि अपेक्षामै सीमित रहनेछन् ।

ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।