काठमाडौँ\विदेशमा रहेका नेपालीले पछिल्लो १२ वर्षमा ८० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम (विप्रेषण) स्वदेश पठाएका छन् । यस अवधिमा विदेशमा रहेका नेपालीबाट ८० खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण प्राप्त भएको तथ्यांक छ । 

आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ मा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको थियो । त्यसयता १ आवमा बाहेक विप्रेषण निरन्तर बढिरहेको देखिन्छ । आव २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा विप्रेषण घटेको तथ्यांक छ । पछिल्लो आव २०७८/७९ मा १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनले विप्रेषण आप्रवाह बढ्दा गरीबी निवारणमा केही सघाउ पुगेको देखाएको छ । यसले आयात बढाउनमा पनि योगदान गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । विदेशमा रहेका नेपालीले प्रत्येक वर्ष पठाउने रकम बढ्दै गए पनि त्यसको प्रयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा कमै भएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ असान्दर्भिक भइसकेकाले उक्त नीतिले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ । वैदेशिक रोजगार नीतिलाई प्रविधि, अन्तरराष्ट्रिय श्रमबजार र आवागमनमा आएका परिवर्तनलाई ध्यान दिई परिमार्जन गर्न पनि सुझाइएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले लिने शुल्कमा एकरूपता नभएको अध्ययनले देखाएको छ । एउटै देशको एउटै क्षेत्रको समान कम्पनीको काममा पठाउँदा पनि रोजगार व्यवसायीले फरकफरक शुल्क लिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसलाई आगामी वैदेशिक रोजगार नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको कारोबारको पारदर्शिताको विषय अबको नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने अध्ययनको जोड छ । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कम उत्पादन लागत र उच्च नाफा आर्जनमा बढी केन्द्रित हुने हुँदा श्रमिकको हकहित एवं अधिकारतर्फ कम ध्यान दिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । 

विदेश जाँदा र विदेशबाट पैसा पठाउँदा दुवैमा लागत बढी भएको गुनासो सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (कम्पनी/संघ/एजेन्ट)को निरन्तर नियमन र अनुगमन गर्न सुझाइएको छ । यसका साथै विदेशबाट पैसा ल्याउन औपचारिक माध्यम प्रयोग गर्ने र यसको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने विषय पनि वैदेशिक रोजगार नीतिमा समेट्न भनिएको छ । 

सन् १९५० को भारतसँगको सन्धिले दुवै देशका नागरिकलाई एकअर्को देशमा गई काम गर्ने सुविधा दिएकाले यहाँ आई काम गर्ने भारतीयले ठूलो रकम विप्रेषणका रूपमा लाने गरेको विषय पनि बेवास्ता गर्ने खालको नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतीय सेनामा काम गर्ने प्रचलनबारे पनि थप अध्ययन गर्न सुझाइएको छ । 

अहिले भारतमा रोजगारी गर्नेहरूको अभिलेख राज्यसँग छैन । उनीहरूले पठाएको विप्रेषणको पनि कुनै लेखाजोखा छैन । योजना आयोगले गरेको अध्ययनले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली हुन् वा नेपाल आउने भारतीय, ती सबैको अभिलेख आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।

त्यसका लागि अबको वैदेशिक रोजगार नीतिमा व्यवस्थित अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा जान ११० देश र व्यक्तिगत रूपमा जान १७८ देश रोजगारीका लागि खुला गरेको छ । अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्यमध्ये मलेशियामा २७ दशमलव ६ प्रतिशत, कतारमा २६ दशमलव ७ प्रतिशत, साउदी अरबमा २० दशमलव ८ प्रतिशत र यूएईमा १४ प्रतिशत नेपाली छन् । लेबनान र इजरायलमा नेपाली महिलाको संख्या बढी देखिएको छ । हालसम्मका श्रम नीति र कानूनहरू श्रमिकको आवागमन र हकअधिकार सुनिश्चित गर्न बनाउनुपर्नेमा सरकारले त्यसो गर्न नसकेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययन अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका धेरैजसो नेपाली निम्नस्तरको काम गर्न बाध्य छन् । यसले गर्दा उनीहरूको पारिश्रमिक त्यति राम्रो छैन । ‘अब शिक्षामा विशेषत: विज्ञान, गणित, कम्प्युटर, अंग्रेजी र इन्जिनीयरिङलाई देशभर प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

गणित, कम्प्युटर र इन्जिनीयरिङ शिक्षाले मात्र नयाँ खोज र नवप्रवर्तनको सम्भावना बढाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘तसर्थ यसमा जोड दिई प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सकियो भने विप्रेषण बढ्नुका साथै इज्जतिलो काम पाइन्छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो विषय अबको वैदेशिक रोजगार नीतिमा आउनुपर्छ ।’ 

अध्ययनअनुसार अब १० कक्षा पास भएपछि विशिष्टीकृत वैदेशिक रोजगार शिक्षा (थप कक्षा ३ वर्ष) सञ्चालन गर्ने र विभिन्न प्रकारका प्राविधिक स्कूल स्थापना गरी गणित, कम्प्युटर, सूचनाप्रविधि, गन्तव्य देशको भाषा, संस्कृति साधन रूपमा सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीले बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने होइन । देशमा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भए मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘फेरि रोजगारी त्यसै सृजना हुने विषय पनि होइन । आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि भए मात्र बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ । यसलाई अब बन्ने नीतिले भित्रैबाट अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ ।’