तीनकुनेको जग्गा विवाद सुल्झाएर पूर्वधार बनाउने महानगरको घोषणा

0Shares

 अनलाइनखबर २०७९ असार ५ गते १७:४७

५ असार, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले फेरि तीनकुनेको विवाद समाधान गरेर पूर्वाधार बनाउने योजना ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै वडा  नम्बर ३२ स्थित तीनकुनेको जग्गा विवाद सामधान गरी आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरी कार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षका बजेटमा महानगरले पार्क बनाउने काम अघि बढाउने गरी योजना नल्याएका पनि होइन । तर, ४७ वर्षदेखि खाली बनेको तीनकुनेको मैदान अलपत्र र अस्तव्यस्त छ ।

सवारी सिक्ने र दुर्व्यसनीहरुको थलो बनेको छ तीनकुने चौर । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिने वित्तिकै पुगिने मैदानको भद्रगोल दृश्य राजधानी शहरकै लागि अशोभनीय बन्न पुगेको छ ।

टिकेन ‘कस्मेटिक’ तामझाम

२०७६ असोजमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउने भएपछि तीनकुने मैदानको डिलमा करिब ६५ लाख खर्चिएर दुबो र फूलका बोट लगाइएको थियो । विभिन्न जनावरको प्रतिमा पनि राखिएको थियो । भित्र भद्रगोल नै भएपनि सडकबाट देखिने बाहिरी भाग चिटिक्क बनाइएको थियो । तर, त्यो ‘कस्मेटिक’ तामझाम धेरै टिकेन ।

संरक्षण गर्न नसक्दा रोपिएका फूल र दुबोहरु नै चोरी भए । तीनकुने पार्कको बाहिरी स्वरुप पनि फेरि कुरुप हातलमा नै पुगिसकेको छ । तीनकुनेको बाहिरी डिल उजाड छ । हात्ती, गैंडाका संरचना लडेका छन्, फुटेका छन् ।

पार्क निर्माणका लागि अहिलेसम्म स्थानीय स्तरमा वातावरण बनेको छैन । पार्क निर्माणका लागि सबैभन्दा पहिले त त्यहाँको जग्गाको मुआब्जा विवाद मिलाउनुपर्ने छ ।

तत्कालीन सरकारले २०३२ साल जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । त्यसबेलादेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको थियो ।

सरकारले पछिल्लोपटक २०५९ असार ३२ मा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार रुपैयाँ मुआब्जा रकम तोकेर वितरणको लागि १५ करोड निकासा गरेको थियो । महानगरपालिकाले २०६४ माघ १४ देखि ६६ माघ मसान्तसम्म ३५ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरे पनि जग्गा धनीले चित्त नबुझाएपछि सबै रकम वितरण हुन सकेन । पार्कको ३५ रोपनीमध्ये २१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा सरकारले दिइसकेको छ । नेपाल सरकारले पठाएको १५ करोड मध्ये १० करोड ८० लाख मात्रै वितरण भएको छ ।

बाँकी जग्गाधनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २४ साउन २०७० मा काठमाडौं महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले मुआब्जा विवाद सुल्झाउनबारे प्रतिवेदन तयार गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई बुझाएको पनि हो । तर, विवाद समाधानमा सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएनन् ।

विवादकाबीच महानगरपालिकाले तीनकुनेमा करिब दुई अर्बको लगानीमा निर्माण हुने अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो ।

मुआब्जा विवाद सल्टिएमा महानगरपालिकाले हिन्दु र बौद्ध धर्मको मर्मको फ्यूजन गरी पार्कको बनाउने भनेको थियो । तर, नयाँ मेयर साहले तीनकुनेमा के बनाउने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेका छैनन् । अनलाईन खबर