सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने खरिद/बिक्री रोक्का गर्ने सहरी विकास मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

उक्त  निर्णयविरूद्ध  जीतबहादुर श्रेष्ठले दिएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले वैशाख ५ गते दुवै पक्षको छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म त्यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। 

यो विषयमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने टुंगोमा पुग्न वैशाख १२ गते  दुवै पक्षलाई छलफलमा डाकेको छ। 

‘छलफलबाट अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार, सहरी विकास मन्त्रालयको कात्तिक १४ को निर्णय र सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको कात्तिक १६ गते उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिने खरिद कार्य रोक्का गर्ने भन्ने परिपत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।  

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, दीगो र रोजगारमूलक बनाउने  स्पष्ट कार्यविधि नबनेसम्म खरिद प्रक्रिया अघि नबढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो।  

उक्त कार्यविधि बनाउन यस मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको थियो।  

‘कार्यविधि नबनेसम्म यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूबाट हुने खरिद कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन तत्काल रोक लगाइएको व्यहोरा मिति २०७८।०७।१४ को नेपाल सरकार (मन्त्रिस्तरीय) निर्णयानुसार सबैको जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णयबारे मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो। 

उक्त विज्ञप्तिमा सार्वजनिक खरिद कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन र उपभोक्ता समितिले गर्ने सार्वजनिक निर्माण कार्यबारे विभिन्न सरोकारवाला निकाय, व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सुझाव आएको उल्लेख थियो।