गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनेछ भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको प्रावधान संविधानसंग बाझिएकोले त्यो कार्यान्वयन हुनसक्दैन । यस्तो तथ्यसंगत विषयमा तथानाम आरोप लगाउदै संविधानले अमान्य ठहर गरेको काम गर्नपर्छ भन्नु नेपालको संविधानका विरुद्धमा हुन्छ ।

अहिले नेपालको संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको विषयलाई लिएर निर्वाचन नगर्ने बहाना भनेर ठूला राजनीतिक पार्टीका केही नेताहरू र सञ्चार माध्यममा कब्जा जमाएका व्यक्तित्वहरूले सरकारलाई आरोप लगाइरहेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले निर्वाचन टार्न गठबन्धनका नेताहरू संविधानका छिद्रहरू खोज्दै हिंडेको आरोप ठाडै लगाउन थालेका छन् ।

यद्यपि, म सरकारको पक्षपोषण गर्न यो लेखमार्फत् उपस्थित भएको होइन । नेपालको संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको छ भन्ने विषयलाई तथ्यहरूका आधारमा गम्भीरताका साथ प्रस्तुत गरिसकेपछि प्रस्तुत तथ्यहरूको अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकाल्न छोडेर छिद्रको आरोप लगाउनु लाजमर्दो अवस्था हो । यसका सम्बन्धमा पूर्वाग्रह नराख्ने हो भने तथ्यहरूको विश्लेषणबाट सही निष्कर्षमा पुग्न सकिनेछ ।