बुटवल / हाईपर फण्ड नामक अनलाईन क्रिप्टाे करेन्सि नेटवर्किङले लुम्बिनि प्रदेशबाट कराेडाैकाे ठगी गरेकाे खुलासा भएकाे छ । ठगी गर्ने गिराेहका दर्जनाै एजेन्टहरुलाई निगरानीमा राखिएकाे र पक्राउ गर्ने तयारीमा रहेकाे प्रहरी श्राेतले जनाएकाे छ ।

हाईपर लगायत जोसियल, सीआरयु, विन्टर, क्राउनवान, सोलेम्याक्स, पोइन्ट विस लगायतका स्वदेशी तथा विदेशी व्यक्ति र फर्म कम्पनी समेतले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा गैरकानुनी रूपले अनलाइन माध्यमको प्रयोग गरी नेटवर्किङ शैलीमा व्यवसाय सञ्चालन गरी नेपाल तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत त्यसमा आबद्ध गरी ठगी गरेको तथा पुँजी पलायन गरेको गुनासो र उजुरी व्यापक रहेकाे पाईएकाे छ ।

गृह मन्त्रालयकाे बिज्ञप्ति बारे लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयले लिखित रुपमा जानकारी नआएकाे तर गैरकानुनी रुपमा संचालन भएका गतिविधिहरु विरुद्व प्रदेश प्रहरी निगरानी गरिरहेकाे प्रदेश प्रहरीले जनाएकाे छ ।

यसै गरि काठमाण्डाै न्युरोडमा मोबाइल पसल गर्ने सन्जीव श्रेष्ठले अनलाइन नेटवर्किङ हाइपर फन्डमा ७८ हजार रुपैयाँ लगानी गरे । लगानी गरेपछि घरमै बसी–बसी पैसा आउने भनिए पनि उनलाई कुनै नाफा आएन । तर, उनले अरुलाई रिफर गरेपछि मात्र पैसा बढ्ने बताएपछि आफू गैरकानुनी पिरामिड शैलीमा फसेको उनी बताउँछन् ।

बागलुङ नगरपालिका २ का सुयोग शर्मा (नाम परिवर्तन) ले पनि १ लाख २० हजार रुपैयाँ फाइपर फन्डमा लगानी गरेका छन् । बजारकै एक साथीको उक्साहटमा लगानी गरेका उनले सरकारले यसलाई गैरकानुनी बताएपछि पैसा फसेको बताउँछन् ।

श्रेष्ठ र शर्माले जस्तै नेपालमा हजारौंले हाइपर फन्डमा लगानी गरिरहेका छन् । भर्चुअल माध्यममा कारोबार हुने हाइपर फन्डमा नेपाल र नेपालबाहिर बसी एजेन्टले आफ्नो नेटवर्कबाट अवैध कारोबार गरिरहेका छन् ।

नियमनको दायराबाहिर रहेको अनलाइन नेटवर्किङ हाइपर फन्डले देशका विभिन्न क्षेत्रबाट अर्बौं रकम संकलन गरेर विदेश पठाउँदासमेत नियामक निकाय मौन बसेको छ ।

हाइपर फन्ड नामक अनलाइन ठगीमा काठमाडौंदेखि देशका विभिन्न गाउँ–सहरमा यसका एजेन्ट सक्रिय भई पैसा संकलन गर्दै हुन्डी शैलीमा कारोबार गरिरहेका छन् । तर, सरकारले चासो नदिँदा ठगिने क्रम तीव्र रुपमा फैलिएको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हाइपर फन्ड, जोसियल, क्राउड वानसहित अरु ४ नेटवर्किङ व्यवसाय गैरकानुनी भएको भन्दै गत असारमै विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) गर्ने ऐन तथा नियमावली २०७६ मा पिरामिडमा आधारित सञ्जालयुक्त (नेटवर्किङ) व्यवसाय गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

साथै यस्तो गैरकानुनी कामकारबाही गरे/ गराएमा उल्लेखित कानुनअनुसार १० लाख रुपैयाँ जरिवाना वा ५ वर्ष कैद अथवा दुवै सजाय हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता कार्य नगर्न/नगराउन विभागले आग्रहसमेत गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयले शुक्रबार अनलाइन बैंकिङ व्यवसाय र नेटवर्किङ व्यवसायको नाममा हुने ठगीका घटना बढेको भन्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।