यस विषयमा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौ – कृष्ण पुन, प्रमुख (औद्योगिक क्षेत्र परियोजना बाँके )

काेहलपुर/ सार्वजनिक र सरकारी खाली जमिनको माटो अवैध रुपमा उत्खनन हुने क्रम बढेको छ । जिल्लाको बैजनाथ गाउँपालिका अन्र्तगत विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी र सार्वजनिक जमिनमा माटो उत्खनन गरेर ट्याक्टर, ट्रिप्पर प्रयोग गरेर केही निर्माण व्यवसायी नै अवैध तरिकाले माटो विक्री गर्ने गरिरहेको पाइएको छ ।

वैजनाथ गाउँपालिका अन्र्तगत नौवस्तामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थल, डिगिया, गाभर क्षेत्रबाट निर्वाध रुपमा निर्माण व्यवसायीले अवैध रुपमा माटो उत्खनन गर्दा पनि सरोकारवाल तथा नियामक निकाय मौन बस्दा सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको दोहन बढेको हो । पछिल्लो समयमा नदीजन्य सामाग्री उत्खननमा रोक लागेपछि निर्माण व्यवसायीहरु अवैध माटो उत्खनन तथा भण्डारमा गिद्दे नजर बढाएको पाइएको छ ।

यस विषयमा जनगुनासो बढेपछि न्यूज नमस्ते न्यूज पोर्टलले स्थलगत रुपमा रिपोटिङ्ग समेत गरेको थियो । रिपोटिङ्गको क्रममा ति व्यवसायीहरुले यस क्षेत्रबाट निर्माण व्यवसायीहरुले जेसिभी प्रयोगबाट दैनिक रुपमा हजारौ टन माटो उत्खनन गरेर प्रति टिप्पर ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा विक्री गर्दै आइरहेको पाइएको छ । व्यवसायीहरुले सम्बन्धित निकायको समन्वय बिना नै राज्यको सम्पत्ती यसरी चरम दोहन गर्दै जाँदा पनि स्थानिय सरकार तथा सम्बन्धित नियामक निकायहरुले भने मौनता देखाउँदै आएका छन् जसले गर्दा अवैध रुपमा राज्यको सम्पत्तीमा दोहन बढ्दै गइरहेको छ ।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना प्रमुख कृष्ण पुनसँग यस विषयमा प्रतिक्रिया लिँदा उनले अघिल्लो लकडाउनमा सो क्षेत्रमा अवैध माटो उत्खनन भइरहेको सूचना पाएपछि एक्सनमा उत्रिएको तर बर्तमान समयमा पनि औद्योगिक क्षेत्रबाट माटो उत्खनन् भइरहेको सूचना आफुहरुसँग आइनपुगेको बताए । परियोजना प्रमुख पुनले भने–‘अघिल्लो लकडाउनको समयमा सो क्षेत्रमा अवैध माटो उत्खननमा संलग्न सवारी सहित व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर स्थानिय सरकारले जरिवाना सहित कारवाही गरेपछि यो क्रम रोकिएको थियो ।” अहिले पनि सो क्षेत्रबाट अवैध रुपमा माटो उत्खनन भइरहेको जानकारी तपाईबाट जानकारी हुन आयो, अब हामी यस विषयमा आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौ, उनले भने ।

सो क्षेत्र अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया अन्र्तगत स्थानिय घरघुरीको मुआब्जा विवाद पूर्ण रुपमा समाधान भइनसकेकाले आफ्नाे स्वामित्वमा रहेको तर औद्योगिक क्षेत्र अन्र्तगतको ३ सय ३८ विगाह क्षेत्रफल भित्रका स्थानियले जमिनमा आफ्नो स्वामित्व रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रति टिप्पर २ सय ५० रुपैयाँका दरले रकम बुझेर माटोको अवैध विक्री वितरण गरिरहेको पाइएको छ । यसरी प्रति टिप्पर २ सय ५० रुपैयाँ बुझाएर व्यवसायीहरुले प्रति टिप्पर ४ हजार ५ सय रुपैयाँमा विक्री गर्दा ठुलो मुनाफा आम्दानी हुने भएकाले धेरै निर्माण व्यवसायीहरु राज्यको प्राकृतिक श्रोत दोहनमा होडबाजी नै मच्चाएका छन् ।