नेपालको संविधान र कानुनले सबै जाति, वर्ग, लिङ्गबीच समानता कायम गर्ने व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको देखिएको छैन ।

समाजमा अहिले पनि हुने खाने र हुँदा खाने बीचको विभेद, हत्या, हिंसा, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, जातीय छुवाछुत, वादी, छाउपडीजस्ता कुप्रथा अहिले पनि न्यूनीकरण हुनसकेका छैनन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष पूरा भए पनि पीडितहरू अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । स्वास्थ्योपचार, शिक्षा र रोजगारी भएमात्र पुग्ने पीडितको माग छ तर त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेताको ध्यान जान सकेको छैन ।

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन ढिलाइ भएका प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ ।ुदश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, तर शान्ति प्रक्रियाको एउटा न्याय पाउने काम अहिलेसम्म पूरा हुनसकेनु, उहाँले भन्नुभयो,ुपीडितलाई न्याय दिने कार्यमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ, विगतका त्यस्ता कहालीलाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अभियान कायम राख्नुपर्छ ।ु

लोकतन्त्र बलियो बनाउन पहिलो मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने उहाँको बुझाइ छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिनुपर्ने उहाँको माग छ ।