काठमाडौं,१ मङ्सिर 

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे मुख खोलेका छन् । सरकारलाई सघाउन भन्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको कात्तिक  गते मंगलबार बसेको बैठकमार्फत सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध पाँच दलले अदालतको विवादबारे ध्यानाकर्षण भएको  बताएका छन्  ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका समितिका सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकमा राष्ट्रिय सभा निर्वाचन, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको आसन्न उपनिर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनको सहकार्यलाई अघि बढाइने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो  । बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा तथा विश्लेषण गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवद्र्धनमा जोड दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको निर्माणसँगै जटिल संक्रमण अन्त्य भएर मुलुकको राजनीति सही दिशामा फर्किएको तथा लगभग भताभुङ पारिएको राज्य संयन्त्र र भत्काइएको राज्य पद्धतिलाई लिकमा ल्याउने महत्वपूर्ण प्रयास भएको , लोकतन्त्र र संविधान सुरक्षित भएको  र   नागरिक हक सुनिश्चित भएको   बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कार्कीले  बताउनुभयो  ।

‘सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, राज्यको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र स्वच्छतालाई कायम राख्नेगरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्छाैं,’ बैठकपछि समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पाँच दलीय गठबन्धन जनतालाई छिटो र सहज रूपमा सेवासुविधा उपलब्ध गराई जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न क्रियाशील रहेको तथा बाढीपहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनतालाई राहत तथा उनीहरूको पुनस्र्थापनाका लागि प्रभावकारी रूपमा काम अघि बढाइएको विज्ञप्तिमार्फत समितिले जानकारी गराएको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोककुमार राई र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता दुर्गा पौडेलले सहभागी थिए ।