काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा प्रवाह गर्दा गणना हुने निक्षेप–कर्जा अनुपात (सीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुने सम्भावना नरहेको बताएको छ । आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिन पाउने अहिलेको व्यवस्थाको कारण बैंकहरु कर्जा दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेकोले यस्तो व्यवस्थामा पुनरावलोकन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

राष्ट्र बैंकले लामो समयको अध्ययन र अन्तराष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै सीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरेकोले यो व्यवस्था हटाएर फेरि पुँजी-निक्षेप-कर्जा अनुपात (सीसीडी रेसियो) सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सक्ने अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताए ।

‘केही बैंकहरु २०६६/६७ सालतिर खुलेका थिए, नयाँ बैंकमा निक्षेपको आधार धेरै हुँदैन, त्यसैले उनीहरुसँग भएको पुँजी पनि परिचालन गर्न पाउन भन्ने मनसायले सीसीडी रेसियो सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको थियो, अहिले संचालनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा कान्छो बैंक मेगा, सिभिल र सेन्चुरीले पनि राम्रै निक्षेप संकलन गरिसकेका छन्, त्यसैले अब सीसीडी रेसियोमा फर्कन सकिदैन, सीडी नै कार्यान्वयन गरेर जाने हो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने ।

उनले अहिले बजारमा तरलता अभाव नभएको पनि बताए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार बजारमा २५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता छ । तर, बैंकहरुको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतको हाराहारीमा भएकोले उनीहरु थप कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैनन् । अहिलेको नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउँछन्, जसलाई सीडी रेसियो ९० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिन्छ ।

थप कर्जा दिन सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नको लागि बैंकहरुसँग अहिले ४ विकल्प छन् । ती चार विकल्पमा निक्षेप बढाउने, डिवेन्चर जारी गर्ने, विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरुसँगबाट कर्जा तथा सापट लिने र राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने पुनरकर्जा सुविधा लिने ।

यसमध्ये पहिलो विकल्पको रुपमा रहेको निक्षेप बृद्धि गर्नको लागि बैंकहरु व्याजदर बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा लागेका थिए । तर, व्याजदर बृद्धिले एउटा बैंकमा भएको निक्षेप अर्काे बैंकमा जाने र यसले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान नहुन भन्दै राष्ट्र बैंकले कात्तिक पहिलो साता नै व्याजदरमा सीमा तोकिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले सीमा तोकिदिएपछि बैंकहरु व्याजदर बृद्धिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट पछि हटेका छन् ।

‘अहिलेको समस्या तरलताको होइन, सीडी रेसियाको हो, यसको लागि निक्षेप बढाउने एउटा विकल्प हो, निक्षेपको व्याज बढाउँदा एउटा बैंकको निक्षेप अर्काे बैंकमा जाने मात्रै भयो, समस्या समाधान भएन, त्यसैले हामीले व्याजदर बृद्धिमा केही कडाई गरेकै हौं, बैंकहरुले डिवेन्चर जारी गरेर पनि अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्छन्, उनीहरुलाई धेरै रकम व्याजमा खर्च गर्ने रहर छ र व्यवसायिक सम्भावना पनि छ भने १२ प्रतिशत व्याज दिने गरी डिवेन्चर जारी गरे भइहाल्यो नि, मुद्दति निक्षेपमा ११ प्रतिशत दिन्छु भनेर विज्ञापन गरिरहनै परेन,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले भने ।

यद्यपि, बैंकहरुले डिवेन्चर जारी गर्न आफ्नो क्रेडिट रेटिङ गराउनदेखि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । निक्षेपको व्याज बृद्धि गर्न भने लामो समय लाग्दैन ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा तथा सापट लिनको लागि अनुमति मागेको अवस्था पनि नभएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालका बैंकहरुले विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लाइबर रेट प्लस ४.५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा तथा सापट लिन पाउँछन् । यस्तो व्याजदर विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि आकर्षक व्याजदर हो । तर, नेपालका बैंकहरुले अपेक्षा गरे अनुसार विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा तथा सापट लिन भने सकिरहेका छैनन् ।

बैंकहरुले थप कर्जा दिन सक्ने बन्नको लागि आफ्नो कर्जा घटाउने विकल्प पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकहरुबीच दशैंअघि नै सीडी रेसियो बढी भएका बैंकहरुको कर्जा सीडी रेसियो कम भएका बैंकहरुले किनिदिने प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले दाहालको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा गएको र केही बैंकहरुको कर्जा खरिद विक्री पनि भएको बताइएको छ ।

यस्तै, बैंकले प्रदान गरेको कर्जामा राष्ट्र बैंकले दिने पुनरकर्जा सुविधा पनि बैंकहरुको सीडी रेसियो सीमामा ल्याउने एउटा राम्रो बिकल्प हो । राष्ट्र बैंकले आफूसँग अब १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा दिन सक्ने क्षमता रहेको र यसको लागि आवेदन आव्हान पनि भइसकेको जानकारी दिएको छ ।