काठमाडौँ, २३ कात्तिक।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बार र बेन्च नै आन्दोलित छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा हेरेका छैनन्। कानुन व्यवसायीले नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाइमा सर्वोच्च प्रांगणमा दिनहुँ विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। त्यसलाई देशव्यापी बनाउने निर्णयसमेत नेपाल बारले गरेको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशदेखि नागरिक समाजसम्मले राजीनामा मागिरहेका छन्। तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा टसमस भएका छैनन्। बरु विवाद ‘पन्छाउने’ र ‘डिभाइड एन्ड रुल’ गर्ने नीतिअनुसार अघि बढ्न खोजेको आरोप जबरामाथि लाग्न थालेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी जबरालाई राजनीतिक दलको ‘अवसरवादी मौनता’ले बल मिलिरहेको बताउँछन्। ‘राजनीतिक सौदाबाजी, जोडघटाउले फाइदा भएको होला। तर, राष्ट्र, लोकतन्त्र र संविधानका लागि यो कदापी राम्रो होइन’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको अवसरवादी चरित्र र उहाँ (प्रधानन्यायाधीश)को निर्लज्जताले पदावधि केही समय लम्बिएला। तर, न्यायापालिका अब उहाँको नेतृत्वमा अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँसहित होइन, ढिलोचाडो उहाँरहित नै हुने हो। न न्यायाधीशहरू पछि हट्नुहोला न त बार नै पछि हट्छ। सारा राष्ट्र एकातिर उहाँ अर्कोतिर, सारा न्यायपालिका एकातिर उहाँ अर्कोतिर। उहाँलाई अब धेरै दिन यो अवस्थाले साथ दिन्छ भन्ने लाग्दैन।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै जबराको ‘शक्ति’ रहेको बताउँछन्। शीर्ष नेता र ठूला व्यवसायीको साथ पाएर जबराले राजीनामा नदिएको दाबी अर्यालको छ। उनका अनुसार सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी एमालेले नै प्रधानन्यायाधीशलाई जोगाइरहेका छन्। भन्छन्, ‘राजनीतिक भागबन्डा छ। नेतृत्व वर्गमा उठबस र लेनदेन छ। सत्तारुढ गठबन्धन र विपक्षी दुवैको आड जबरालाई छ।’

कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संगठनका एउटै बोलीले न्यायालयको विषयमा थप स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ। दलीय नेतृत्वलाई आन्तरिक रूपमा दबाब नदिएसम्म जबराले राजीनामा नदिने उनको तर्क छ। ‘दलको नेतृत्वले नै जबरालाई बचाएका छन्। आफ्नो राजनीतिक भविष्य अन्योल भयो भने मात्रै उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिनुहोस् भन्छन्’, उनी भन्छन्। ठूला भष्ट्राचार काण्ड, राजस्व छलीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषय पनि प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिएको उनको आरोप छ। अन्नपुर्णपोस्ट दैनिक