कात्तिक पहिलो साता आएको वर्षा र बाढीका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसान मर्माहत अवस्थामा छन् । तीन दिनको बेमौसमी वर्षाले किसानको ११ अर्ब ८७ करोड मूल्यबराबरको बालीमा क्षति पुगेको सरकारकै तथ्यांक छ । तर, किसान र कृषिका मुद्दामा सरोकार राख्ने र सरकारलाई निर्देशन दिने जिम्मेवारी पाएको संसद्को कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमै रहेका सांसद भने किसानप्रति गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । 

धानबालीमै भएको क्षतिबारे छलफल गर्न आइतबार ११ बजे समितिको बैठक डाकिएको थियो । छलफलका लागि आमन्त्रित कृषिमन्त्री महिन्द्र राय यादव ११ः१० मै उपस्थित भए । मन्त्रालयका सचिव, उपसचिवलगायत कर्मचारी समयमै उपस्थित थिए । तर, २१ सांसदमध्ये १७ अनुपस्थित भएपछि कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित भयो । कृषिमन्त्री यादव ५० मिनेट कुरेर फर्किए । 

सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी भन्छिन्–शुक्रबारै जानकारी गराएको हो, तर आउनुभएन

मिटिङबारे हामीले शुक्रबार नै सबैलाई जानकारी दिएका थियौँ । सांसदहरू आउनुहोला भन्ने लागेको थियो । सातजना मात्रै आइदिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार दुईपटक स्थगित गरेरै भए पनि बैठक राख्थेँ, तर आउनुभएन । कसैले बिरामी छु भन्नुभयो, कोही जिल्लातिर जानुभएको रहेछ ।

बैठकका लागि समिति सभापति पूर्णाकुमारी सुवेदी तथा सदस्यहरू शान्ता चौधरी, दलबहादुर राना र भूपेन्द्र थापा मात्रै उपस्थित थिए । सुवेदी माओवादी र अन्य तीनैजना एमाले सांसद हुन् । तर, एमालेका सात, कांग्रेसका पाँच, माओवादीका चार र लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक गरी १७ सांसद बैठकमा आएनन् । आधा घन्टासम्म कुर्दा सांसदहरू नआएपछि सभापति सुवेदीले बैठक नबस्ने घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि झन्डै २० मिनेटजति सभापति र मन्त्रीबीच अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो । 

तीन दिनको बेमौसमी वर्षाले ११ अर्ब ८७ करोड मूल्यबराबरको धानबालीमा क्षति पुगेको सरकारको तथ्यांक छ । धानको उत्पादन १० प्रतिशतसम्म घट्ने र चामलको आयात झन् बढ्ने अनुमान छ । तर, यति गम्भीर र महत्वपूर्ण विषयमा बैठक राख्दासमेत सांसदहरूले चासो नदिनु किसान र कृषि क्षेत्रकै विडम्बना हो । समितिको बैठक बस्न नसकेकोमा मन्त्री यादवले पनि असन्तुष्टि पोखे । उनले भने, ‘बेमौसमी वर्षाले कृषिमा पारेको असरबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएको थियो । सरकारको तयारीबारे बोल्ने योजनामा थिएँ, तर बैठक नै बस्न सकेन । सरकारले गरेका काम जनप्रतिनिधिमुलक समितिलाई भन्न पाउनुपर्‍यो नि !’

सभापति सुवेदी बैठकमा उपस्थिति जनाउन सबै सदस्यलाई शुक्रबार नै जानकारी गराएको बताउँछिन् । ‘कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत काम हुन्छन् । तर, मिटिङबारे हामीले शुक्रबार नै सबैलाई जानकारी दिएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘कोही एक माननीयलाई ‘म नजाँदा के फरक पर्छ र’ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, हरेकले त्यसरी सोचेपछि त समिति रित्तै हुन्छ । सांसदहरू आउनुहोला भन्ने लागेको थियो, सातजना मात्रै आइदिएको भए पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार दुईपटक स्थगित गरेरै बैठक राख्थेँ, तर आउनुभएन । कसैले बिरामी छु भन्नुभयो, कोही जिल्लातिर जानुभएको रहेछ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार गणपूरक संख्या नपुगी लगातार दुईपटक बैठक स्थगित भएमा तेस्रोपटक कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्छ । सोको जानकारी सभापतिले सभामुखलाई दिनुपर्छ । तर, समितिमा एकचौथाइ सदस्य पनि आएनन् । बैठक स्थगित भएपछि न सरकारको तर्फबाट ब्रिफिङ हुन पायो, न त समितिले सुझाव–निर्देशन दिन पायो । समितिले बैठकमा छलफल गरेर किसानहरूलाई पर्याप्त राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने योजना बनाएको थियो । खासगरी साना किसानलाई क्षतिपूर्ति रकम बढाउन निर्देशन दिने तयारी थियो । सरकारले साना किसानलाई क्षतिको ६५ प्रतिशत, मझौलालाई ३० प्रतिशत, ठूला किसान र आंशिक क्षति भएकालाई २० प्रतिशत राहत दिने निर्णय गरेको छ । 

 बैठकमा  उपस्थित सांसद 
माओवादीकी पूर्णाकुमारी सुवेदी (सभापति) र एमालेका दलबहादुर राना, भूपेन्द्र थापा र शान्ता चौधरी ।
 बैठकमा अनुपस्थित सांसद
एमालेका घनश्याम खतिवडा, छविलाल विश्वकर्मा, पाल्देन छोपाङ गुरुङ, भूमिप्रसाद त्रिपाठी, राजबहादुर बुढाक्षेत्री, राधाकुमारी ज्ञवाली र शान्तिमाया तामाङ पाख्रिन  कांग्रेसका देवप्रसाद तिमल्सेना, नागेन्द्र कुमार, लालकाजी गुरुङ, सत्यनारायण शर्मा खनाल, सीतादेवी यादव माओवादीका शक्तिबहादुर बस्नेत, ओनसरी घर्ती, सुरेशचन्द्र दास र हरिबोल गजुरेल  लोसपाका चन्द्रकान्त चौधरी ।