काठमाडौँ, ३ असोज।

  नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभामार्फत निर्माण गरेको संविधानको स्मरणमा अशोज ३ गते  देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित संविधान दिवस मनाइँदैछ ।    
    
जनताको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहित समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित लेखिएको हाल कार्यान्वयमा रहेको नेपालको संविधान विगतको भन्दा विशिष्ट र फरक रहेको छ ।    
    
तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी)का बीचमा भएको शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभा निर्वाचन र जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी गरिएको संविधानको एकअर्कामा अन्यानोश्रित सम्बन्ध रहिआएको छ ।    
    
नेपालको संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी समृद्ध बनाउँदै लगेको छ भने स्थानीय तहमा नै नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा सेवा उपलब्ध गराएको छ । सात प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारमार्फत नयाँ राजनीतिक प्रणालीसमेत अवलम्बन गरेको छ ।    
    

विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनको स्मरणमा हरेक वर्ष संविधान दिवस मनाइँदै आएको छ । यसपटक सातौँ संविधान दिवस मनाउन लागिएको हो । सरकारको निर्णयानुसार असोज २–४ गते राष्ट्रिय दिवसका रूपमा नेपाल र विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास र नियोगमा दीपावलीलगायत कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको छ ।

राष्ट्रिय दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ । दिवसका अवसरमा आइतबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको छ ।    
वर्तमान सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनी तथा नीतिगत विषयलाई सम्बोधन गरेको छ भने सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल र प्रयत्न गरिरहेको छ ।    
    
  मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि अठोट चाहिन्छ   
  
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याणकुमार श्रेष्ठका विचारमा संविधानको सुन्दरता लेखोटमा होइन, उपभोगमा हुन्छ । उहाँ तर्क गर्नुुहुन्छ, “व्यवहारिक उपादेयता नहुने हो भने संविधानमा प्रावधान मात्र राख्दा त्यसबाट भ्रम उत्पादन हुन्छ ।”    
    
संविधानका हरेक अन्तरवस्तुले मानिसको जीवनमा महत्व र गुणात्मक प्रभाव राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ‘बस्ने ठाउँ छैन, संसारै मेरो हो’ झैँ गरी संविधानमा मौलिक हकको सूची लामै रहे पनि कार्यान्वयन निराशाजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

“ संबिधानमा मौलिक हकसम्बन्धी ऐन, कानुन त बने तर राज्यसँग गम्भीरता छैन, सामान्य प्रशासनिक खर्चको व्यवस्थापनमा त बेलाबेला समस्या आउँछ, कसरी त्यतिका धेरै मौलिक हक उपभोगको स्थिति बन्छ ?”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले संविधानप्रदत मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन देशको आर्थिक विकाससँगै राजस्व र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । नागरिकलाई मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन राज्यसँग स्रोत साधन, संस्थागत संरचना, जिम्वेवारीबोध र अठोट चाहिने उहाँले बताउनुभयो ।    
    
“राजनीतिक दलहरूले पनि संविधानलाई सत्ता आरोहणको माध्यम मात्र बनाउनु हुँदैन, संविधानलाई दोष लगाएर आफू असल देखिने प्रवृत्ति दल र सार्वजनिक संस्थामा छ”, पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भन्नुभयो, “सविधानलाई माथि राख्नुपर्छ, नाफामुखी उद्देश्यसँग यसलाई जोड्नु हुँदैन ।”     
    
न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका छ, राष्ट्रपति संस्था पनि छ भनेर मात्र नहुने भन्दै नागरिक तहमा संविधानका उपलब्धिको हौसलापूर्ण अनुभूति हुनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसो हुँदा बल्ल संविधान दिवस मनाउनुको पनि औचित्य सावित हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ ।    
    
कानुन व्यवसायी एवं अधिकारकर्मी राम शर्माले संविधानको आँखाबाट हेर्दा मौलिक हकको प्रावधान विश्वका समृद्धशाली देशकै हाराहारीमा रहेको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवासलगायत ३१ मौलिक हकलाई संविधानले समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभो, “मौलिक हक भनेको कसैले हरण गर्न नसक्ने अधिकार हो, मानवअधिकारसँग जोडिएको विषय हो, राज्य यसको दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।”   

घर नभएकालाई आवास दिने, रोजगार, निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मौलिक हक सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र ल्याइएको हो भने त्यो नागरिकमाथिको धोका ठहर्ने अधिवक्ता शर्माले बताउनुभयो । “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने हक संविधानमा लेखिएको छ, तर आज पनि उपचार नपाएर गरिबले मर्नुपर्ने स्थिति छ”, उहाँले भन्नुभयो । संविधानको धारा ३५ को उपधारा १ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकमा कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित नगरिने उल्लेख छ ।    
    
अधिवक्ता शर्माले नागरिकलाई रोजगार दिन नसके राज्यले बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने तर्क अघि सार्नुभयो । “रोजगारको हकलाई संवैधानिकरूपमा किटान गरिएको छ, राज्यले रोजगार दिन सक्दिनँ भन्न पाउँदैन, बेरोजगार व्यक्ति कसैले चाह्यो भने राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न सक्छ”, उहाँले भन्नभयो ।    
    
संविधानमा रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिए पनि कामकै खोजीमा नेपालीहरु विदेश भौँतारिनु परिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आँकडाअनुसार पछिल्लो २८ वर्षयता श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीका लागि विदेश जाने नेपालीको सङ्ख्या ५५ लाख नाघेको छ ।    
    
संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको प्रबन्ध गरिएको छ । जबकि राजधानी सहर काठमाडौँ नै विश्वकै प्रदूषित सहरमध्येमा पर्छ । विसं २०७२ को प्रदूषण सुचाकाङ्कमा त एसियाको पहिलो प्रदूषित सहरमा काठमाडौँ परेको थियो ।    
    
वायु प्रदूषणका साथै फोहर र त्यसको उचित व्यवस्थापन नहुँदा नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा प्रदूषण बढ्दो छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कसरी सुरक्षित हुन्छ ? स्वभाविक प्रश्न उठ्छ ।    
    

संविधानको धारा ३६ मा रहेको खाद्यसम्बन्धी हकमा कोही पनि नागरिक खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनी लेखिएको तर स्थिति ठिक उल्टो छ । खाद्यवस्तुको अभावमा कैयन नेपालीको जीवन जोखिममा छ । मानिस भोकमरी झेल्न बाध्य छन् ।   

सरकारकै प्रतिवेदनअनुसार झण्डै २० लाख जनसङ्ख्यामा खाद्य असुरक्षाको स्थिति छ । भोकमरी सूचकाङ्क सन् २०१९ ले नेपाल विश्वका ११७ देशमध्ये भोकमरीको ७३औँ स्थानमा रहेको देखाएको थियो । यसरी संविधानले व्यवस्था गरेका कैयन मौलिक हकका प्रावधानहरु नेपालको वस्तुस्थितिविपरीत छन् ।    
    
शिक्षासम्बन्धी हकले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको प्रबन्ध गरेको छ । हाम्रा शिक्षाका तथ्याङ्क भने चिन्ताजनक छन् । युनिसेफका अनुसार पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका सात लाख ७० हजार बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् । प्रत्येक नेपालीले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने हकलाई समेत संविधानमा किटान गरिएको तर त्यसको कार्यान्वयन कम चुनौतीपूर्ण छैन ।    
    
उपभोक्ताको हक, भाषा संस्कृतिको हक, श्रमको हक, सामाजिक न्यायसहितका मौलिक हक अझै उपभोग्य हुनसकेका छैनन् । अधिवक्ता शर्माका अनुभवमा मौलिक हकबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेका घटना भने बिरलै पाइन्छन् ।    
    
मौलिक हकको प्रचलनका लागि कानुन पनि बनेका छन् तर कार्यान्वयन फितलो छ, स–साना उल्झन, कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासन, अनुत्तरदायी राज्य प्रणालीकै कारण मौलिक हक कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण  भएको नागरिकहरुको भनाइ छ।       
    
संविधानमा राजनीतिक, नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत हकलाई लिपिबद्ध गरिएको छ । तर यी  मौलिक हकलाई उपभोग्य बनाउन राज्यले लगानी र स्रोत साधनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने  आवश्यकता छ।      
संविधानका लेखिएका हक, अधिकारलाई प्रचलनमा ल्याउन नसकेकामा राज्य र यसका संयन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै जाने धेरैको  भनाइ छ ।