काठमाडौँ, १५ भदौ। रुपन्देही — लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार थपिने गरी मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या बढाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रीका आकांक्षीलाई व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयको संख्या ९ बाट १३ पुर्‍याउने निर्णय गर्दै कार्यविभाजन गरेको हो । कम्तीमा पनि दुई जना राज्यमन्त्री बनाउने दलहरूको तयारी छ । एक साताभित्रै लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय बन्नेछ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तीन वर्ष सात मन्त्रालय र आफूसहित ६ मन्त्री राखेर सरकार सञ्चालन गरेका थिए । वैशाखमा नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सत्ता जोगाउनकै लागि उनले दुईवटा मन्त्रालय थपेका थिए भने एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी, जनमोर्चा र स्वतन्त्रसमेतको समर्थनमा साउन २८ मा मुख्यमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीले सरकार ‘मजबुत’ बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालय थपेर १३ मन्त्रालय पुर्‍याएका हुन् ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या बढाउने निर्णय गरेसँगै प्रदेश सरकारका लागि मासिक झन्डै २० लाख रुपैयाँ थप खर्च बढ्ने भएको छ । चार मन्त्री र सचिवका लागि सवारीसाधन खरिदमा मात्रै वार्षिक झन्डै ६ करोड खर्च हुनेछ । त्यसले वार्षिक ८ करोडभन्दा बढी आर्थिक भार थपिनेछ । मन्त्रीले बढीमा ७५ लाख मूल्य पर्ने सवारीसाधन पाउने सरकारको मापदण्ड छ । मन्त्रालयका सचिव थपिँदा सवारीसाधन दोब्बर नै थपिन्छन् । मन्त्रालय, सचिवालय, आवास व्यवस्थापनमा पनि कम्तीमा २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धन स्रोतका अनुसार आकांक्षी व्यवस्थापनमा समस्या भए तीन राज्यमन्त्री बनाउने विषयमा पनि छलफल चलिरहेको छ । ८७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बन्न सक्छ । तर, अहिले प्रदेशसभामा कायम सिट संख्या ८० मात्र रहेकाले १६ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले अहिले मन्त्रीका लागि ६० हजार ३ सय २० रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेको छ । सञ्चार खर्च ३ हजार र अतिथि सत्कारका लागि मासिक १० हजार रुपैयाँ छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृतहरूका अनुसार मन्त्रीको मात्र न्यूनतम मासिक खर्च १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । मन्त्रीका लागि अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव दुई जना, उनीहरूको सचिवालय व्यवस्थापन, मन्त्रीका सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी थपिनेछन् । उनीहरूको सुविधामा पनि कम्तीमा १ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ । इन्धन, सवारी मर्मत खर्चका लागि ८० हजारभन्दा बढी नै खर्च आउने गरेको छ । सबै जोड्दा प्रदेशमा एक जना मन्त्री थप हुँदा सरकारका लागि प्रतिमहिना ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सेवासुविधाकै आर्थिक भार थपिन्छ । सरकारले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थप गर्दै छ ।

प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १९ सदस्य छन् । तीमध्ये सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र केसी मुख्यमन्त्री छन् । अन्य सबै मन्त्रीका आकांक्षी रहेको मुख्य सचेतक तुलाराम घर्तीले बताए । उनी पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन् । माओवादीले एमाले छोडेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी विमला खत्री वलीलाई राज्यमन्त्री बनाउँदै छ । १८ सदस्य रहेको कांग्रेसमा पनि उस्तै समस्या छ । अहिले माओवादीले मुख्यमन्त्रीसहित दुई र कांग्रेसले एक मन्त्री लिएका छन् । तीन सदस्य रहेको जसपाले सबैलाई मन्त्री बनाएको छ ।

जसपाका दुई र स्वतन्त्रका एक जना बिनाविभागीयसहित ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । त्यसमा अब कांग्रेस, माओवादीका ३/३ मन्त्री र १/१ राज्यमन्त्री थप्ने टुंगो लागेको छ । सरकारले मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजन हेरफेर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, कृषि खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था, पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, वन वातावरण तथा भूसंरक्षण, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद, श्रम रोजगार तथा यातायात र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

अहिलेका ९ मन्त्रालय सरकारी भवनमै व्यवस्थापन हुँदै आएका छन् । भवन अभावमा निर्देशनालय र विभाग भाडाको घरमा छन् । विस्तार गरेका चार मन्त्रालय र दुई राज्यमन्त्रीका लागि भवन, सवारीसाधनदेखि कर्मचारीसम्म सबै नयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले मन्त्रालयको कार्यविभाजन निर्णयसँगै कानुनी गाँठो फुके पनि राजनीतिक र प्राविधिक गाँठो बाँकी रहेकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताए । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कृष्णध्वज खड्काले चार मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री थपिने बताए । जसका कारण सरकारको चालु खर्च स्वाभाविक रूपमै बढ्ने उनको जवाफ छ । ekantipur.com