काठमाडौँ, ९ भदौ। सत्ता संचालनमा पुगेपछि केहि न केहि दाग लाग्ने गरेका शेर बहादुर देउवालाई यस पटक पनि सरकारलाई लामो समय सम्म पूर्णता दिन नसकेको ट्याग लागेको छ।   नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको गत २८ असारको फैसलापछि देउवा २९ असारमा प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएपछि  सोही दिन आफ्नो पार्टीबाट दुई र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दुई जना मन्त्रीलाई शपथ दिलाएर पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेपछि पुनः एक जना स्वास्थ्यमन्त्रीलाई नियुक्त  गर्नुभएको छ  । आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा नै मन्त्रालयहरूले नेतृत्व नपाउँदा नियमितबाहेकका अन्य कार्य रोकिएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ भने आयोगले आज (बुधबार) सनाखतका लागि बोलाएको छ ।

एकीकृत समाजवादीले दलको प्रमाणपत्र पाउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा  कांग्रेस र माओवादी केन्द्र छन् ।

यसअघि नै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिलाउन प्रयास गरे पनि जनता समाजवादी पाटी (जसपा)भित्रको विवाद, एमालेभित्रको विवाद र आफ्नै पार्टीभित्रको महाधिवेशनको विषयको टुंगो नलाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारले प्राथमिकता पाउन सकेको थिएन ।

गत साउन दोस्रो साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा बसेको पाँच दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले मन्त्रिमण्डल विस्तार तथा सरकार सञ्चालनका विषयमा आवश्यक सहमतिका लागि मापदण्ड बनाइने विषयमा छलफल गरेको थियो । त्यसयता पटकपटक मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिने विषयमा छलफल हुँदै आएको छ ।

मुख्य सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)भित्र पनि मन्त्री चयनको विषयमा विवाद छ । जसपाभित्रको आधिकारिताको विषय अदालतले टुंग्याएपछि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा जाने मन्त्री छान्न तीन शीर्ष नेतालाई जिम्मा दिएको छ ।