बाँके जिल्ला अन्तर्गत रहेका नदी तटिय क्षेत्रमा नदीजन्य समाग्रीको लामो समयदेखि भण्डारण गरिराखेको विषयले फेरी चर्चा पाएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले भण्डारण गरिराखेको नदीजन्य सामाग्रीको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायले कुनै चासो नराखेको भन्दै गाउपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएसँगै यो विषयले पुनः चर्चा पाएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पाटी राप्ती सोनारी इकाई कमिटिको आयोजनामा विहान ११ बजेदेखि अपरान्ह १२ बजेसम्म पालिका कार्यालयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले धर्ना दिएर विरोध जनाएको जिल्ला कमिटि सदस्य दिपक बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गर्दै जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राप्ती सोनारी गाउपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएको लामो समय वितिसक्दा पनि नियामक निकाय मौन देखिएपछि दवाव स्वरुप धर्ना दिएको जिल्ला कमिटि सदस्य बुढाथोकीले बताए । उनका अनुसार यस विषयलाई तत्काल जनताको चाहना बमोजिम सम्बोधन नगरेको खण्डमा जनताहरुको सहयोगमा शान्तिपूर्ण तरिकाले कडा आन्दोलन तथा विरोधका कार्यक्रमहरु गरिनेछ । नेकपा पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी अनिलले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा जिल्लाको राप्तीसोनारी अन्र्तगत राप्ती नदी लगाएतका अन्य खोलामा लाभदायी ब्यक्ती तथा उत्खननको ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले सम्झौता भन्दा बढि परिमाणमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गरेर राज्यको सम्पत्तीमाथि चरम दोहन भइरहेको बताएका थिए । सत्ता र शक्तिको बलमा खोला किनार वरिपरी राखिएका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा अविलम्व जनताको सम्पत्ती घोषणा गर्न राप्ती सोनारी गाउपालिकासँग माग गर्दै नेकपाले यस विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला समन्वय समिति बाँके, वन डिभिजन कार्यालय बाँकेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका थिए ।
यस अघि जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अजय श्रीवास्तवले नदि तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीको प्रमाणिकरण गर्ने नगर्ने विषयमा अनुगमन उप–समिति बनाएर कार्यविधी निर्माण गरेर टुङ्गो लगाइने प्रतिक्रिया दिएका थिए । तर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनको ठेक्का पाएका लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरुले सम्झौतामा निर्धारण गरेभन्दा बढि परिणाममा उत्खनन् तथा संकलन गरेर भण्डार गरेर राखिरहेका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा बढि मूल्यमा भण्डारण गरिएका नदीजन्य सामाग्रीहरु विक्रीबाट ठुलो धनराशी आम्दानी हुने भएकाले नियामक निकायलाई ठुलो दवाव तथा आर्थिक व्यवस्थापन गरेर लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरु जसरी पनि आप्mनो अनुकुलको निर्णय गराउन सक्रिय रुपमा लागिपरेको समाचार यसै अनलाइनले प्रकाशन पनि गरेको थियो ।
यस विषयमा समन्वय समिति सभापति श्रीवास्तवले जिल्लाका सबै स्थानिय तहलाई आप्mनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको पालिकाहरुमा भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीको तथ्यांक सहितको विवरण माग गर्दा अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानिय तहले विवरण नपठाएको बताउँदै स्थानिय तहले राजस्व मात्र संकलन गर्ने अन्य विषयमा कुनै काम कारवाही नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको धारणा राखेका थिए । नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा ओसार पसारका नाममा चरम दोहनको क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा ओसारपसारमा गत बर्ष साउन ५ गते देखी लागु हुने गरि डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार हाल नदी तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखेका नदी जन्य सामाग्रीहरु २०७८ असार सम्म स्टक प्रमाणिकरण गरेर हटाइसक्नुपर्ने हो । असार पछि नदी तटिय क्षेत्रमा भण्डारण भएका नदीजन्य सामाग्रीहरु मापदण्ड अनुसार अवैध हुने यसको स्वामित्व स्थानिय तहले लिनुपर्ने हो तर जारी मापदण्डकोे भाग ७ को डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन वा संकलनको परिमाण नियन्त्रणको धारा ५ मा गाउंपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तरगत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नदि किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरि राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने ब्यवस्था सम्वन्धीत गाउंपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी सम्वन्धीत गाउंपालिकाले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको सञ्चीत खातामा ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।