सर्वोच्च अदालतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी गैरकानुनीरुपमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने फैसला गरेको छ ।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाका पूर्णपाठमा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीको समस्या समाधान गर्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यस्तो फैसला गरेको हो ।

जिल्ला सोनभद्र चोपान नगरपालिका– ८ भारत स्थायी घर भइ मोरङ विराटनगर उपमहानगरपालिका– ५ मा रहेको नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल प्रालि एमबीबीएस तहको पहिलो सत्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी विनितकुमार बर्माले दायर गरेको रिट निवेदनमा यस्तो फैसला आएको हो ।

फैसलाको पूर्णपाठमा अदालतले चार बुँदे निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । ुअब उप्रान्त नेपालमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी स्वदेशी वा विदेशी विद्यार्थी भर्ना नगर्नू नगराउनूु फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

बढी विद्यार्थी भर्ना गराएको देखिएमा तत्काल अर्को वर्षमा तोकिएको सिट सङ्ख्यामा नबढ्ने गरि यस अघिल्लो वर्षमा बढी भर्ना लिएको सिट सङ्ख्या बराबरका सिट नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने अन्य छात्रवृत्तिसरह नै थप नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका रुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न आदेश गरिएको छ।

अदालतले आदेश कार्यान्वयन भए नभएकोसमेत निरीक्षण र अनुगमन गरि आवश्यक कारबाही गर्न भनेको छ। यस्तै, अदालतले मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न खटिएका व्यक्तिको सेवा सर्तअनुरुप निष्पक्षताका साथ कार्यसम्पादन भए वा नभएको हेर्न भनेको छ ।

अदालतले नोबेल मेडिकल कलेजले शैक्षिकसत्र २०७२र०७३ का लागि एमबीबीएस शैक्षिक कार्यक्रममा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट तोकिएको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी भर्ना लिएको र पुनरावेदन अदालत पाटनको २०७२ साल मङ्सिर १६ को आदेशबमोजिम गरेको नदेखिएकाले आउँदो वर्षमा सम्बन्धित वर्षका लागि निर्धारित कुल सिट सङ्ख्यामा नबढ्ने गरि भर्ना लिन भनेको छ।

शैक्षिकसत्र २०७२र०७३ मा बढी भर्ना लिएका विद्यार्थी सङ्ख्याको पाँच भागको एक भाग सिट सङ्ख्याका दरले आउँदो पाँच वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष सरकारले उपलब्ध गराउने नेपाली विद्यार्थीको छात्रवृत्ति सङ्ख्यामा थप गर्ने व्यवस्था मिलाउनूु, निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ।

आउँदो वर्षमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट सङ्ख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना गर्ने अन्य मेडिकल कलेजको हकमा पनि यो निर्देशन अनिवार्य लागू हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।