जतिसुकै हतकण्डा अपनाएर भएपनि आप्mनो नेतृत्वको सरकार सुरक्षित गर्न लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री विफल भएका छन् । बुधवार लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । बुधबार सूचना जारी गर्दै २४ घण्टाभित्र सरकार गठनका लागि दललाई आह्वान गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख शेरचनने संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रयोजनका लागि साउन २८ गते बिहीबार अपरान्ह ३ बजेभित्र दाबी पेश गर्न प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले नेपालको संविधानको धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले स्वीकृत गरेका थिए ।
यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट संवैधानिक इजलासमा सरेको छ । रिट निवेदकको मागअनुसार अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण विशेष अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडी बढेको हो ।

डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बुधबार यो रिटलाई ‘गम्भीर संवैधानिक विषय’ भन्दै संवैधानिक इजलासमा पठान आदेश दिएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार रिटमा अन्तरिम आदेश नभएका कारण प्रदेशसभाको बैठक सुचारु हुने बाटो खुलेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय लुम्बिनी समेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । बुधवार राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको थियो । विपक्षी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।