सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी९जसपा०ले पदमुक्त गरेका तीन जना बहालवाला मन्त्रीको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार थप सङ्कटमा परेको छ । जसपाको ठाकुर पक्षका मन्त्रीहरु सन्तोष पाण्डे , विजय बहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्साल पदमुक्त भएसँगै अब ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय बनेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले आह्वान गरेको विशेष अधिवेशन रोक्न एमाले सांसद लीला गिरीले सोमवार सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च​ले अन्तरिम आदेश दिएन भने पोखरेल नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु हुने देखिन्छ । रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पहिलो पेशी रहेको छ ।

यसअघि माओवादी केन्द्रले दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीलाई कारबाही गरेको थियो भने दीर्घ नारायण पाण्डे र अमर डाँगीले प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिनु भएको थियो ।

८० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ एमालेसँग ३८ जना सदस्य मात्रै रहेका छन् । जुन प्रदेश सभाको बहुमत सदस्य सङ्ख्या ४१ भन्दा कम हो । विपक्षी गठबन्धनसँग नेपाली कांग्रेसका १९ माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक १८ , जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी ४१ सदस्य रहेका छन् । प्रदेश सरकारले नियमित अधिवेशनमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट संसदमा पारित नहुने देखेपछि एकाएक अधिवेशनको अन्त्य गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ ।

प्रदेश प्रमुख फेरिएर अमिक शेरचन आएपछि विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन गरेअनुसार साउनको २७ गते प्रदेश सभामा पेस भएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल गर्न विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । यसअघि वैशाख ६ गते र २६ गते प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएका अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि प्रदेश सभामा लगिएको थिएन ।

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसार भन्दै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्रीको रुपमा शंकर पोखरेललाई शपथ गराएपछि विपक्षी गठबन्धनले विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै आएका थिए । सत्तारुढ एमालेले भने आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा १६८ को २ अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।