कोहलपुर/बाँके जिल्ला अन्तर्गत रहेका नदी तटिय क्षेत्रमा लामो समयदेखि नदीजन्य सामाग्री भण्डारण गरिराखेको विषय पेचिलो बन्दै गइरहेको छ ।
नदीजन्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनमा नियामक निकाय उदासिन बन्दै गर्दा करोडांैको राजश्व दोहन हुने सम्भावना पनि बढेको छ । यस विषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सम्बन्धित निकायलाई यस विषयमा संवेदनशील बन्न आग्रह गरेको छ ।

पार्टीका जिल्ला सेक्रेटरी अनिलले पत्रकारहरुसँगको भेटघाटमा जिल्लाको राप्तीसोनारी अन्र्तगत राप्ती नदी लगाएतका अन्य खोलामा लाभदायी ब्यक्ती तथा उत्खननको ठेक्का पाएका कम्पनीहरुले सम्झौता भन्दा बढि परिमाणमा नदीजन्य सामाग्री उत्खनन गरेर राज्यको सम्पत्तीमाथि चरम दोहन भइरहेको बताएका छन् ।

सत्ता र शक्तिको बलमा खोला किनार वरिपरी राखिएका ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा अविलम्व जनताको सम्पत्ती घोषणा गर्न राप्ती सोनारी गाँउपालिकासँग माग गरिएको छ । नेकपाले यस विषयलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला समन्वय समिति बाँके, वन डिभिजन कार्यालय बाँकेलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ । गैर कानुनी रुपमा लाभदायी व्यक्ति तथा सम्झौता गरेर उत्खननको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरुका पक्षमा नियामक निकायले निर्णय गरेको खण्डमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर संघर्ष गर्ने सेक्रेटरी अनिलद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा भनिएको छ ।

वातावरणिय विषयमा अति नै संवेदनशील मानिने यस विषयमा प्रमुख नियामक निकाय जिल्ला समन्वय समितिले तदारुकता देखाउन नसक्दा समस्या बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यस विषयमा यस अघि यसैे अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति अजय श्रीवास्तवले नदि तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीको प्रमाणिकरण गर्ने नगर्ने विषयमा अनुगमन उप–समिति बनाएर कार्यविधी निर्माण गरेर टुङ्गो लगाइने प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

समितिले जिल्ला अन्र्तगतका सबै स्थानिय तहलाई हालैमात्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका नदि तटिय क्षेत्रमा स्टक गरिएका नदिजन्य सामाग्रीको अभिलेख तथा तथ्यांक संकलन गरि विवरण पठाउन परिपत्र समेत गरेको थियो । परिपत्रमा आ.व. ०७७ असार मसान्त पछाडि खोलाको छेउछाउमा स्टक गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई स्टक प्रमाणिकरण नगर्ने आशय प्रकट गर्दै अनुगमन समितिले नै निरिक्षण गरी अन्तिम उपाय लगाएर व्यवस्थापन गर्नेतयारी गरेपछि सम्झौता गरी नदी तटिय क्षेत्रमा नदीजन्य सामाग्री भण्डारण गरी राखेका लाभदायी व्यक्ती तथा संस्थाहरु आत्तिएका थिए ।

तर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनको ठेक्का पाएका लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरुले सम्झौतामा निर्धारण गरेभन्दा बढि परिणाममा उत्खनन् तथा संकलन गरेर भण्डार गरेर राखिरहेका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा बढि मूल्यमा भण्डारण गरिएका नदीजन्य सामाग्रीहरु विक्रीबाट ठुलो धनराशी आम्दानी हुने भएकाले नियामक निकायलाई ठुलो दवाव तथा आर्थिक व्यवस्थापन गरेर लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरु जसरी पनि आप्mनो अनुकुलको निर्णय गराउन अहिलेपनि उद्दत रहेको पाइएको छ ।

यस विषयमा समन्वय समिति सभापति श्रीवास्तवले जिल्लाका सबै स्थानिय तहलाई आप्mनो क्षेत्राधिकारभित्र रहेको पालिकाहरुमा भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीको तथ्यांक सहितको विवरण माग गर्दा अहिलेसम्म कुनैपनि स्थानिय तहले विवरण नपठाएको बताए । स्थानिय तहले राजस्व मात्र संकलन गर्ने अन्य विषयमा कुनै काम कारवाही नगरेका कारण समस्या जटिल बनेको उनको भनाई छ । यसका लागि अनुगमन समितिको वैठक श्रावण पहिलो साता बसि वैठकले उप–समिति निर्माण गरेर काम कारवाही अगाडी बढाउने निर्णय गरेको उनको भनाई छ । अव अनुगमन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्यविधी निर्माण गरेर अन्तिम टुङ्गो लगाइने छ, उनले भने ।

नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा ओसार पसारका नाममा चरम दोहनको क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा ओसारपसारमा गत बर्ष साउन ५ गते देखी लागु हुने गरि डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको थियो । सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार हाल नदी तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखेका नदी जन्य सामाग्रीहरु २०७८ असार सम्म स्टक प्रमाणिकरण गरेर हटाइसक्नुपर्ने हो । असार पछि नदी तटिय क्षेत्रमा भण्डारण भएका नदीजन्य सामाग्रीहरु मापदण्ड अनुसार अवैध हुने यसको स्वामित्व स्थानिय तहले लिनुपर्ने हो तर जारी मापदण्डकोे भाग ७ को डुंगा, गिट्टी वालुवा उत्खनन वा संकलनको परिमाण नियन्त्रणको धारा ५ मा गाउंपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तरगत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नदि किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरि राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने ब्यवस्था सम्वन्धीत गाउंपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी सम्वन्धीत गाँउंपालिकाले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको सञ्चीत खातामा ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

जारी मापदण्डको भाग ७ मा उल्लेख भएअनुसार उत्खनन वा संकलनको परिणाम नियन्त्रणको १ नं.दफा अनुसार सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिकाले उत्खनन वा संकलन गर्त तोकिएको स्थलमा स्वस्विकृत परिणामभन्दा बढि उत्खनन वा संकलन हुन नदिन प्राविधिकबाट गरिएको नाप जाँच वा रेखांकनका आधारमा उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।