प्रदिप आचार्य
काेहलपुर/ वर्तमान शेरवहादुर देउवा सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरिदिएपनि कोहलपुर नगरपालिकामा आयोगले गर्ने कार्यसम्पादन जारी राखेको पाइएको छ ।
लामो समयदेखि विवाद र समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । अहिले देउवा सरकारले यो आयोग खारेज गरेपछि स्वतः आयोगको मातहतमा रही गरिने सम्पूर्ण कार्यसम्पादन रोकिनुपर्ने हो ।

तर कोहलपुर नगरपालिकामा भने आयोग मातहतका कर्मचारीहरु तथ्यांक प्रविष्ट तथा अध्यावधिकको नाममा आयोगकालागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुले काम गरिरहेको पाइएको छ । नाप नक्सा तथा लागत संकलन कार्य पुरा भइसकेको र बाँकी रहेका ६/७ वटा वडाको विवरण प्रविष्ट तथा अध्यावधिक भइरहेको र आयोग खारेज भएपनि नगरपालिकाले आफ्नो व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादनलाई जारी राख्ने कोहलपुर नगरपालिका प्रमुख लुट बहादुर रावत बताउँछन् । नगरपालिकाले ६ जना प्राविधिक सहित हरेक वडामा तथ्यांक संकलकहरु ज्यालादारीमा भर्ना लिई कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो । प्रत्येक वडामा खटाइएका तथ्यांक संकलकहरुलाई भने जिम्मेवारी पुरा भइसकेको भन्दै विदाई गरिएको नगर प्रमुख रावतले बताए ।

तर कानुनमा व्यवस्था भएकाले नगरपालिकाले आन्तरिक श्रोत परिचालन गरेर यो कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गरेको कोहलपुर नगरपालिकाले बताएको छ । नगर क्षेत्रको भूमी समस्या समाधानकालागि कानुनी व्यवस्था अनुरुप आवश्यक परे नगरपालिकाले अन्य आवश्यक जनशक्ति थप गरेर पनि भूमी समस्या समाधानको कार्य अगाडी बढाइने नगर प्रमुख रावतको भनाई छ ।

तर कोहलपुर नगरपालिकामा कर्मचारी संख्याको विषयलाई लिएर विभिन्न समयमा विवादित बन्ने गरेको छ । आवश्यकता भन्दा बढि कर्मचारीहरु नियुक्त गरेर स्थानिय सरकारले आर्थिक व्ययभार बढाइरहेको भन्ने जनगुनासो त छदै छ । अझ नगर प्रमुखले आवश्यक परे अन्य कर्मचारीहरु थप गरेरै भएपनि भूमीहिन सुकुम्वासी र दलित सुकुम्वासीहरुको समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्व छौ भन्नुले थप शंका उब्जिएको छ ।

आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई कर्मचारीको रुपमा भर्ती गर्नकै लागि नगरपालिकाले संघीय कानुनलाई वेवास्था गर्दै स्थानिय सरकारले जारी गरेको कानुनलाई आधार देखाएर कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको बुझिएको छ । आयोगको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीलाई घुमाउरो पारामा नगरपालिकामै व्यवस्थापन गर्नकै लागि नगरपालिकाले यस्तो निर्णय लिएको जानकारहरुको बुझाई छ । तर संघीय कानुनसँग बाँझिने गरी स्थानिय सरकारले ल्याएको कानुन अनुरुप काम गर्न नपाइने नेपाली काँग्रेस कोहलपुर नगर सचिव भुम बहादुर भण्डारी बताउँछन् । जनताले तिरेको राजस्वबाट जम्मा भएको बजेटलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीहरुको भरपोषणमा खर्च गरिनु गलत हुने उनको भनाई छ । पटक–पटक सञ्चार माध्यमहरुमा कोहलपुर नगरपालिकामा आवश्यकता भन्दा बढि कर्मचारीहरु भर्ति गरिएको जसले गर्दै नगरपालिकाको ठुलो आर्थिक भार बढिरहेको भन्ने आशयका समाचारहरु प्रकाशन प्रशारण हुँर्दै आइरहेका छन् ।

केपी वली सरकारले आयोगको कार्यसम्पादन अगाडी बढाउन केन्द्रमा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्यसहित ४ जना सदस्य तथा प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना सदस्य गरी जम्मा १२ जना पदाधिकारी केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति दिएको थियो ।

त्यसै गरी ७७ वटै जिल्लामा उपसचिव सरहको तलब र भत्ता खाने गरी एक एक जना अध्यक्ष तथा अधिकृत स्तरको तलब र सेवा सुविधा लिने गरी दुई दुई जना सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरेको थियो । यसरी हेर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्र र जिल्लामा गरी २४३ जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर ‘जागिर’ खुवाएको थियो । केन्द्रमा नेकपा एमाले केपी समूहका नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष थिए भने अधिकांश जिल्लामा केपी ओली गुटका नेकपा एमालेका जिल्ला नेता र कार्यकर्ता अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भर्ती गरिएको थियो ।