कोहलपुर/बाँके जिल्ला अन्र्तगत रहेका नदी तटिय क्षेत्रमा लामो समयदेखि भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीहरुको व्यवस्थापनमा नियामक निकाय उदासिन हुँदा करोैडो राजस्व चुवाहट भइरहेको छ ।

विशेष गरी राप्ती नदी तटिय क्षेत्र, मानखोला क्षेत्र लगाएतका अन्य सहायक खोलामा बोलपत्र आह्वान पछि ठेक्का पाएका निर्माण कम्पनीहरुले कति मात्रामा ढुङ्गा, गिट्टी, रोडा, बालुवा भण्डारण गरेका छन्, यसको प्रमाणिकरण सहितको अभिलेख तथा तथ्यांक नियामक निकायमा नहुनु नै राजस्व चुहावटको कारण बनेको छ । वातावरणिय विषयमा अति नै संवेदनशील मानिने यस विषयमा प्रमुख नियामक निकाय जिल्ला समन्वय समितिले तदारुकता देखाउन नसकिरहेको जानकारहरुको विश्लेषण छ । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला अन्र्तगतका सबै स्थानिय तहलाई हालैमात्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका नदि तटिय क्षेत्रमा स्टक गरिएका नदिजन्य सामाग्रीको अभिलेख तथा तथ्यांक संकलन गरि विवरण पठाउन परिपत्र गरेको छ ।

परिपत्रमा आ.व. ०७७ असार मसान्त ३० पछाडि खोलाको छेउछाउमा स्टक गरिएको नदीजन्य पदार्थलाई स्टक प्रमाणिकरण नगर्ने आशय प्रकट गर्दै अनुगमन समितिले नै निरिक्षण गरी अन्तिम उपाय लगाएर व्यवस्थापन गर्नेतयारी गरेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको यस्तो निर्णयले सम्झौता गरी नदी तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखेका लाभदायी ब्यक्ती तथा संस्थाहरु आत्तिएका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा ओसार पसारका नाममा चरम दोहनको क्रम बढेपछि नेपाल सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन संकलन तथा ओसारपसारमा गत बर्ष साउन ५ गते देखी लागु हुने गरि डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन, बिक्री तथा ब्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड २०७७ जारी गरेको छ । जारी मापदण्डको भाग ७ मा उल्लेख भएअनुसार उत्खनन वा संकलनको परिणाम नियन्त्रणको १ नं.दफा अनुसार सम्बन्धित गाँउपालिका वा नगरपालिकाले उत्खनन वा संकलन गर्त तोकिएको स्थलमा स्वस्विकृत परिणामभन्दा बढि उत्खनन वा संकलन हुन नदिन प्राविधिकबाट गरिएको नाप जाँच वा रेखांकनका आधारमा उत्खनन तथा संकलन गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

लाभदायी ब्यक्ती तथा संस्थाको मनसाय बमोजिमको मनपरि ढंगले वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्ट तयार पारेर कहिले अमानतमा त कहिले अत्यन्त न्यून मूल्यमा ठेक्का लगाएर नदिजन्य पदार्थबाट राज्यलाई आउने करोडौं राजश्वबाट बञ्चित गरिने क्रम बढ्नुको पछाडी स्थानिय तहहरुले आर्थिक बर्षको मसान्त पछी पनि ठेकेदारले नदि, जंगल, निजि तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा गत बर्ष संकलन गरिएको नदिजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणित गरिदिनु देखिएको छ ।

जिल्ला समन्वयन समितिको धारणा

यस विषयमा जिल्ला समन्वय समिति सभापति अजय श्रीवास्तका अनुसार नदि तटिय क्षेत्रमा भण्डारण गरिराखेका नदीजन्य सामाग्रीको प्रमाणिकरण गर्ने नगर्ने विषयमा अनुगमन उप–समिति बनाएर कार्यविधी निर्माण गरेर टुङ्गो लगाइने तयारी थालिएको छ । कार्यविधी तयार पारेर आ.व. ०७७ श्रावणको कार्यविधी अनुसार ०७८ असार मसान्तसम्म नदीजन्य सामाग्री खोलाको छेउबाट हटाइसक्नुपर्ने तर हालसम्म पनि कुनै पनि व्यवसायीले नहटाएकाले तत्काल कार्यविधी अनुरुप हटाउने तयारी भएरहेको समन्वय समिति सभापतिको भनाई छ ।

राजश्व चुहावट

तर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनको ठेक्का पाएका लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरुले सम्झौतामा निर्धारण गरेभन्दा बढि परिणाममा उत्खनन् तथा संकलन गरेर भण्डार गरेर राख्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा बढि मूल्यमा भण्डारण गरिएका नदीजन्य सामाग्रीहरु विक्री गर्ने होडवाजीका कारण राजश्व चुहावट हुँदै आएको छ । यसबाट नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनको ठेक्का पाएका लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरुले करोडौ रकम कुम्लाइरहेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार आइरहेका हुन्छन् । जिल्ला समन्वय समिति यस विषमा कतिको संवेदनशील रहन्छ ? राज्यलाई राजश्व संकलनमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेछ वा दवाव थेक्न नसकेर नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् एवम् संकलनको ठेक्का पाएका लाभदायी ब्यक्ती तथा कम्पनीहरु अनुकुलको निर्णय गर्नेछ, हेर्न बाँकी छ ।

लिलाम या जफतको पक्रिया

सरकारले जारी गरेको मापदण्डको भाग ७ को डुंगा, गिटटी वालुवा उत्खनन वा संकलनको परिमाण नियन्त्रणको धारा ५ मा गाउंपालिका वा नगरपालिकाले लगाएको ठेक्का अन्तरगत आर्थिक बर्षको अन्त्यमा नदि किनारा तथा वन क्षेत्रमा भण्डारण गरि राखिएको नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्ने ब्यवस्था सम्वन्धीत गाउंपालिका वा नगरपालिकाले गर्ने र त्यसबाट आएको आम्दानी सम्वन्धीत गाउंपालिकाले ६० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको सञ्चीत खातामा ४० प्रतिशत जम्मा गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थकाे कार्यविधि