धर्मराज आचार्य

सुर्खेत/ कर्णाली प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बिहीबार बसेको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट पारितका लागि प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष दुई वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो ।

असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट सार्वजनिक गरेको कर्णाली सरकारले एक महिनाभित्र निरन्तर १० पटकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अवरोध गरेपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको हो । आगामी आवका लागि असार १ गते प्रदेशसभामा पनि सोही आकारको बजेट कर्णाली सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रदेश प्रमुख कलौनीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा (१) बमोजिम कर्णाली प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०७८ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०७८ जारी गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख कलौनीले अध्यादेश जारी गरेसँगै बजेट पारित भएको हो ।

कोभिड–१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेर कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको हो । जसमा पूँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार बराबरको बजेट ल्याइएको हो ।

गएको असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर बजेट अधिवेशनको सुरुदेखि नै प्रदेशसभा अवरुद्ध गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले त्यसयताका कुनै पनि बैठक चल्न नदिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो ।