प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् । यसमाथि राष्ट्रपतिकै आह्वानअनुसार संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पुगेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासमेत एक सय ४६ सांसद निवेदक भई रिट हालेका छन् । जसमाथि सुनुवाइ सकिएको छ भने अदालतले फैसला दिन बाँकी छ । 

निवेदकले गरेको दाबीलाई संविधान, कानुन, नजिर, अभ्यास, तर्क आदिका आधारमा गलत साबित गर्ने दायित्व विपक्षीका कानुन व्यवसायीको हुन्छ । दुवै सुनिसकेपछि आफ्नो राय व्यक्त गर्न र फैसलामा सहयोग होस् भन्ने उद्देश्यले एमिकस क्युरीले पक्ष वा विपक्षमा बहस गर्छन् । सबै कुरा सुनिसकेपछि अन्तिममा अदालतले आफ्नो निर्णय दिन्छ । 

यसपटकको विघटनको मुद्दामा पनि यी सबै प्रक्रिया समाप्त भइसकेका छन् । अदालतले केवल निर्णय दिन बाँकी छ । निर्णयमा स्पष्ट हुनुपर्ने थुप्रै कुरा पक्ष र विपक्षले उठाएका छन् । यसैगरी, इजलास आफैँ पनि दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीबाट यस मुद्दामा स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय जान्न उत्सुक रह्यो । अदालतले आफ्नो फैसला दिँदा स्पष्ट हुनुपर्ने केही विषय यस्ता छन् :

१. रिट निवेदन दर्ताका क्रममा भएका प्रक्रियागत त्रुटि र क्षेत्राधिकार

महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले विपक्षीका तर्फबाट १४ असारमा बहस सुरु गरे । उनको पहिलो प्रश्न नै देउवासहितका रिट दर्ताका क्रममा भएको प्रक्रियागत त्रुटि थियो । साथै, उनले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारमाथि पनि प्रश्न गरे । पौने दुई घन्टा बहस गर्दा उनले एक सय ४६ निवेदक भए पनि पाँचजनाको हस्ताक्षर रहेको तथा धारा १३७ (संंवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था)का लागि कुनै पनि तरिकाले उपयुक्त नभएको बताउँदै निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा पारेको दाबी गरे ।

उनको प्रश्न थियो, ‘यो इजलासमा संवैधानिक विषयमा सुनुवाइ भइरहँदा पहिला यो संविधानसम्मत तरिकाले आएको छ कि छैन हेर्नुपर्दैन ? क्षेत्राधिकारको विषय गम्भीर संंवैधानिक विषय हो श्रीमान् । हामीले यसलाई स्वीकृति दिएकै अवस्थामा पनि यसबाट आएको फैसला भ्यालिड हुँदैन । यो विषय निरुपण नगरीकन के हामी अगाडि बढ्ने अवस्थामा छौँ ? निवेदकले अदालतलाई गुमराह गर्न यो निवेदन ल्याएको हुँदा प्रथम दृष्टिमै यो खारेज हुनुपर्छ ।’

यसको जवाफ दिने क्रममा जवाफी बहस सुरु भएपछि निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले जवाफ दिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र शम्भु थापाले सर्वोच्च प्रशानसले रीत पुगेको भनी दर्ता गरिसकेको अवस्थामा दर्ता प्रक्रियामाथि प्रश्न गर्न नमिल्ने बताएका थिए । बाँकी सांसदहरूले अदालतमै उपस्थित भएर सनाखत गरेको र रिटमा हस्ताक्षर गर्ने ठाउँ नभएकाले छुट्टै कागजमा सबै निवेदकको हस्ताक्षर रहेको उनीहरूको भनाइ थियो । साथै, यसअघि पनि (५ पुसको विघटन) विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासमा पठाएरै टुंग्याएकाले पनि त्यही नजिरका आधारमा यसलाई संवैधानिकमा दर्ता गराइएको निवेदक पक्षले जवाफ दिए । 

तर, कार्यविधिगत कुरामाथि प्रश्न उठिसकेपछि यसलाई पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । दर्ताभन्दा पनि संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र यो रिट कसरी, कुन आधारमा पर्छ भन्ने विषयमा अदालत बोल्नुपर्ने हुन्छ । 

२. धारा ७६ (५) को व्याख्या 

संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्री नियुक्ति तथा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपधारा (५) मा छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गन सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ ।’ 

वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने ७६ (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्री ओलीले २७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपतिले ७६ (२) अनुसार गठबन्धन सरकार बनाउन दुई वा सोभन्दा बढी दललाई आउन आह्वान गरिन् । तर, तोकिएको समयभित्र आह्वानअनुसार कोही नआएपछि संसद्को तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ७६ (३) बमोजिम वैशाख अन्तिममा फेरि केपी ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । 

तर, यसको साता नबित्दै उनले सार्वजनिक रूपमा उपधारा (४) बमोजिम आफू विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्थामा नरहेकाले बाटो प्रशस्त गर्ने बताए । उपधारा (५) बमोजिम उनले प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर सोहीअनुरूप २१ घन्टाको समय दिएर सरकार गठनका लागि आह्वान पनि भयो । यस क्रममा एक सय ४९ सांसदसहित देउवा र यसअघि ९३ सांसदको विश्वासको मत पाएका ओलीले पनि एक सय ५३ सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै दाबी गरे । राष्ट्रपतिले ७ जेठमा दुवैको दाबी अस्वीकार गरेर सोही दिन मध्यरातपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिइन् । तर, यहाँ दाबीमाथि नै प्रश्न छ । 

पहिलो प्रश्न, के विश्वासको मत गुमाएका ओलीले फेरि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ? अर्को, देउवाले अर्का दलका सांसदको हस्ताक्षर र समर्थन लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्छ ? 

यी प्रश्नमा निवेदकको र विपक्षीको व्याख्या बेग्लाबेग्लै छ । निवेदकले उपधारा (५) मा जो–कोही सांसद प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न जान सक्ने र जुनसुकै दलकाले पनि उनलाई समर्थन गर्न सक्ने तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूको बहस नोटमा पनि यही छ । इजलासमा बहस गर्ने क्रममा पनि उनीहरूले यही भने । उपधारा (५) सरकार गठनको विशेष, पृथक् र अन्तिम विकल्प रहेकाले संविधानले यस उपधारामा पुगेपछि सांसदहरू दलीय ह्विपसमेत नलाग्ने गरी स्वतन्त्र हुन पुग्ने बताउँछन् । तर, सरकारी तर्क भने यसरी राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसद कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र नहुने र यसो भएमा यो संविधानले अंगीकार गरेको दलीय व्यवस्थाविपरीत हुने तर्क गर्छन् । उपधारा (५) केवल स्वतन्त्र सांसदहरूले समेत प्रधानमन्त्रीका रूपमा दाबी गर्न जाऊन् भन्ने उद्देश्यले राखिएको बताउँछन् । 

यसरी एक पक्ष उपधारा (५) मा सांसद स्वतन्त्र हुने बताउँछन् भने अर्को पक्ष यो उपधारा संसद्मा रहेको स्वतन्त्र सांसदहरूका लागि रहेको दाबी गर्छ । यसैकारण यस उपधाराको व्याख्या सर्वोच्चले आफ्नो निर्णयमार्फत दिनुपर्छ । उपधारा (५) मा रहेको ‘उपधारा (२)’ को उपस्थितिबारे पनि अदालतको निर्णयबाटै स्पष्ट हुनेछ । 

३. धारा ७६ (३) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विघटन सिफारिस गर्न मिल्छ ?

उपधारा (१) बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि र उपधारा (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी नआएपछि उपधारा (३) बमोजिम फेरि पनि ओली नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनले आफूले विश्वासको मत पाउन नसक्ने बताएपछि उनैको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरिन् । 

तर, उनले दिएको अवधिमा परेका दुवै दाबी नपुग्ने भन्दै कसैलाई पनि नियुक्त गरिनन् । यसरी दाबी नपुगेको अवस्थालाई ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको’ अवस्था भन्दै प्रधानमन्त्रीले धारा ७६ को उपधारा (७) अनुसार विघटन सिफारिस गरे । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।’

यसरी उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटन सिफारिस गर्न पाउने निवेदकको तर्क छ । साथै (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएको पुष्टि भएमा मात्र विघटन गर्न सकिने यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि सर्वोच्च बोलेको हुँदा यो विघटन ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीबाट भएको हुँदा बदरभागी रहेको निवेदकको जिकिर छ । यसअघि गत ५ पुसमा भएको विघटनलाई ११ फागुनमा सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । जसमा धारा ७६ बारे भनिएको थियो, ‘उक्त धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रूपमा प्रतिनिधिसभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।’

तर, सरकारी पक्ष भने विघटन यही फैसलाअनुरूप नै भएको दाबी गर्छन् । उपधारा ७ मा रहेको वाक्यांश ‘..वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा’ भनिएकाले यही अवस्था विद्यमान रहेकाले विघटन सदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

४. राष्ट्रपतिको अधिकार के ? 

संविधानमा प्रधानमन्त्रीको जन्म संसद्बाट हुने भए पनि नियुक्त गर्ने कार्य राष्ट्रपतिको हुने भनिएको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्तिलाई वैधानिकता दिने राष्ट्रपतिबाट गराइने शपथले हो । यसरी आफैँले नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्री र उनले गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमै राष्ट्रपतिले हरेक कार्य गर्छ । 

तर, धारा ७६ (५) भने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको र यसलाई सर्वोच्चले न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाउन नहुने विपक्षीको तर्क छ । उपधारा (५) को ‘..प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने वाक्यांशलाई पनि सर्वोच्चले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूअघि प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी आइसकेपछि जसरी पनि एकजनालाई नियुक्त गर्नैपर्ने राष्ट्रपतिको दायित्व रहेको निवेदक पक्ष बताउँछन् । यसरी उपधारा (५) विपक्षीको दाबीझैँ विशुद्ध राष्ट्रपतिकै अधिकार हो त ? सर्वोच्चले स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय हो ।

साथै, संविधानमा उल्लेख नभएको विषय कानुनमा रहेपछि त्यसलाई टेकेर राष्ट्रपतिको कार्यालयले आफूमाथि कतै मुद्दा चलाउन नसकिने जवाफ दिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा पनि विपक्षी बनाइएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ कै व्यवस्थालाई टेक्दै उक्त संस्थाबाट भएको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनको दायराभित्र नपर्ने बताएको छ । यसरी राष्ट्रपतिले गरेका निर्णय र कार्यलाई उक्त ऐनले उन्मुक्ति दिन्छ वा दिँदैन भन्ने विषयमा पनि सर्वोच्चले निर्णय दिन आवश्यक छ ।नयाँ पत्रिका