बाँके/बाँकेको राप्ती र मानखोला उत्खनन गरी अवैधानिक रुपमा स्टक राखिएको नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणिकरण गर्न स्टककर्ताहरु गाउँपालिका धाउँने गरेका छन् ।

स्टक प्रमाणिकरणका लागि स्टक गरिएको स्थानको लालपुर्जा या सम्झौता पत्र, स्टक गर्न ल्याइएको सामाग्रीको विल/रसिद लगायत कागजातहरु सम्बन्धित गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अवैध रुपमा स्टक गरिएका सामाग्रीको विल/रसिद खोला ठेक्का लिएका कम्पनीसँग मिलेर विल/रसिद मिलाई स्टक प्रमाणिकरण गर्नमा सहज हुने हुँदा गाउँपालिका र ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरुलाई मोटो रकमको प्रलोभन देखाइ विल मिलाउन ताकेता गरिरहेको गाउँपालिकाका एक प्रतिनिधिले नाम नखोल्ने सर्तमा बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थ (संकलन र उपयोग) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कार्यविधि अनुसार स्टक राखिएको नदीजन्य पदार्थलाई स्टक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने भएका कारण धेरै स्टककर्ताहरुले रातारातनै विक्री गरिसकेको खबर छ ।

कार्यविधि अनुसार राप्तीसोनारी तथा बैजनाथ गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थ अवैधानिक रुपमा स्टक राखिएका कारण रातारात उक्त सामाग्रीलाई पन्छ्याउन स्टकर्ताहरु लागि परेका छन् ।

नदीजन्य पदार्थको स्टक प्रमाणिकरण कार्यविधि अनुसार भएमा अत्यधिक मात्रामा राजश्व संकलन हुने कुरा जानकार बताउँछन् । विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुको लगातार समाचार सम्प्रेषणले स्टककर्ताहरु समाचार सम्प्रेषण नगर्न अनुरोध समेत गरिरहेको बताइएको छ ।

अर्काे समाचारमा ;

को हुन् त स्टककर्ता ?