काठमाडौं : सोमबारबाट प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सुरु भएको छ। 

बहसको पहिलो दिन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बहस गरे। सोमबारको इजलासको पूरा समय बडालले बहस गरेका थिए। बहसका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम संविधानसम्मत रहेको तर्क गरे।

उनले बहसको सुरुवातमा नै विघटन बारेको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा बहस हुने मुद्दा नै नभएको तर्क गरे। उनले यो मुद्दा अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र ने नपर्ने जिकिर गरेका थिए। 

‘रिट निवेदनमा के लेख्नुभयो र अदालत कहाँ झुक्कियो ? संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ अन्तर्गतको मुद्दा हो भने संवैधानिक इजलासमा आइपुग्दैन। १३७ को हो भने त्यो कुरा यहाँ उठेन,’ उनले भनेका थिए, ‘संवैधानिक इजलासमा १३३ को १ मात्र इजलासमा आइपुग्छ। तर, उहाँहरूको मुद्दा यो होइन त !’

महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदनको ४ दिनसम्म गरेको बहसलाई ‘गाली पुराण’को संज्ञा दिँदै आफूले गालीको जवाफ गालीबाट नदिई कानुनी र संवैधानिक रूपबाट दिने बताएका थिए।

‘अदालत नआउने मुद्दामा अदालत कहाँ झुक्कियो ?’ 

उनले रिट निवेदकले अदालतलाई गुमराहमा राखेको तर्क गरे। ‘यो इजलासको क्षेत्राधिकार होइन। उहाँहरू जुन धारा टेकेर यहाँ आउनुभयो त्यो धाराको कुरा यहाँ उठेन। उहाँहरूले अदालतलाई गुमराहमा राख्नुभयो,’ उनले इजलाससामु भने, ‘संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली अनुसार प्रधानन्यायाधीशले तोकेको मुद्दा भन्छ। तर, उहाँहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तोक्ने अवस्था नै निर्माण गर्नुभएन।’

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई तिमीले संविधान पालना गरेनौं भनिरहँदा मुद्दा इजलासमा संवैधानिक तरिकाले आयो कि आएन भनेर नहेरेको बताए। ‘हामीले स्वीकार गरे पनि हाम्रो कानुनी प्रबन्धले त स्वीकार नगर्दो रहेछ,’ उनले भने, ‘अदालतले मुद्दा संविधान अनुसार आएको छ कि छैन भन्ने हेर्न पर्दैन ? निवेदकले अदालतलाई झुक्याउने गरी निवेदन ल्याएकाले यो निवेदन नै खारेज हुनुपर्छ। यसमा हुने फैसला लागू हुँदैन।’ 

‘कानुनले ५ जनालाई चिन्छ, १४१ लाई चिन्दैन’

महान्यायाधिवक्ता बडालले १ सय ४६ सांसदको रिटमाथि नै प्रश्न उठाए। उनले रिटमा १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षर भनिए पनि ५ जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेको बताए।

रिटमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड, नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र  राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलको मात्रै हस्ताक्षर रहेको दाबी गरे।

बाँकी १ सय ४१ सांसदको रिट भन्ने कानुनी आधार नभएको उनको तर्क थियो। ‘अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर सनाखत गरिएको भनिएको सांसदको हस्ताक्षर खोई कहाँ छ रिट निवेदनमा ?’ उनले बाँकीको रिट मान्न नसकिने दाबी गर्दै भने, ‘कानुनले त ५ जनालाई मात्र चिन्छ, बाँकीलाई चिन्दैन।’ 

उनले शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने क्रममा समेत कसैको दलको निर्णय पनि राखिएको तर कसैको नराखिएको भन्दै समर्थनको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए। समर्थन गरेका भनिएका सांसदको नाममा समेत टिपेक्स लगाइएको र थरिथरि विवरण भएकाले यसको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको महान्यायाधिवक्ताको तर्क थियो। 

विश्वासको आधार : धारा ७६ (५) ले पनि दल खोज्छ

महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको दाबी गरे। उनले धारा ७६ (५) अन्तर्गत सरकार गठनका लागि पनि दलको आवश्यकता परिकल्पना गरिएको बताए। सरकारका लागि दलको समर्थन नै अनिवार्य भएको उनको जिकिर थियो।

इजलासबाट ‘विश्वासको मत प्रस्तुत गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भनिएको छ। त्यो आधार भनेको के हो?’ भन्ने प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता बडालले धारा ७६ (५) मा दलको अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसदले सरकारमा दाबी गर्न सक्छ भन्न खोजिएको तर्क गरे। 

‘धारा ७६ (२) मा त्यो आधार भनेको हामीले दलिय कुरा गरेकै हौं। प्रधानमन्त्री हुन सक्छ तर दलको समर्थनमा भनिएको छ। ७६ (५) मा दलको अतिरिक्त स्वतन्त्र सांसद पनि जान सक्छ भनिएको छ। जस्तो कि : गण्डकी प्रदेशमा भयो। त्यहाँ माननीय राजिव गुरुङ स्वतन्त्र हुनुहुथ्यो र उहाँ जान पाउनुभयो।’

उनले संविधानले कहीँ पनि निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको र धारा ७६ (५) मा पनि दल अनिवार्य रहेको बताए। सरकारका लागि सांसद स्वतन्त्र हुन्छ भन्नेले समेत देउवाले दाबी गर्ने क्रममा कांग्रेसको पत्र र बैठकको माइन्युट संलग्न रहेको र माओवादीको समर्थन रहेको दलको चिठी रहेको जिकिर गरे।

‘दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थन भनिएको हो। दलको समर्थन अनिवार्य हो। तर, ७६ (५) मा स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन हुन सक्छ। ७६ (२) मा स्वतन्त्र सांसद जान सक्दैन। त्यही फरक छ,’ बडालले भने, ‘माओवादी र कांग्रेसलाई दलको पत्र चाहिने अरुलाई नचाहिने ? आफ्नो सांसदलाई दलको अनुमति चाहिने अनि अर्काको दलकोलाईचाहिँ नचाहिने हुन्छ र श्रीमान् ? यो त डबल स्ट्यान्डर्ड भएन र ?’ 

‘७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले नपाउने भए कसले विघटन सिफारिस गर्थ्याे ?’

धारा ७६ (५) को निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई मात्र भएको बडालको तर्क थियो। ‘७६ (५) को निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकाले इजलासले चलाउनु भनेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्नु हो,’ उनले भने।

धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्कको समेत उनले खण्डन गरे, ‘७६ (५) मा कसैले पनि दाबी नगरेको भए विघटनका लागि कुन सरकारले सिफारिस गर्थ्याे ? ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने कसले विघटनका लागि सिफारिस गर्थ्याे ?

उनले प्रधानमन्त्री बनाउन दलबाहेक निर्दलीय अवस्थाको परिकल्पना नगरेको बताए। ‘एउटा दलको सदस्य अर्काे दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन जान्छ भने त्यो दल मान्ने कि निर्दल ? जुनसुकै तवरबाट कार्यसमिति गठन गरे पनि सामान कर्यक्रम, दर्शन र विचार भएन भने दलको अस्तित्व हुँदैन। एउटा दलबाट निर्वाचित हुने अनि प्रतिस्पर्धी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जाने र फेरि अदालतसमक्ष आउने हम्रो संविधानले यही कल्पना गरेको हो ?

‘निवेदनको माग पुर्याउन त पञ्चायत ल्याउनुपर्छ’ 

बडालले संविधानले बहुलवाद, बहुदलीय प्रस्तिस्पर्धा भएको र निर्दलिय अवस्थामा जान नसकिने तर्क गरे। 

‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भनेको दल प्रतिस्पर्धामा जाने हो। यो संविधानले बहुलवाद, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा हो। रिट निवेदनको माग अनुसार त निर्दलीय पञ्चायत ल्याउनु पर्छ,’ महान्यायाधिवक्ता बडालको तर्क थियो, ‘संविधानको धारा २७१ निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुपर्ने भन्छ। यसको उपादेयता धारा ७६ (१,२,३) सम्म जान्छ।’

जनतामा जाँदा दलले टिकट दिने अनि जितेर आएपछि म दलको कुरा मान्दिनँ, म निर्दलीय भएँ भन्न नमिल्ने उनको तर्क थियो। 

‘यस्तो भन्ने छुट कसैलाई छैन। बहुमत मान्नु पर्छ। दलभित्र बहुमत पुर्याउन नसक्ने अनि मलाई शासन गर्न देऊ भन्ने ? रिट निवेदकले भन्या जस्तो मान्ने हो भने त संविधानका धेरै धारा निष्क्रिय हुन्छन्,’ बडालले भने। 

बडालले धारा ७६ (५) मा पनि पार्टीको ह्विप लाग्ने तर्क गरे। ‘निवेदकले धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ मा मात्र ह्विप लाग्छ र ५  मा लाग्दैन भन्नुभयो। त्यसो हो भने विश्वासको मत कसरी लिने ? विश्वासको मत लिने उपधाराका भाँगला कसरी छुट्याउने ? यो छुट्याउनै सकिन्न। धारा ७६ का सबै उपधारामा दलीय ह्विप लाग्छ,’ बडालको भनाइ थियो, ‘एकछिनलाई ह्विप लाग्दैन भने त एउटै दलका सांसद १० तिर लाग्लान्। दल आफैमा एउटा कानुनी व्यक्तित्व हो। त्यो कानुनी रूपमै विभाजित नभएसम्म कायम रहन्छ। एउटै दलका मान्छे कोही सत्ता पक्षमा कोही विपक्षमा कसरी बस्न मिल्छ?’

यसबीचमा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सोधे, ‘एउटै दलको दुई वटा प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ ?’

जवाफमा बडालले भने, ‘एउटै दल एकै पटकमा सत्तामा र विपक्षमा कसरी हुन सक्छ ? विपक्षीको पोस्टमा गोल हान्नुपर्नेमा आफ्नै पोस्टमा गोल हान्न थाल्यो भने के हुन्छ ?’  साभार : उकेरा