काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को बजेटमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको आयोग मार्फत अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न १०० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएको छ ।

साथै हरिया, मुक्त कमैया, चरिया, कमलहरी लगायतका सुकुम्बासी, भूमिहीन र सीमान्तकृत परिवारको जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन पनि गरिने भएको छ ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त रकम विनियोजन गरेको बताएका छन ।