काठमाडौं । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भूभाग समेटिएको नयाँ नक्सा सोमबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बबाट नक्सा स्वीकृत भएसँगै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ ।

यसै सन्दर्भमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले सीमा विज्ञ, नागरिक समाज तथा सीमाको नापनक्सांकन गर्ने प्राविधिक कार्यालय नापी विभागका पूर्व महानिर्देशकहरूसँग मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल गरेकी छिन् ।

नेपालले आफ्नो तर्फबाट नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि छिमेकी मुलुक भारतसँग वार्तामा बस्दा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले नक्सा बनाइसकेपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सुझाव लिन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै यसअघि विज्ञहरूका तर्फबाट भएको सुझाव र सहयोगका निम्ती धन्यवादसमेत ज्ञापन गरिन् । ‘हामीले नक्सा बनायौँ । अब जमिन फिर्ता ल्याउन बाँकी छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘वार्तामा बस्ने वातावरण बनेपछि उच्च तहबाट वार्ता गरेर जाने भन्ने मनसायले नै हामी अगाडि बढेका हौँ । हाम्रो भूमि फिर्ता ल्याउँछौँ ।’

भूमि नै फिर्ता ल्याउनका निम्ती कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल आयोजना गरिएको भन्दै उनले सरोकारवाला विज्ञ र राज्यपक्ष दुबैै हामी एउटै हो भनेर एकै आवाजका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरिन् । ‘सरकारले स्वीकृत गरेको नक्सालाई एकमुष्ठरूपमा एक आवाज लिएर अगाढि बढौँ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यहाँहरूले सरकारलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । हामीलाई अझ धेरै सहयोगको आवश्यकता छ । हामी थप सहयोगका निम्ती आग्रह गर्दछौँ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवाला विज्ञहरूले भारतलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सिधै ल्याउने वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने र त्यो राज्यको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूले अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा सबै एकजुट भएर अहिले नेपाल सरकारले निकालेको नक्सा नै आधिकारिक हो भनेर एक आवाजका साथ जानुपर्ने बताए ।

नेपालका तर्फबाट सबै सहयोगी दस्तावेजहरू संकलन गर्नुपर्ने र गलत दस्तावेजलाई स्किप गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो । प्राविधिकरूपमा बलियो भएर नेपालको तर्फबाट वार्तामा जानुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।