सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

विश्व कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रताडित छ लकडाउनका कारण विश्वको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा छ ।
नेपाल पनि कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको छ । सम्पूर्ण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षिक प्रतिष्ठान लगायत सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयहरू ठप्प छन् । साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू ठप्प छन् । पर्यटन तथा होटेल एवं यातायात क्षेत्र सुनसान छ । निर्माण क्षेत्रका कामहरू प्रायः गरी ठप्प छन् । लाखौँको सङ्ख्यामा श्रमजीवीहरू बेरोजगार भएका छन् । करार, ज्यालादारी एवं स्वरोजगार श्रमजीवीहरूको काम र आम्दानी गुमेका कारण काठमाडौँ लगायतका विभिन्न औद्योगिक सहरहरूबाट आ–आफ्नो जन्मस्थान फर्कन विवश छन् ।

खाडी, मलेसियालगायत विभिन्न मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमजीवीहरू गन्तव्य मुलुकमा रोजगारी तथा आम्दानी गुमेका कारण आफ्नै जन्मथलो फर्कन आतुर छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा भारतको सिमानाकामा रहेका नेपालीहरू नेपाल फर्कने पर्खाइमा छन् ।

लाखौँलाई रोजगार प्रदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्रसमेत कोभिड–१९ को मारमा परेको छ । सिजनमा उत्पादन गर्ने चिया व्यवसाय र चिया मजदुरको अवस्था पीडादायक छ । कुखुरा पालन व्यवसाय, तरकारी व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन व्यवसाय उठ्नै कठिन हुने गरी थला परेको छ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमणको मारमा स्वास्थ्य सेवासमेत परेको छ । किड्नी, मुटु, क्यान्सर, मस्तिष्क घात, टिबी, औलो ज्वरोलगायतका जीवन जोखिममा पार्न सक्ने दीर्घ रोगहरूको नियमित उपचारसमेत हुन सकेको छैन । सहज अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारको नाममा ठुलो धनराशि असुल्न उद्यत निजी अस्पतालहरू विपत्तिको अवस्थामा सर्वसाधारणको उपचारमा आनाकानी गर्दै आफ्नो सक्कली अनुहार उदाङ्गो बनाउँदै छन् । निश्चित उमेरमा पाउनुपर्ने खोपहरूबाट साना साना बालबालिका वञ्चित छन् । गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिहरू नै यसको मारबाट बढी प्रताडित छन् ।

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका विरुद्ध लडिरहेको नेपालको वर्तमान परिवेशमा निम्नानुसारका मुद्दाहरूलाई उठान गर्दै समयमै उपयुक्त समाधानका उपाय खोजी गर्न नेपाल सरकारसमक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

१. कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको रोकथामका निम्ति लामो समयसम्म कायम रहेको लकडाउनले करार, ज्यालादारीमा कार्यरत असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरहरू, पर्यटन तथा होटेल क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरू, निर्माण तथा इँटा भट्टामा कार्यरत मजदुरहरू, साना तथा मझौला उद्योग व्यावसायिक प्रतिष्ठान र विभिन्न उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा कार्यरत श्रमजीवीहरूको रोजगारी गुमेका कारण आम्दानीको स्रोतमा व्यापक रूपमा ह्रास आएको हुँदा सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवीहरूका निम्ति तत्कालै राहत प्याकेजको घोषणा गरिनुपर्ने ।

२. जनचेतनाको अभावमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको असर गरिब, विपन्न, सीमान्तकृत तथा अशिक्षित व्यक्तिहरूमा ज्यादा पर्ने हुँदा कोरोना भाइरसबाट बच्नका निम्ति लक्षित समूहलाई सचेतनाका कार्यक्रमहरू अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको परीक्षणलाई व्यापक रूपमा अगाडि बढाइनुपर्ने ।

३. कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमलाई कम गर्नका निम्ति श्रमिकहरूलाई कोभिड–१९ का विरुद्ध बिमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

४. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले असङ्गठित क्षेत्रका मजदुर एवं स्वरोजगारहरूलाई समेत समेट्ने व्यवस्था गरेको भए तापनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली एवं कार्यविधिले औपचारिक क्षेत्रलाई मात्र समेटेको हुँदा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरालाई फराकिलो बनाई असङ्गठित एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।

५. कोभिड–१९ का विरुद्ध आफ्नो जीवन आहुति दिन तत्पर सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू एवं दैनिक जीवन सहज बनाउनका निम्ति अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण श्रमजीवीहरूलाई आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको तत्कालै व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

६. स्वरोजगार एवं साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायहरू सानो सानो पुँजीको लगानीमा स्थापित रोजगार मूलक उद्योग व्यवसाय भएको हुँदा त्यस्ता व्यवसायको निरन्तरताका निम्ति विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

७. सबै स्थानीय तहमा सीप र प्रविधिमा आधारित उत्पादन एवं सेवामूलक व्यवसायको स्थापनामा जोड दिइनुपर्ने ।

८. दैनिक जीवनमा आवश्यक प्रविधिका बारेमा साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्दै प्रविधिमा आधारित शिक्षालाई व्यवहारमा लागू गर्न पहल गरिनुपर्ने ।

९. कृषि पेसा नै रोजगारीको थप अवसर सृजना गर्ने मुख्य पेसा भएको हुँदा कृषिमा आधारित उद्योग, व्यवसाय स्थापना गर्नका निम्ति आवश्यक पुँजी, सीप र प्रविधिको व्यवस्था विभिन्न तहको सरकारबाट नै गरिनुपर्ने ।

१०. मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउनका निम्ति निरन्तर विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत श्रमजीवीहरूलाई तत्कालै उद्धार गरिनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरूसँग पुँजी, सीप र काम गर्ने अनुभवसमेत रहेको हुँदा उनीहरूलाई विभिन्न रोजगार मूलक उद्योग, व्यवसाय स्थापना एवं सञ्चालन गर्नका निम्ति प्रोत्साहित गरिनुपर्ने ।

११. सबै प्रकारका रोगहरूको उपचार एवं खोपहरूलाई निरन्तरता प्रदान गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यले बढी प्राथमिकता प्रदान गरी व्यापक रूपमा लगानी गर्नुपर्ने र एक स्थानीय तहमा कम्तीमा ५० बेडको अस्पतालको स्थापना गरिनुपर्ने ।

लकडाउन सधैँका लागि होइन केही समयका लागि मात्र हो । लकडाउन हटाउँदै गर्दा सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराई कार्य थलोलाई सुरक्षित बनाउँदै उत्पादन तथा सेवा व्यवसायलाई निरन्तरता प्रदान गर्नुपर्छ । काम एवं रोजगारी मर्यादित हुनुपर्ने, श्रमजीवीले न्यूनतम ज्याला पाउनुपर्ने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्नुपर्ने, श्रमिकको अभिलेख स्थानीय तहमा राखिनुपर्ने, सामाजिक सहयात्रीहरूसँगको सामूहिक सौदा बाजीमार्फत श्रमिकका मुद्दाहरूको सम्बोधन गरिनुपर्ने, समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्नेजस्ता मुद्दाहरू श्रमिक आन्दोलनका आधारभूत मुद्दाहरू हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आवास र रोजगार, मर्यादित कामका पाँच मुख्य अधिकारहरू हुन् । बेरोजगारलाई रोजगार दिनुपर्ने र रोजगारी दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था वर्तमान संविधानले नै गरेको छ । सबै श्रमजीवीलाई मुलुकभित्र सीपअनुसारको काम दिन सकेमा कोरोनाको सङ्क्रमण मुलुकको विकासका निम्ति अवसर समेत साबित हुन सक्छ ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण मुलुक इतिहासकै कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ज्याला तथा करारमा कार्यरत असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरको अधिकार रक्षाका निम्ति आवश्यक कार्य यथाशीघ्र गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछु ।

भवदीय,
माधव अधिकारी
स्वतन्त्र मानवअधिकार कर्मी
काठमाडौँ, नेपाल