काठमाडौं । सरकारले ०७७÷७८ को बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । आवश्यक कृषि परियोजना, नीति तथा कार्यक्रम, सिँचाई, पूर्वाधार तथा आवश्यक सहुलियत, अनुदानलाई निरन्तरता दिने र युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याइने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

आगामी वर्ष नै कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न भूमि बैंकको कार्यक्रम ल्याउने र बैंकमार्फत भूमिविहीनलाई भूमि उपलब्ध गराई उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ । यसको अलवा कृषिमै केन्द्रित हुँदै सरकारले सहकारीमार्फत सामूहिक कृषिका कार्यक्रमहरुसमेत अघि सार्ने जनाएको छ ।

७७÷७८ को बजेटले यी विषयमा प्राथमिकता पाउनेछन्
सार्वजनिक, निजि र सहकारीको सहकार्य,

नागरिकका मौलिक हकहरु कार्यन्वयनका लागि कानुन तर्जुमा,

हालसम्मका उपलब्धि संस्थागत गर्न केन्द्रित,

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा संचालन,

विपतको पुर्व तयारि र व्यवस्थापन,

विकास सुशासन र कोरोनाको माहामारीबाट बच्न विपदको व्यवस्थापन र पूर्वतयारीतर्फ बजेट उन्मुख,

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताको अन्त्य गर्ने र स्थायीत्व सहित आर्थिक वृद्धिमा जाने,

रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा जोड दिने,

उत्पादनका साधनमा सबै नागरिकको सहभागी बनाउने,

सुविधाविहीन र कमजोर वर्गलाई विशेष व्यवस्था गरिने,

द्रुत विकास गर्न आगामी बजेट ल्याइने,

राजस्व प्रणालीलाई प्रगतिशिल र मर्यादित बनाउने,

आन्तरिक आयलाई प्राथमिकता दिइने,

आन्तरिक स्रोतको परिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहायता परिचालन गरिने,

निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसया प्रवद्र्धन गरिने,

राहत र आर्थिक पूनःउत्थानमा जोड,

मूल्यवृद्धिलाई सीमाभित्र राखिने,

बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गरिने,

संघ प्रदेशको समन्वयमा स्वस्थ्य प्रणालीमा प्राथमिकता दिइने,

सबै नागरिकलाई साक्षर बनाइने,

माध्यमिक तहलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक बनाइने,

खेलकुद निर्माणाधिन राष्ट्रिय पूर्वाधार सम्पन्न गर्न जोड दिइने,

भूमिहिन किसान र सुकुम्बासीलाई भूमिको पहुँचमा पुर्याइने,

वैदेशिक रोजगारबाट फर्कनेलाई साना घरेलु तथा मझौला उद्यममा समावेश हुन प्रेरित गरिने,

श्रमिकको पारिवारी र सामाजिक आर्थिक पक्षमा ध्यान दिइने,

अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन उत्पादनशील उद्योगमा जोड दिइने,

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई योगदानकमा आधारित बनाइने,

भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने, चक्लाबन्दीलाई निरुत्साहन गरिने,

जनअनुमोदित बामपन्थी घोषणापत्र र पन्ध्रौँ योजनाले लिएका लक्ष्यमा विशेष ध्यान दिइने,

निर्यातमूलक उद्योगलाई सहायता दिइने,

आन्तरिक पर्यटनमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिइने,

जलस्रोतको दिगो र बहुआयामिक हुने गरि बजेट विनियोजन गरिने,

आधुनिक र स्वच्छ उर्जामा सबैको पहुँच बनाउन योगदान गरिने,

विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाइने,

सुरुङ मार्ग, जलमार्ग, रेलमार्गको कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइने,

आगामी आवभित्र भूकम्प सम्बन्धि पूनर्निर्माण सक्ने,

आयोजनाको नतिजा हेरेर बजेट दिइने,

डिजिटल नेपालको अवधारणा अघि बढाइने,

लगानी नयाँ र वित्तिय उपकरण ल्याउन प्रोत्साहन गरिने,

सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकिकरण गरिने,

अति आवश्यक भएमात्र नयाँ आयोजनामा बजेट दिइने,

विदेशी सहायता लाई स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा परिचानल गरिने
र

आन्तरिक राजस्व बढाउँन कारको दायरा र दर विस्तार गरिने ।