काठमाडौँ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले कुनैपनि पर्यटन व्यवसायीले श्रमिकलाई कामबाट निकाले कारबाही गर्ने बताए ।

कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथामका लागि लकडाउन लागु गरिएपछि होटल संघ नेपाल (हान)ले होटल बन्द गर्ने र कर्मचारीलाई केही प्रतिशत रकम पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेपछि मन्त्री भट्टराईले कसैले पनि श्रमिकलाई कामबाट हटाउन नपाउने बताएका हुन्।

उनले भने ‘वहाँहरुको सामाजिक सुरक्षा कोष पनि छ साथै होटल र अन्य कतिपय व्यवसायबाट प्राप्त गर्नुपर्ने विशेष सुविधाहरु पनि छन्, सरकारले पनि त्यसमा हेर्छ।’
उनले कोरोना भाइरसबाट परेको प्रभावलाई कम गर्नका लागि व्यवसायिक श्रमिकको हितमा केही पुनस्र्थापना प्याकेजहरु अगाडि सार्ने सोचका साथ मन्त्रालय लागेको बताए ।

मन्त्री भट्टराईले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत १० वर्षे रणनीति घोषणा गर्न लागिएको बताए। उनले भ्रमण वर्ष २०२० स्थगित भइसकेको अवस्थामा सन् २०२१ देखि २०३० सम्मलाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने गरी घोषणा गरिने समेत बताए। उनले सन् २०२० लाई सर्भाइभको वर्ष, २०२१ लाई रिभाइभ र २०२२ पछिका वर्षहरूलाई नर्मल पोजिसनको वर्षको रूपमा लिएर काम गरिनेसमेत बताए।

‘मन्त्रालयले निस्चित रकमसम्म व्यवसाय सुचारु गर्नका लागि विनाधितो सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने भट्टराइले बताए । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक ठाउँलाई मुख्य पर्यटन गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न साझेदारीमा लगानी गर्ने समेत उनको भनाइ छ ।