काठमाडौं । नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने र समुद्रमा नेपालको झन्डा फरफराउने कुराले निकै चर्चा पाइरहेको छ । तर, पानी जहाज कार्यालयका कामु रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीका अनुसार पानी जहाज सञ्चालनको लागि आजसम्म मस्यौदा स्वकृत भएको छैन । पानी जहाज कार्यालयले नियमावली निर्माणको लागि आवश्यक जानकारी सहितको प्रतिवेदन ज्येष्ठ ९ गते नै तयार पारी भौतिक निमार्ण तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको थियो । भौतिक निमार्ण तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाउने प्रक्रिया चलिरहेको भण्डारीले बताए ।

उक्त प्रतिवेदन भौतिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संसदीय समिति हुदैं सङ्घीय सांसदबाट कानुन पास भएर राष्ट्रपतिले स्वकृत गरेपछि मात्र काम गर्न सहज हुने भण्डारीको भनाइ छ ।

हाल पानीजहाज कार्यालयमा बजेट नभएकाले काम अगाडि बढ्न नसकेको पनि उनले बताए । नेपालको लागि पानीजहाज बिलकुलै नयाँ छ यसको प्रक्रिया पनि लामो भएकोले समयमा नै काम अगाडि नसकिने भण्डारीले बताए ।

नेपालमा पानी जहाज चलाउने भनेर २०२७ साल मै मस्यौदा बनिसकेको थियो । उक्त मस्यौदालाई २०२९ सालमा संशोधन गरिए पनि हालसम्म स्वकृत भएको छैन । पानी जहाज कार्यालयले १५० वटा मस्यौदा बनाएर मन्त्रालयमा पठाएको छ । मस्यौदामा लाइसेन्स ट्रेनिङ, यात्रु र चालकको सुरक्षा, पानीजहाज कार्यालयलाई विभाग बनाउने जस्ता १५० वटा ऐन समावेश गरिएको पानीजहाज कार्यालयका कामु प्रमुखका रूपमा रहेका इन्जिनियर विपिनराज भण्डारीले बताए ।

पानी जहाज सञ्चालनको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले जम्मा ९ करोड रूपैया मात्र छुट्ट्याएको थियो उक्त रकम पनि कार्यालयका कर्मचारीको तलब देखि नदीको अध्ययनसम्मको लागि भएको भण्डारीको भनाइ छ । उक्त बजेटले जहाजको लागि ५ वटा नदीमा अध्ययन गरिएको र सो अध्ययनको आधारमा ती नदीहरूमा रुट पनि तय गरिएको भण्डारीले बताए ।

जहाज सञ्चालनको लागि काली गण्डकी, त्रिशूली, अरुण, सुनकोसी, र नारायणी नदीमा अध्ययन गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको छ । काली गण्डकी नदीमा जहाज सञ्चालन गर्नको लागि राम्दीबाट –नारायणीसम्म, त्रिशूली नदीमा मुग्लिङ – नारायणी, अरुण नदीमा बराक्षेत्र – तुम्लिंगटार, सुनकोसी नदीमा चौतारा – दोललघाट र नारायणीमा त्रिवेणी नदीसम्म जहाज सञ्चालन गर्न सकिने अनुमान पानी जहाज कार्यालयले गरेको छ ।