केराबारी । कोभिड १९ को त्रास र लकडाउनले देशमा गजब कै दृश्यहरू पस्किएको छ। खास गरी भनाइमा, के छ । नियममा के छ । तर वास्तविकतामा फरक छ।

सबैभन्दा पेचिलो विषय त राहत बनेको छ। यो राहत कसैका लागि राजनीति बनेको छ । कसैका लागी खोक्रो लोकप्रियता बनेको छ । कसैका लागि मौका बनेको छ । कसैका लागि मजबुरी बनेको छ त कसैका लागि प्राण बनेको छ।

वास्तवमा राहत के हो ? सहयोग के हो ? अनि यो अवस्था को राहत के हो र कस्ताका लागि भन्ने विषयमा नै जिम्मेवारहरूले ख्याल नगरेको देखिन्छ।

हाल देशमा लकडाउन कायम छ। देशका सहर बजार पूर्ण रूपमा लक छन्। गाउँघरमा घाँसपात , मेला पर्म, गोठालो खेतालो चलिरहेकै छ। जनता आफैँमा त्रसित छन् । त्यसैले सजक छन्।

जानेर या नजानेर कतै भिडभाड छैन । छिटपुट खाद्यान्न पसल बाहेक सबै दोकान व्यापार बन्द छन्। यद्यपि अति आवश्यकताका हिसाबमा खेतीपाती प्राय सामाजिक दुरी कायम गरेर नै चलिरहेको अवस्था छ। खास गरी उद्योग र अन्य यातायात जस्ता क्षेत्र बन्द छन् तीसँग सम्बन्धित मजदुरहरू जो दैनिक ज्यालादारी गरेर आफ्नो गुजारा गर्थे । उनीहरूको रोजगारी बन्द हुनाले त्यस्ता परिवारलाई सरकारबाट राहतको व्यवस्था गरिएको हो। त्यसमापनी जोहोकीबाट मन लगी वितरण हुँदा राहत लिने दिने दुवै पक्षलाई खतरा हुने सम्भावना भएकाले र देशमा कायम लकडाउन नै समस्यामा पर्ने भएकाले एकद्वार प्रणाली अर्थात् स्थानीय सरकार मार्फत वितरण गर्ने नियम छ।

केन्द्र सरकार , प्रदेश सरकार , स्थानीय सङ्घ(संस्था , निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल सबैले सो नियमको पालना गर्दै , पालिकाको राहत कोशमा राहत जम्मा गरेका छन् भने केही राजनीतिक दल र तिनका भातृ सङ्गठनले सरकारको राहत ढिलो भएको भन्ने बहानामा प्रशासनबाट छिपेर आफूखुसी राहत वितरण गरेका छन्।

मोरङ केराबारी गाउँपालिका ग्रामीण क्षेत्रमा नै पर्ने भएकाले यहाँ केही क्रसर , टिपर र केही सवारी साधन बाहेक अन्य उद्योग प्राय छैनन्। तापनि सधैँ नै गरिबीको रेखामुनि रहेका केही अति विपन्न परिवार छन् उनीहरूको रोजगारी भने प्राय कृषि मजदुरी अर्थात् मेलो, खेतालो नै हो।

यस पालिकाको वडा नं ९ मा पहिलो चरणको राहत वितरण चैत्र २२ गते गरिएको थियो। उक्त वितरणमा राहत पाउनु पर्ने मजदुर तथा अति विपन्न परिवारको नामावली टोल विकास समिति मार्फत सङ्कलन गरिएको थियो। नामावली टोल विकासबाट सङ्कलन गरिएको भएता पनि वडाले नै बनाएको राहत ब्यस्थापन संयन्त्र सँगको छलफल बिना नै जनप्रतिनिधिले केही नाम थपेर पालिकाबाट नामावली स्वीकृत गरेर ल्याएकोले उक्त संयन्त्रको गुनासो रह्यो यद्यपि ठिकै छ एक दुई आवश्यक परिवार छुटेको देखियो उनीहरूलाई फेरिको पालिमा समेट्ने निर्णय गरेर वडासमिती, टोल विकास संयोजक र राहत संयन्त्रले निर्णय गर्‍यो उक्त बैठकमा म पनि सहभागी थिए।

उक्त राहतमा १५ के.जी. चामल र नुन ,तेल बाँडिएको थियो। प्रस्तुत तस्बिर वैशाख १० गतेको दोस्रो चरणको राहत वितरणको हो। यो राहत वितरणमा भने विचित्रका दृश्यहरू देखिए। राहत पाउने नामावलीमा नाम प्राय हुने खाने कै थियो।

उक्त नामावली सार्वजनिक भएपछि स्थानीय युवाहरूले नामावली मनपरी भएकाले विरोध गर्दै सच्याएर मात्र भोलि राहत बाँड्न सुझाव गरे र लगभग त्यस्तै मौखिक सहमति भए पनि सशस्त्र लगाएर युवा भगाएर राहत वितरण गरियो। तस्बिरमा भएका अति विपन्नले अस्ति पाएको बहानामा राहत नपाइ जिल्ल परेर घर फर्के। न त सामाजिक दुरी को नै ख्याल गरिएको थियो। जो तस्बिर आफैँ बोल्छ।

अचम्मको दृश्य त अर्को थियो कि नाम परेका इमानदार निकै व्यक्तिहरूले आफ्नो नाम राखेर बदनाम गरेको जिकिर गरे र राहत लिन गएनन् । कसैले आफ्नो नामको राहत वास्तविक विपन्नलाई दिए त कसैले राहतमा भएको अन्डाको क्यारेट लगे बाकी अरू विपन्नलाई नै दिए भने कसैले आफ्नो राहत लगे।

केही टोल समिति संयोजक आफूलाई नसोधी नाम राखेकाले असन्तुष्टि जनाइ राहत वितरणमा उपस्थित भएनन्। केही टोल समिति संयोजक जनप्रतिनिधिले अस्तिको पल्ट नाम थपेका त्यस्तो खानको अभाव नभएका व्यक्ति भएको र यस पटक पुरानालाई नदिने भएकाले तिनै स्तरका अरू छानिएको बताए।

आखिर गरिबी त गरिबी नै हो कोही मानिस भने बेलुकी पख राहत पाइन्छ कि भनेर आए तर नाम नभएकाले झोला हातैमा लिएर फर्के त्यो दृश्य भने साँची नै कारुणिक थियो। राहतमा लगिएको चामल घरमा खाँचो नभएकाले लगेकाले धेरैले गाई, भैँसी, सुँगुर , कुखुरालाई चारो दिने अनुमान स्थानीयले गरे।

यो घटनाले केही प्रश्न भने उब्जाएको छ। के पहिलो पटक वितरण गरिएका मजदुर र विपन्न वर्गलाई १५ के जी चामलले कहिले सम्म पुग्छ ? कि त ती विपन्न राहतले धनी भइसके ?,

पहिलो लटमा केराबारी गा. पा. मा १५ सय लाई बाँडियो दोस्रो लटमा १३ सय विपन्न कहाँबाट आए?, के त्यसो भने अरू अरू लट गरेर सबैलाई पुर्‍याउने कि ? कतिपयले फलानाले पायो उ भन्दा म गरिब छु मलाई खै भने ? अब यी प्रश्नको जवाफ के हो त ? तर मेरो प्रश्न चाहिँ दुइवटा छ । घरमा खान मनग्ये पुग्ने हाम्रालाई दिएको राहत खाना नपाएको अर्काले थपी थपी खाए के बिग्रिन्छ ? के राजनीति गर्ने अखडा राहत र यो विषम परिस्थिति हो त जनप्रतिनिधि ज्यु ? आखिर पाए पनि विरोध, नपाएनी विरोध । नाम राख्दा पनि विरोध , नराख्दानी विरोध भन्ने होला हैन ? नियत सफा नभए पछि र ढङ्ग नपुर्याएपछी विरोध अवश्य हुन्छ। के पहिलो पटक विरोध थियो त?

थिएन, किनकि गरिबले खादा कसैको पेट दुख्ने थिएन। एक , दुई छटलाई समेटेर तिनै विपन्नलाई यस पटक हैन हजार पटक दिएनी विरोध हुँदैन। तर नियतमा झेल प्रस्ट जनताले देखेका यो इस्युले जरा गाडेकाले त्यही स्तरका, दाबी गर्ने नाम थपिएको छ अरे गरिबी भन्दा भयानक त दरिद्री पो हुनेरहेछ। अबदेखि यस्तो गल्ती नगर्न अनुरोध छ।