काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ कुन्ती पोखरेलले राजालाई निरङ्कुश भने नेताहरुको निर्णय नै निरङ्कुश भएको बताएकी छिन् ।

मङ्गलवार राजधानी न्युजसँग कुरा गर्दै पार्टी कि एनजिओ विभागीय प्रमुख पोखरेलले मन्त्री परिषदले पास गरेको अध्यादेश राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी आपत्तिजनक र गैह्र जिम्मेवार कदम भएको बताएकी हुन् ।

अध्यादेश– २०७७ राष्ट्रपतिबाट पारित हुनु संविधानको मर्म विपरीत, गलत राजनीतिक अभ्यासले अस्थिरतासँगै लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्ने हुँदा देश र नागरिकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थाको चित्रण भएको नेतृ पोखरेलको ठहर छ ।

उनले भनिन् “हजारौँ वर्ष देखी शासन गरेका राजाहरू निरंकुशवादी भए भनी दोष लगाएर सत्ता परिवर्तन गर्ने पार्टी र नेताहरूले यसरी लोकतन्त्र नै पलायन हुने गरी गरेको निर्णय आफैँमा निरङ्कुश हैन र ? यस्तै हुँदै जाने हो भने तानासाही शासन नहोला भनेर जनता ढुक्क हुन सक्दैनन् ।”

उनले थपिन् “संवैधानिक निकायमाथिको पूर्ण नियन्त्रणबाट शासन चलाउन खोज्नु नेपालको दशकौँको लोकतान्त्रिक सङ्घर्षकै उपहास भएको छ। घृणित राजनीति गरेर आफूलाई सत्तामा कायम राख्न निरंकुशवादी शासन हाबी भएको छ।”

महामारीको कारण देश लकडाउनको आस्थामा रहेको र सबै जनताहरू घरमा थुनिएर बसेको मौका छोपी कुनै विरोध हुन नसक्ने सोचेर यस्तो कदम उठाउनु, लोकतन्त्र र जनताको मौलिक हक अधिकार नै खोस्दै लाने हो भने लकडाउन भएता पनि निर्णय सच्चिएन भने जनता बाध्य भएर सडकमा उत्रिन पनि पछि नपर्ने उनको तर्क छ ।

उनले सरकारलाई यस्तो किसिमको निर्णयहरू नगर्न र गरेका निर्णयहरुलाई सच्याउन आग्रह समेत गरेकी छिन् ।