काठमाडौ । पछिल्लो समय विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणबाट आक्रान्त छ । चीनको वुहान सहरबाट गत डिसेम्बरमा उत्पन्न भएको उक्त भाइरस यतिबेला विश्वभरी नै महामारीका रुपमा फैलिरहेको छ । अहिलेसम्म विश्वको अद्यावधिक रिपोर्ट हेर्दा करिब १ करोड ८ लाखभन्दा बढी मानिस यस भाइरसबाट संक्रमित भैसकेका छन, १ लाख १४ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भैसकेको छ भने संक्रमितमध्ये करिब ४२ हजार १ सय जनाजति निको भएर घर फर्किएका छन । उक्त भाइरसले नेपालमा पनि असर पुर्याएको छ । भाइरसको नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारले गत चैत ११ गतेबाट देशलाई लकडाउन गरेको थियो । हाल देश लकडाउनमा नै छ । लकडाउन भएपनि भाइरसबाट संक्रमित संख्या दिनानुदिन बढिरहेका छन । हिजो मात्रै विरगञ्जमा थप तीन जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ साथै आज कैलालीमा थप एक जना महिलामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भैसकेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा नेपाल सरकारले सबै नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । आवतजावत ठप्प भैरहँदा कतिपय नाकामा नेपालीहरु अलपत्र भैरहेका छन । श्रमिकहरु कतै भोकमरीको चपेटामा रुमल्लिएका छन त कतै घर जान नसकेको कारण अलपत्र छन । कतिपय हिडेरै आफ्नो घर पुगेका छन भने कतिपय सरकारको राहत पर्खिरहेका छन । यसै सन्दर्भमा विभिन्न संघसंस्थाहरुले राहत वितरण गरिरहेका छन साथै सरकारले पनि राहत वितरण गर्दै आएको छ । सरकारले यस परिस्थितिसँग जुध्न प्रधानमन्त्री राहत कोषको स्थापना गरेको छ । यसका साथै विभिन्न व्यक्तित्वहरुले आफ्नो व्यक्तिगत पारिश्रमिक राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरेका छन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिदै कोरोनाको रोकथाम नभएसम्म आफूले पाउने सबै पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेका छन । यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण देशबासी एकढिक्का भएर अघि बढनुको विकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन । यसका साथै उनले उच्च तहमा रहेका सबै कर्मचारीले आफ्नो तलब कटौती गरेर राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन ।

यस्तै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रवक्ता तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो एक वर्षको पारिश्रमिक कोरोना राहत कोषमा हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन । एक वर्षको पारिश्रमिकमध्ये दुई महिनाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा र बाँकी दश महिनाको पारिश्रमिक विपन्न वर्ग केन्द्रीत आर्थिक राहत प्याकेजका लागि दिने श्रेष्ठले बताएका छन।

यसरी घोषणा गरिरहेको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा होला या नहोला त्यो घोषणा गर्नेहरुलाई नै थाहा होला तर विगतमा भएका यस्ता घोषणाले मूर्त रुप पाएका छैनन । यति रकम हस्तान्तरण गर्छु भनेर जति भाकल गरेपनि अन्त्यमा घोषित रकम नै सम्बन्धित ठाउँमा उपलब्ध नहुने विभिन्न स्रोतबाट थाहा भैसकेको छ । सरकारको राहत कोषमा जम्मा भैरहेको रकम सर्वसाधारणले पाएका छन या छैनन त्यो सरकारसँग तथ्यांक होला तर पीडितको अवस्था अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ ।