काठमाडौंं । कोरोना संक्रमण फैलन नदिन सरकारले देशलाई नै लकडाउन गरिरहेको छ र यसको अवधि बढाइने सम्भावना छ । मानिसको सम्पर्क टुटाएर संक्रमण फैलन नदिने रणनीति लिइएको छ तर यसले आपूर्ति व्यवस्थामा मात्र असर पारेको छैन, संक्रमणको जोखिमको सम्भावना भएका व्यक्तिहरूको पहिचान गरी तिनलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न पनि अप्ठ्यारो परेको छ । 

आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले अनलाइन डेलिभरीको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साथै निजीक्षेत्रलाई पनि अनलाइन आपूर्ति गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालमा अहिले अनलाइन सामग्री आपूर्ति गर्ने केही कम्पनी भए पनि तिनले अपेक्षित मात्रामा व्यवसाय गर्न सकिकेका छैनन् । भाटभटेनी, सेल्सबेरी जस्ता केही ठूला पसलले पनि अनलाइन व्यवसाय गर्न सकिकेका छैन । अझ सरकारी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले त यसतर्फ सोचेको समेत पाइ“दैन । तर, अहिलेको बन्दाबन्दीमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन अनलाइन व्यवसाय गर्ने अवसर मिलेको छ । 

हरेक संकटभित्र अवसर पनि हुन्छ । अहिलेको संकट नेपाललाई डिटिजल कारोबारको युगतर्फ लैजान उपयुक्त अवसर पनि हो । सरकारी कम्पनीले एप बनाएर त्यसका माध्यमबाट अनलाइन आपूर्तिको व्यवस्था गर्ने बताएको छ । त्यसो गर्न सक्यो भने खाद्यान्नलगायत सामानको आपूर्ति गर्न सरकारी कम्पनी पनि अग्रपंक्तिमा खडा हुन सक्छ । भाटभटेनी सुपरस्टोरले पनि अनलाइन डेलिभरी शुरू गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै निम्बस ग्रूपले पनि खाद्यवस्तुको अनलाइन डेलिभरी शुरू गरेको छ । यसलाई सहज बनाउन र व्यापक बनाउन सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यस्ता कम्पनीबाट हुने कारोबार पारदर्शी हुने भएकाले सरकारले प्राप्त गर्ने मूल्यवृद्धि कर पनि बढ्नेछ । 

आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाले विभिन्न स्टोरहरूको नाम र सम्पर्क फोन नम्बर दिएर अनलाइन आपूर्तिका लागि सहजीकरण गरिरहेको छ । संकटको यो घडीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने राम्रो अवसर पाएको छ । केही स्थानीय सरकारले विदेशबाट फर्किएकाहरूको विवरण राखेर तिनलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरिरहेको छ । त्यस्तै केही नगरपालिकाले विपन्न वर्गलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराएका छन् । त्यस्तै स्थानीय तहमा सचेतना पैmलाउने अभियान पनि चलाएका छन् । वास्तवमा अहिले संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका बढेको छ । 

सबै ठाउँमा केन्द्र सरकारले विदेशबाट आउनेको ट्र्याकिङ गर्न सक्दैन । त्यस्तै अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिदेखि स्थानीय बासिन्दा बिरामी भएमा स्वास्थ्योपचारजस्ता कुरामा पनि केन्द्रले हेर्न भ्याउ“दैन, सक्दैन । स्थानीय विपन्न वर्गको अवस्था हेरेर तिनलाई सहयोग गर्न पनि केन्द्रका लागि त्यति सहज हुँदैन । यस्तोमा संघीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ र सक्रिय पनि हुनुपर्छ । 

यसका लागि स्थानीय तहलाई झकझक्याउने काम गर्नु आवश्यक हुन्छ । केन्द्रले नै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएर तथा बजेट उपलब्ध गराएर तल्लो तहसम्म कोरोना भाइरसविरुद्धको अभियान चलाउनु आवश्यक छ । अहिले केन्द्रले गरेका कतिपय निर्णय कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकार असफल देखिन्छ । यसो हुनुमा केन्द्र सरकारकै कमजोरी देखिन्छ । 

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिले विभिन्न निर्णय गरेको छ, त्यसमा स्थानीय सरकारको भूमिका खोजिएको छैन । केन्द्रले प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूसँग केही छलफल त गरेको छ तर स्थानीय सरकारले खेल्ने भूमिकालाई भने उपेक्षा गरेजस्तो देखिन्छ । बन्दाबन्दी जस्तो गम्भीर निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रशासनको मात्रै बढी सहयोग लिएको देखिन्छ । स्थानीय तहलाई जति बढी परिचालन गर्न सकिन्छ त्यति नै कोरोनाविरुद्धको अभियान सफल हुन्छ र लकडाउनबाट जनताले कम सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ । आर्थिक अभियानबाट