काठमाडौं । बुधवार भएको नेकपा सचिवालय बैठकमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओली अब के गर्ने भन्ने कुरामा नै अन्योल देखिन्छन् । सचिवालयको बैठकपछि आफूलाई एक्लो पारेको आरोप लगाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली सामु केही विकल्पहरू सोझिएका छन् ।

विकल्प नम्बर १ : सचिवालयको निर्णय सर्वोपरि गरेर बामदेब गौतमलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने । उक्त विकल्पको सिधा अर्थ बामदेवलाई वरिष्ठ उपप्रधानमन्त्री तथा कुनै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दिनु नै हो ।

विकल्प नम्बर २ : ओलीका सामु अर्को जोखिमयुक्त विकल्प पनि रहेको छ। त्यो हो सचिवालय बैठकको निर्णयलाई उल्लङ्घन गर्ने र ओलीले बुधवारको निर्णय उल्टाएर गरेर सरकारबाट राष्ट्रियसभामा हुने मनोनयनमा बामदेवको सट्टा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नै दोहोर्‍याउने । उनको दोस्रो विकल्प प्रति उनको दृढ विचार रहेको कुरा हिजो भएको ३ घण्टा लामो वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको भेटमा पनि प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

तर गजबको कुरा प्रधानमन्त्रीले सोही कुरा सचिवालय बैठकमा किन राखेनन् ? के उनलाई पार्टीको सचिवालयमा कुरा राख्नकै निम्ति सल्लाहकारको आवश्यकता परेको हो ? प्रश्न उनी तर्फ नै तेर्सिन्छ ।

यदि उनले त्यसै अनुरूप आफ्नो निर्णय गर्दै, पार्टी निर्णयको खिलाफ गएमा पार्टी नेतृत्व माथि नै प्रश्न उठ्नेमा दुइमत छैन । साथै पार्टी एकताको र केपी ओली सरकारको भबिष्यपनि यो निर्णयसँगै गाँसिएको अनुमान लागिरहेको छ ।

ओलीलाई निरन्तर दबाब

मङ्सिर ४ मा नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको कार्य विभाजन गर्‍यो, जसको निर्णय थियो प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षकै निम्ति कार्यकाल दिने र प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अधिकार दिने । त्यसयता चाहे सभामुख प्रकरणमा सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने नेकपाको निर्णय होस् या एमसीसी सम्बन्धी सुझाव दिन बनेको कार्यदल, केपी ओलीको पल्ला निरन्तर कमजोर देखिँदै आएको छ ।

एक त देशको कार्यकारीको भूमिका निभाउनु पर्ने अर्को तर्फ अस्वस्थता ! उनलाई मिर्गौला पुन प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने शारीरिक दबाब पनि उत्तिकै छ। त्यस लगत्तै चिकित्सकहरुले कम्तीमा ३/४ महिना आराम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् ।

दवावका बिच उनले राष्ट्रपतिलाई थप कार्यकारी अधिकार दिन नचाहेका होइनन् तर बुधवार बसेको नेकपा बैठकले उक्त प्रस्ताव पनि अस्वीकृत गरिदिएको छ ।

बामदेवलाई मन्त्रालय दिन प्रधानमन्त्रीलाई के समस्या ?

राष्ट्रियसभा सदस्य अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल आउँदो फागुन २० मा सकिँदैछ । उनी राष्ट्रियसभामा मन्त्रिपरिषद् मनोनयन बाट आएका हुन् ।

बामदेब गौतम नेकपा उपाध्यक्ष तथा पूर्व उप-प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्ति हुन् भने उनले आफूलाई पटक पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् ।तर उनले २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अस्वाभाविक हार व्यहोर्न पर्‍यो । उक्त हार पनि तत्कालीन नेकपा एमालेकै अन्तरघातले भएको हुनसक्ने धेरैले अनुमान लगाएका छन् । त्यसयता कहिले कास्की २ मा उठ्ने कुरा त कहिले उपाध्यक्ष बनाउने कुरा, केपी ओली पक्षधरले उनलाई निरन्तर अलग राख्ने प्रयास गर्‍यो ।

चुनावमा हारेकै कारणले राष्ट्रियसभामा उनलाई रोक्नुहुन्न भन्ने मत प्रचण्ड पक्षधरको छ भने बाँस्कोटालाई गुमाएपछि आफ्ना विश्वास पात्र समेत रहेका डा. खतिवडालाई हटाउने पक्षमा आफू नहरेको प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारेका छन् ।

यसबाट के देखिन्छ भने ओलीलाई गौतम राष्ट्रियसभामा आउने कुरामा भन्दा पनि खतिवडा हट्ने कुरामा समस्या रहेको बुझिन्छ ।

अब के गर्लान् प्रधानमन्त्री ?

यदि प्रधानमन्त्रीले डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाललाई नै निरन्तरता दिने हो भने उक्त करा सचिवालय बैठकमा पनि प्रस्ट पर्नुपर्ने थियो । माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर सचिवालय निर्णय विपरीत बोल्नुपर्ने बाध्य उनलाई कसले बनायो ?

नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका  पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि यदि अध्यक्षबाटै साे कुराको उल्लङ्घन भयो भने उनलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने नैतिक धरातल गुमाउने छन् । भर्खरै भएको बाँस्कोटा प्रकरण बाट प्रधान मन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न उब्जिसकेको अवस्थामा उनको सरकारलाई थप सङ्कट पर्ने प्रस्टै छ ।