उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउने सचिवालयको सर्वसम्मत निर्णयलगत्तै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर ९० मिनेट सम्झाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– म वामदेवलाई सांसद बनाउन सक्दिनँ, युवराज खतिवडालाई नै बनाउँछु, यो सरकारको अधिकार हो

वरिष्ठ नेता नेपालमार्फत नेकपा सचिवालयलाई प्रधानमन्त्री ओलीका पाँच सन्देश

१. युवराजलाई हटाउन षड्यन्त्र भयो

अहिले वामदेव गौतमलाई सांसद बनाउनेभन्दा पनि युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीबाट हटाउन पार्टीभित्रै षड्यन्त्र भएको छ । यसमा केही व्यापारी पनि मिलेका छन् । सचिवालय पनि त्यसैको सिकार भएको हो । तपाईंहरूले पनि बुझ्दै नबुझी निर्णय गर्नुभयो । तपाईंहरूले गल्ती गर्नुभयो, म गर्दिनँ । म युवराजलाई सांसद बनाउँछु र मन्त्री पनि बनाइराख्छु ।

२. वामदेव फेरिनु आश्चर्यजनक

राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउने गरी संविधान संशोधन भए मात्र सांसद हुन्छु भन्ने वामदेवको अडान थियो । तर, संविधान संशोधन नहुने स्पष्ट भइसक्यो । तैपनि वामदेव सांसद बन्न किन तयार भए ? मसँग एकपटक पनि किन सल्लाह नगरी उनी सांसद बन्न कसरी तयार भए ? उनको अडान फेरिनु आश्चर्यजनक छ । अन्तै योजना बनाएर तपाईंहरू बैठकमा आउनुभएको हो ।

३. सांसद बनाउने अधिकार सरकारको

राष्ट्रिय सभाका तीनजना सदस्य मनोनीत गर्ने विषय सरकारको विशेषाधिकार हो । पार्टीले त्यसमा सल्लाह–सुझाब दिन सक्छ । मलाई उचित नलागेमा मान्न बाध्य छैन । अन्तिम निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले हो । सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ ।

४. सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक

राष्ट्रिय सभामा वामदेव गौतमलाई सदस्य बनाउने भन्ने सचिवालयको निर्णय सैद्धान्तिक हो । अहिले नै तुरुन्तै सांसद बनाउने भन्ने निर्णय भएको छैन । भविष्यमा उचित समयमा बनाउन सकिन्छ ।

५. मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ

अहिले म वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सक्दिनँ । युवराज खतिवडालाई पठाउँछु । यो मेरो अन्तिम निर्णय हो । यो निर्णयबाट म पछि हट्दिनँ । यसमा मलाई तपाईंहरूको साथ चाहिन्छ ।

सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीकाे चुनौती

उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णयलाई पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनौती दिएका छन् । बुधबार दिउँसो बसेको सचिवालय बैठकले सरकारको सिफारिसमा नेता गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णयबाट असन्तुष्ट प्रधानमन्त्री ओलीले केहीबेरमै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई बोलाएर सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने सन्देश दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल आगामी २० फागुनमा सकिँदै छ । उनको ठाउँमा नेता गौतमलाई मनोनीत गर्ने सचिवालयको निर्णयमा प्रधानमन्त्री ओलीको आपत्ति छ । खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने उनको इच्छा छ । यसबारे उनले नेता नेपाललाई स्पष्ट बताएका छन् ।

‘वामदेवलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने होइन, युवराज खतिवडालाई हटाउने षड्यन्त्र हो । यो निर्णय म मान्दिनँ, सरकारको अधिकारको कुरा हो,’ स्रोतका अनुसार नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए । यो षड्यन्त्रमा केही व्यापारी पनि मिलेको उनको दाबी थियो ।

यसअघि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरे मात्रै संसद्मा जाने अडानमा रहेका गौतम एकाएक विनासर्त तयार हुनुमा षड्यन्त्र रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाइ छ । उनले जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न आफू तयार रहेको चुनौती बैठकमै दिएका थिए । ‘पहिला मैले राष्ट्रिय सभामा लैजान खोज्दा उहाँ (गौतम)ले सर्त राख्ने, तर अहिले चाहिँ विनासर्त तयार हुने ? मेराविरुद्धको यी सबै खेल अब सामना गर्छु,’ स्रोतका अनुसार बैठक समापन गर्दै ओलीले भनेका थिए । सचिवालय बैठकलगत्तै उनले यसबारे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि छलफल गरेका थिए ।

महासचिव विष्णु पौडेलले भने प्रधानमन्त्रीले निर्णय अस्वीकार गरेको कुरा असत्य भएको बताए । ‘बैठकबाट सर्वसम्मत रूपमा भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन्छ, अरू त्यसबारे थप टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन,’ उनले भने । सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गौतमलाई पठाउने निर्णय भएको पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने सदस्यमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सिफारिसका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ,’ श्रेष्ठले पत्रकारसँग भनेका थिए ।

पछिल्लो निर्णयसँगै नौ सदस्यीय सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली अल्पमतमा परेका छन् । उनको पक्षमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल मात्रै छन् । यद्यपि, गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा लैजाने मुद्दामा भने पौडेल पनि सहमत छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष प्रचण्डसहित वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा बादल गौतमलाई संसद्मा लैजाने पक्षमा छन् ।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले गौतमलाई सचिवालयबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय मात्र भएका कारण तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘उहाँ (गौतम)लाई बैठकले राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेको हो, तर कहिले लैजाने भन्ने टुंगो भइसकेको छैन,’ बुधबार रक्षा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि उनले पत्रकारसँग भने ।

बुधबारको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यदलको सूचना बाहिरिएकाले संविधान संशोधनविनै गौतमलाई मनोनयनका लागि सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा बहुमत जुटेपछि मौन बसेका ओलीले अपारदर्शी ढंगले पूर्वसहमति गरेर बैठकमा ल्याइएको भन्दै प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आक्रोश मात्र पोखेनन्, बहुमतबाट अघि बढ्न चुनौती पनि दिएका थिए ।

पार्टी एकता महाधिवेशनसम्म सहमतिकै आधारमा निर्णय गर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था छ । त्यसैले पनि ओलीले विधानको त्यही व्यबस्था सम्झाउँदै खुल्ला चुनौति दिएको हुनसक्ने नेताहरूको बुझाई छ । किनभने बहुमत या अल्पमतका नाममा अहिले ओली या प्रचण्डले बेग्लाबेग्लै निर्णय गर्ने वित्तिकै पार्टी फुटतिर अघि बढ्छ, एकतामाथि प्रश्न उठ्छ । स्रोतकाअनुसार प्रधानमन्त्री ओली बिना सर्त गौतमलाई सांसद मनोनयन गर्न तयारै थिए । तर, गौतमलाई मोहरा बनाएर संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रपतिका केही अधिकारहरू बढाउने तथा राष्ट्रियसभामा ९ सदस्य थपेर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा ‘ब्रेक लागेपछि उनी पछि हटेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयभित्रै मृगौला प्रत्यारोपण हुँदैछ । त्यसलगत्तै चिकित्सकको सुझावअनुसार कम्तीमा ३÷४ महिना आराम गर्नुपर्ने भएकाले आफू निष्कृय रहेका बेला प्रधानमन्त्रीबाट हुने जरुरी कार्यसम्पादन कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीबाट होइन, राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमार्फत गराउन चाहान्छन् । त्यसकालागि उनी संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रपतिका संकटकालीन अधिकारहरूमा थप गर्न चाहन्थे ।

अर्को, राष्ट्रियसभामा ९ सांसद राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा ३ जना राजपालाई दिएर सरकारमा ल्याउने गरी संविधान संशोधन गर्ने ओलीको चाहना थियो । त्यसरी संविधान संशोधन हुँदा अर्थमन्त्री खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिन सकिने उनको बुझाई थियो । तर, वुधबारको सचिवालय बैठकले संविधान संशोधनका लागि गठित कार्यदलमात्र भंग गरेन, ९ जना सदस्य थपगर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि अस्वीकृत ग¥यो ।

निर्णयअघिका दौडधुप 

उपाध्यक्ष गौतमलाई प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलाउने गरी संविधान संशोधन गर्न कार्यदल गठनको निर्णय विवादस्पद बनेपछि मंगलबार दिनभर शीर्ष नेताहरूले त्यसबाट पछि हट्ने उपायमा केन्द्रीत रहेर छलफल गरे । बिहान १० बजेदेखि रातीपौने १० बजेसम्म नेताहरूले ‘वान अन वान’ र सामूहिक छलफल गरे । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच बिहान बालुवाटारमा करिब एक घण्टा छलफल भएलगत्तै खुमलटारस्थित प्रचण्ड निवासमा पनि अर्को छलफल भएको थियो ।

खुमलटारमा प्रचण्डले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष गौतमसँग छलफल गरे । दिउँसो १ बजेको त्यही समयमा बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच बेग्लै छलफल भयो । करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि बाहिरिने बित्तिकै प्रचण्डले नेपाललाई खुमलटारमै बोलाए । स्रोतकाअनुसार नेपाल पुगेपछि त्यहाँ प्रचण्डसहित चार नेताबीच छलफल भएको थियो । दिनभर छलफलमा ब्यस्त नेपाललाई लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले छलफलका लागि बालुवाटार बोलाए । साँझकरिब ७ बजेबाट उनीहरूबीच ३ घण्टा लामो छलफल भएको थियो ।

सचिवालय बैठक : वामदेवलाई सांसद बनाउने प्रस्ताव स्वीकृत, राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद  नौजना पुर्‍याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत

बुधबार बिहान ११ बजे बालुवाटारमा नेकपा सचिवालय बैठक सुरुवात गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भने– वामदेव कमरेडले राष्ट्रिय सभामा जान संविधान संशोधनको सर्त राख्नुभएको थियो । त्यसैले कार्यदल बनेको हो । यो निर्णय गोप्य राखौँ भन्ने सहमति भएको हो । तर, हाम्रो निर्णयको विषयमा जनमानसबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएन । पार्टीभित्र र बाहिर दुवैतिरबाट विरोधको स्वर आयो । हामी पनि द्विविधामा फस्यौँ । अब कार्यदल राखौँ कि भंग गरौँ ? वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा पठाऊँ कि नपठाऔँ ? निणर्य गरौँ । सर्वसम्मत निर्णय गरौँ, नत्र बाहिर राम्रो सन्देश जान्न ।

प्रचण्डको प्रस्तावपछि प्रधानमन्त्री ओली बोले– तपाईंहरू कहाँ–कहाँ सल्लाह गरेर आउनुभएको छ ? निर्णय पनि लिएरै त आउनुभएको होला । ल्याउनुस्, तपाईंहरूका निर्णय के–के छन् ? एक–एक गरेर हेरौँ ।

तेस्रो नम्बरमा तेस्रो वरीयताकै नेता झलनाथ खनाल बोले । उनले भने– हामी सचिवालयका सबै सदस्य संघीय संसदमा छौँ । अब वामदेव कमरेडलाई पनि राष्ट्रिय सभामा लैजाउँ । उहाँका अरु चासोहरू हल हुँदै जान्छन् । आबश्यकता अनुसार संविधान संसोधन पनि होला । तर, अहिले वामदेव कमरेडले म संविधान संसोधन नभई राष्ट्रियसभामा जाँदैजान्न चाहिँ भन्न मिलेन । हामीले भनेपछि आग्रह स्वीकार गर्नुपर्‍यो ।

लगत्तै माधवकुमार नेपालले भने : बामदेव कमरेडले अहिलेको परिस्थिति र बाहिरको माहौल बुझीहाल्नु भएको छ । अब तपाईंले शर्त राख्न भएन । तपाईं राष्ट्रिय सभामा जानुपर्‍यो । पार्टीभित्र यो विषयमा अब धेरै विवाद र छलफल गर्दा झन नराम्रो सन्देश जान्छ । कार्यदलको विषयमा विरोध भयो । यसलाई भंग गरेर अगाडि बढौँ । भविष्यका कुरा अहिले धेरै नगरौँ ।

यसपछि पालो थियो वामदेवको । उनले भने : मैले राष्ट्रियसभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने गरी संविधान संसोधन गर्नुस्, म जान्छु भनेकै हो । अहिले पनि मेरो भनाइ त्यहीँ हो । कार्यदलै बनाउन सकिएन भने अहिलेलाई ठिकै छ । म राष्ट्रियसभामा जान्छु । तर, तपाईंहरू संविधान संसोधनका लागि सहमत हुनैपर्छ । मेरो अडान यथावत छ ।

त्यसपछि फेरि प्रचण्ड बोले : तपाईलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय अहिले गरौँ । संविधान संशोधन गर्ने निर्णय अहिले गर्न सक्ने अबस्था छैन् । कार्यदल भंग गरेपनि संविधान संसोधनको एजेण्डा जीवितै छ । उपयुक्त समय र सन्दर्भ मिल्दा संविधान संसोधन नहुने भन्ने होइन । तर अहिले नै तपाई र संविधान संसोधनको विषय जोड्दा जटिलता धेरै आउँछन् । यसमा तपाईंले कम्परमाइज गर्नुपर्‍यो । यसलाई शर्त नै भन्नु भएन ।

गौतमले भने :  पार्टीको निर्णय मान्छु ।

ईश्वर पोखरेल र नारायणकाजी श्रेष्ठ बोले : वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा लैजाने र संविधान संसोधन गर्ने विषय एकै पटक उठाउँदा पार्टीलाई प्रत्युत्पादक भएको छ ।

यसअघि शनिबारको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो :  संविधान संसोधन गर्ने हो भने पनि ठीक छ । अहिले राष्ट्रिय सभाका तीन जना मात्रै सदस्य राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ । अब हामीले संख्या बढाएर नौ जना पुर्‍याउँदा ठीक हुन्छ । त्यसले पार्टीको आवश्यकताअनुसार साथीहरूलाई भूमिका वितरण गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।

तर, उनको यो प्रस्तावमा ईश्वर पोखरेल बाहेकका सदस्यहरूले समर्थन गरेनन् । तर, बुधबारको बैठकले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने निर्णय गरेपछि ओली तत्कालै असन्तुष्ट बने ।

असन्तुष्ट ओलीले भने : पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा वामदेव कमरेडले संविधान संशोधन गरे मात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । त्यसैले संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर कार्यदल विघटन गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रस्ताव ल्याउनुभयो । संविधान संसोधन नभए पनि म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्न थाल्नुभयो । यो के चाल हो ? मलाई थाहा छ, तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । कहिले कहाँ ? कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिन । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।

गौतमको जबाफ थियो : पार्टीमा मैले कोही भन्दा कम काम गरेको छैन । मेरो योगदान कसैको भन्दा कम छैन । तपाईंहरूले दिएका हरेक जिम्मेवारी पूरा गरेको छु । लगातार काम गरेको छु । तर, पनि मेरो विरुद्ध किन षडयन्त्र हुन्छ ? मेरै विरुद्ध किन लागिन्छ । तपाईंहरूलाई म मन परेको छैन, मैले काम गरेको छैन भन्ने लागेको छ भने हटाउनुस् । मलाई पार्टीबाट निकाल्नुस् । तर, थरीथरीका भूमिका नखेल्नुस् । मलाई दोहोरो भूमिका मन पर्दैन । म पनि त्यस्तो स्वभावको छैन ।

त्यसपछि विष्णु पौडेलको भनाइ थियो : युवराज (खतिवडा)जीलाई अहिले राष्ट्रिय सभामा नलगे पनि केही फरक पर्दैन, वामदेव कमरेडलाई पठाऔँ । उहाँले संविधान संसोधनको सर्त नराखेपछि राष्ट्रिय सभामा लाने कुरामा समस्या भएन ।

टकरावको पृष्ठभूमि

४ फागुन, झापा : ‘तपाईंहरूलाई लाग्ला, बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की–फर्कीकन फेरि उनीहरू यो सरकारलाई असफल पार्ने, ढाल्ने, बदनाम गर्ने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन्, । ‘म भन्न चाहन्छु– अरू कसैैले हैन, कुनै शक्तिले हैन, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याइदिएको, हाम्रो सरकार बनाइदिएको तपाईंहरूले हो । जबसम्म तपाईंहरूको आशीर्वाद रहन्छ, साथ शुभेच्छा र शुभकामना रहन्छ, तबसम्म सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । डगमगाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौँ, बढ्याैं ।’

‘१४ वर्ष जेल जीवन बिताउनुपर्‍यो, ६ वर्ष भूमिगत बस्नुपर्‍यो । २० वर्ष त पञ्चायतविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसको १८ वर्षपछिसम्म राजतन्त्रविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि पनि अनेक जालझेलविरुद्ध संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादीसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिसँग लडेर यतिकै बितेको छ । त्यसकारण म सधैँ लडाइँको मैदानमा खडा छु । ४६ वर्ष भयो रोगसँग लडेको । विरोधीहरू मुकाबिला गर्न सक्दैनन् । मर्ला कि भनेर आश गर्छन् । मर्न त मर्छु एक दिन, तर अहिले हैन, अलिक पछि ।

२ फागुन, पोखरा : ‘हाम्रो प्रतिपक्षी कमजोर भयो भनेर कसैकसैले भन्ने गरेको सुनेको छु,’ व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रतिपक्षी चर्का छन् । संसद्मा एजेन्डा नै नपाएर बोल्दैनन् । अनि, माइतीघर मण्डलामा गएर प्रतिपक्षीय धर्म पूरा गर्छन् । जे भयो त्यहाँ पुगिहाल्छन्, अफबाह फैलाउँछन् । अनेक हर्कत गर्छन् । अनि, अर्काथरी मान्छे त्यसैलाई पत्याउँछन् । एउटा कुखुराको चल्लोले फट्यांग्रा भेटाएपछि लिएर दगुर्छ । अनि, अरू चल्ला त्यसैको पछिपछि के के न होला भनेर दगुर्छन् । हाम्रो प्रतिपक्षी पनि त्यस्तै छ । कसैले केही कुरा बताइदिन्छ । सत्य के हो ? बुझ्नुछैन, त्यसै हो, हो भन्यो । अनावश्यक हल्ला चलायो । सरकारविरुद्ध अफबाह फैलायो ।

‘प्रतिक्रियावादीहरूले अनेक प्रकारका पासो थाप्छन् । अपमान गर्नुपर्छ भनेर संयन्त्र प्रयोग गर्छन् । भयानक प्रचार छेड्छन् र आक्रमण गर्छन् । खेल्ने काममात्र हुन्छ, फाटो बढाउन खोज्छन, हाम्रै साथीहरूमा पनि कसैको महत्वकांक्षा बढाएर, त्यसलाई प्रयोग गरेर समस्या खडा गर्न खोज्छन् । आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कमजोर गर्ने र अन्तिममा नष्ट गर्न चाहन्छन् । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ, यसलाई बुझ्नुपर्छ ।’

१४ फागुन, बालुवाटार : त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीको थप प्रतिक्रिया थियो ‘पहिला राष्ट्रियसभामा जानुस् भन्दा संविधान संशोधन गरेमात्रै जान्छु भन्नु भयो । अड्डी कस्नुभयो । संविधान संसोधनका लागि कार्यदल बनायौँ । फेरि आज आएर विघाट गरौँ, भंग गरौँ भनेर प्रसताव ल्याउनुभयो । फेरि होइन म राष्ट्रियसभा जान्छु भन्ने ? यो चाल हो । तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दी गर्ने खेल रच्नु भएको हो । यी गतिविधि मेरा विरुद्ध होइनन् भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? कहिले कहाँ कहिले कहाँ बसेर ममाथि प्रहार गर्ने योजना बनेका छन् । तर, म सवै प्रहारको सामना गर्छु । म तयार छु । जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि मेरो विरुद्धको लडाईंमा म पछाडि हट्दिनँ । ल ठीक छ, वामदेव कमरेडलाई राष्ट्रियसभा पठाउँ ।’

ओलीले दवाव महसुस गरेका घटना

१. अधिकार बाँडफाँड

४ मंसिरमा नेकपाको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डको कार्यविभाजन ग¥यो । ओली पाँच बर्ष पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने र प्रचण्डले पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका निभाउने निर्णय थियो । सचिवालयका बहुमत सदस्यको चाहनामा प्रचण्डलाई कार्यकारी भूमिका दिनु परेकोमा ओली असन्तुष्ट छन् ।

२. एमसीसी कार्यदल प्रतिवेदन 
बीस दिनको अध्ययनपछि नेकपाको उच्चस्तरीय कार्यदलले अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो । ९ फागुनमा कार्यदलले प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षलाई बुझायो । संसदबाट छिटो एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने आफ्नो चाहनामा अबरोध भए पछि ओली सचिवालयका नेताहरूस“ग रुष्ट बने । ओलीको चाहना विपरित केन्द्रीय कमिटीबाट झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदल बनेको थियो ।

३. बाँस्कोटा ‘कमिशन’ प्रकरण
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड कमिसन मागेको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ८ फागुनमा राजीनामा दिए । बाँस्कोटा ओलीका विश्वास पात्र थिए । विवादलगत्तै सचिवालयका सदस्यले बाँस्कोटाको राजीनामा माग्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । यो ओलीमाथि दवावपूर्ण कदम बन्यो ।

४. सभामुखमा पूर्व माओवादी
लामोसमयसम्म सुवास नेम्वाङलाई सभामुख बनाउनुपर्ने अडान लिएका ओली अन्तिम समयमा पछाडि हटे । त्यसैका आधारमा अग्नि सापकोटा सभामुख बनाउने नेकपाको सचिवालयको निर्णय आयो । प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति सभामुख हुने सचिवालयका बहुमत सदस्यको धाराणापछि ओली पछाडि हटेका थिए । यसले पनि ओलीले आफुमाथि घेराबन्दी भएको महसुस गरे ।

५. भैंसैपाटी बैठकमा बहुमत सदस्य

नेता वामदेव गौतम निवास भैंसैपाटीमा सचिवालयका बहुमत सदस्यको बैठक बस्यो । बैठक मार्फत नेताहरूले एकलौटी निर्णय नगर्न ओलीलाई सन्देश दिए । बैठकमा प्रचण्डसहित झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ सहभागी थिए । बैठकको निष्कर्ष थियो– सभामुख पूर्व माओवादीलाई दिने । ओली र दाहालबीच सभामुखको पद प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेका बेला ओली आफ्नो कदमबाट पछाडि हटेका थिए ।

कि प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो, होइन भने पार्टीको निर्णय टाउकाले टेकेर पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ :वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयले निर्णय गरेको केही घन्टामै प्रधानमन्त्री नै त्यस निर्णयबाट ‘ब्याक’ भएको समाचार आएको छ, पार्टी निर्णयको भविष्य के हुन्छ ? 

बाहिर के आयो मलाई केही थाहा छैन । तर, म यति भन्छु– पार्टी निर्णय नेकपाका सबै नेता–कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्छ । पार्टी निर्णयको खिलाफमा जाने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पनि टाउकाले टेकेर पनि पार्टी निर्णय कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

बैठकमा निर्णय हुँदा प्रधानमन्त्रीले कुनै असहमति राख्नुभएको थियो कि थिएन ? 

अहँ, राख्नुभएको थिएन । उहाँले पनि समर्थन गर्नुभएको हो । सर्वसम्मत निर्णय भएको हो ।

गौतमको नाम कसले प्रस्ताव गरेको हो त ? 

हामी सबै नौजनाले नै प्रस्ताव गरेका हौँ ।

प्रधानमन्त्रीले निर्णय नमानेर अर्कै नाम सिफारिस गर्नुभयो भने के हुन्छ ? 

पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुबाहेक उहाँसँग विकल्प छैन । कि त प्रधानमन्त्री नै नेकपाबाहिर जानुपर्‍यो । नेकपाको अध्यक्ष हुने, अनि पार्टीको निर्णय नमान्ने हुन्छ त ?

राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने सदस्यको संख्या थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ?  

संविधान संशोधन गरेर नौजना सदस्य मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, बैठकले अस्वीकार गर्‍यो । संविधान संशोधनका लागि प्रस्तावित कार्यदल नै निष्क्रिय भइसकेपछि अब त्यो प्रसंगमा छलफल गर्नुको अर्थ रहेन ।  याे समाचार आजकाे नयाँ पत्रिका दैनिकमा शुराेजङ्ग पाण्डेले लेखेका छन् ।